भोजपुर। भेडापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने भए पनि चरन क्षेत्रका कारण भोजपुरका किसान चिन्तामा परेका छन्।
भेडापालनका लागि प्रशस्त चरन क्षेत्र चाहिन्छ। यहाँ यसको अभाव भएको छ। सामुदायिक वनले भेडा चराउन नदिएपछि समस्या भएको किसान बताउँछन्।
चरन क्षेत्रको अभावले व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको भेडापालक कृषक गोविन्द बस्नेतले बताए। चरन क्षेत्रको अभावको कारण भेडा पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
‘चरन क्षेत्रको अभाव छ, व्यवसाय संकटमा पर्दै गयो,’ बस्नेतले भने, ‘सामुदायिक वनलाई शुल्क तिरेर भेडा चराउनु पर्छ । त्यही पनि सहजरूपमा पाइँदैन।’
बर्खाको समयमा माथिल्लो भेगमा गोठ लैजाने भएकाले केही सहज भए पनि हिउँदको समयमा भने धेरै समस्या हुने गरेको उनको छ।
लेकाली भेगमा गोठ लैजाँदा डाँडा पाखामा चराउन सहज नै भए पनि तल्लो भेगमा झारेपछि भेडा बचाउन नै कठिन हुने बस्नेतले बताए।
‘यो व्यवसायबाट आम्दानी त राम्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर मुख्य समस्या नै चरनको छ। बर्खाको समयमा त जसो तसो लेकतिर लगेर पाल्छौँ। हिउँदको समयमा तल्लो भेगमा झार्नुपर्ने भएकाले चरन क्षेत्रको समस्या छ।’
भेडाको घ्यूसँगै मासुको बजारमा माग छ। त्यस्तै भेडा, ऊन, घ्यु, मही, छुर्पीलगायत विक्रीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपनि चरन क्षेत्रको कारण भेडा पाल्न चुनौती रहेको किसान बताउँछन्।
ऊनबाट बन्ने राडी, पाखी, लुकुनी लगायत पनि किसानको आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको छ।
आम्दानी पर्याप्त हुने भएपनि भेडापालन व्यवसायमा चरन क्षेत्रसँगै अन्य धेरै समस्या रहेको भेडापालक किसान मिडु शेर्पाले बताए।
यस्तै बाघ, भालु तथा कुकुरले पनि भेडा मार्ने समस्या छ। भेडामा देखिने विभिन्न रोगका कारण पनि समस्या हुने गरेको छ। भेडामा धक्ने, छेर्ने, ढाडिनेलगायत रोग देखिने गरेको छ ।
‘भेडापालन व्यवसाय असहज बन्दै गएको छ,’ शेर्पाले भने। चरन क्षेत्रमा सामुदायिक वनले महँगो शुल्क लिने गरेका छन्।
चराए बापत एकजनाले वार्षिक १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। चरन क्षेत्रको अभावले कतिपय व्यवसाय नै छाड्न बाध्य छन्। राज्यले भेडापालन गर्न सहज वातावरण बनाउन किसानको माग छ।
‘हामीले पुर्खौली पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। चरन क्षेत्रलगायत कारण धेरैले व्यवसाय छाड्दै गएका छन्,’ किसान शेरबहादुर कठेतले भने।
मैयुङडाँडा क्षेत्रमा २८ भन्दा बढी व्यावसायिक भेडीगोठ छन्। सरकारले भेडापालक कृषकलाई आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रमसँगै निःशुल्क पशु बिमा गरिदिए सहज हुने किसान बताउँछन्।
