काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीलाई वक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न समय एक महिना थपेको छ। विद्युत प्राधिकरणले असोज ३० गतेसम्म महशुल भुक्तान गर्न समय दिएको छ।
वक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न तोकिएको समयसीमा अपर्याप्त भएको गुनासो उद्योगीबाट आएपछि एक महिना थप गरिएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले बताए। असोज ३० गतेभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने उनले स्पष्टपारे।
भदौ १७ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुली महसुल भुक्तानी नगरे उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो।प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न दबाब दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गुनासो गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले ट्रंक लाइन महसुल छुट र मिनाहाको विषय नटुंगिएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल वक्यौता भुक्तानी विवाद समधान गर्न व्यवसायीहरुले अहिले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेडसरह शुल्क नलाग्ने, तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले मूल्य निर्धारण गर्नु अघिको शुल्क तिर्न नपर्ने र बीचको अवधिमा उद्योगीले प्रयोग गरे नगरेको टिओडी मिटर हेरेर मात्रै लिने व्यवस्था मिलाउने प्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिएपछि उद्योगीहरु छलफलमा जुटेका हुन्।
व्यवसायीले मुलुकमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला २४ सै घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरु लाग्ने शुल्क तिर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले औपचारिकरुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि उद्योगीहरुले अतिरिक्त महशुल तिरेनन्। प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युतको महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो। प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त विवाद अझै बल्झेर गएको छ।
प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको छ भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।
महासंघले अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा उद्योग व्यवसायी पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको हुँदा ट्रंक लाइन प्रयोग नभएको र सरकारले संकटमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन छुट तथा मिनाहाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार झन्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट १५ अर्ब रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी रहेको छ। यो ब्याज बाहेकको रकम हो।
