काठमाडौं। कर प्रशासनमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शक्तिशाली समिति गठन गर्ने भएका छन्। कर प्रशासकबाट करदातामाथि ज्यादती हुन थालेपछि अर्थमन्त्री महतले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने भएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले मल्लिकसहित अन्य सदस्यका नाम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाएका छन्। राजस्व प्रशासन बुझेका र विद्यमान कर प्रणाली सुधार्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘मल्लिक सरसहित अन्य तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद गइसकेको छ। यही साता बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले नाम अनुमोदन गर्ने छ,’ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘समितिलाई पाँच महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। त्यो समयभित्र राजस्व प्रशासनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव समितिबाट आउँछ।’
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। बजेट कार्यान्वयनकै सिलसिलामा समिति गठन गरिएको हो।
मल्लिकसहित चारजनाको समितिमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सचिवका रूपमा रहने छन्। भन्सार, आन्तरिक राजस्वसँग जानकार समितिमा छन्।
उक्त समितिले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक राय सुझाव लिएर कर प्रणाली सुधारको खाका तयार पार्ने छ। अन्य देशमा भइरहेको व्यवस्थासमेत अध्ययन गरी नेपालको कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी बनाउन समितिले काम गर्ने अर्थका ती अधिकारीले बताए।
अहिले कर अधिकृतलाई असीमित अधिकार दिँदा करदाता हरेक दिन पीडित भइरहेका छन्। कर अधिकृतले व्यवसायीसँग अस्वभाविकरूपमा रकम ‘डिमान्ड’ गर्ने र उनीहरूको डिमान्ड पूरा नगरिदिए जथाभाबीरूपमा कर निर्धारण गरेर व्यवसाय नै धराशयी बनाउने काम भइरहेको गुनासो बढेपछि सरकारले शक्तिशाली समिति गठन गर्न लागेको हो।
हरेक वर्ष एउटा फर्म फुल अडिटमा पार्ने र व्यवसायीलाई तर्साउने कार्य लामो समयदेखि चलिरहेको छ। कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करलाई अदालतले अस्वीकार गरेको अवस्थामा कर अधिकृतमाथि कारबाही हुनुपर्ने करदाताको माग छ।
करदाताले गल्ती गरेको ठहरिए करदाता दण्डित हुनुपर्छ। कर अधिकृत गलत ठहरिए उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
मल्लिक आफैं कर प्रशासनका राम्रा जानकार पूर्वप्रशासक हुन्। पूर्व अर्थसचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका मल्लिकबाट राजस्व प्रशासनमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान हुने निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षा गरेको छ।
मल्लिक अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद २०६९ मा संघीय मामिला, स्थानीय विकास तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्री मल्लिक निजामती सेवाबाट आएका हुन्। उनी कुशल प्रशासकको सूचीमा पर्छन्।
२०१४ वैशाख ३ मा विराटनगरमा जन्मेका विद्याधर २०४६ को जनआन्दोलन दमनको अनुसन्धान गर्न गठित बहुचर्चित आयोगका अध्यक्ष जनार्दन मल्लिकका छोरा हुन्। मल्लिक भन्सार अधिकृतका रूपमा निजामती सेवा सुरुवात गरेका व्यक्ति हुन्। पछि उनी अर्थ मन्त्रालयका सचिव पनि भए। मन्त्री हुनुअघि उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवको अर्थ, विकास र प्रशासन क्षेत्रका विशेषज्ञका रूपमा कार्यभार सम्हालेका थिए।