काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधारका लागि सरकारद्वारा चालिएका कदममा अवरोध हुन थालेको बताएका छन्। दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका क्रममा थालिएका नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनका प्रयासबाट रुष्ट भएकाले असहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्। “नीतिगत सुधार आवश्यक छ। बजेटमा कुन काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाइएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा बढी चुनौतीपूर्ण भनेको कार्यान्वयनको पाटोमा छ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने, “अहिले पाइरहेका सुविधा आर्थिक सुधार र पुनःसरचनाका क्रममा गुम्ने भएपछि केही व्यक्तिले त्यसलाई राम्रो मानेका छैनन्। ‘रिफर्म’ भनेको खाइपाइ आएकोबाट च्युत हुनुपर्छ। सुविधाबाट बञ्चित हुने भएपछि अवरोध भएको छ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको थियो। जसमा चालु तथा साधारण खर्च कटौती, अनावश्यक संरचना खारेजी तथा गाभ्ने प्रक्रिया थालनी, संस्थागत तथा वित्तीय सुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तार, दक्ष र नतिजामुखी प्रशासन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका नीति बजेटमार्फत ल्याइएका थिए।
विकास र समृद्धिका लागि नागरिकका आकाँक्षा निकै बढी हुनु तर त्यसको पूर्ति गर्न सरकारसँग स्रोत अभाव रहनु पनि अहिलेको समस्या रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। “स्रोत थोरै छ। अपेक्षा धेरै छन्। जसकारण गुनासो बढेको हो। त्यसका बाबजुद पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेका छन्”, अर्थमन्त्री महतले भने, “परिणाम स्वस्फूर्तरूपमा आउँदैनन्। अर्थतन्त्रका सबैपक्ष (स्टक होल्डर) लयमा हिँड्न थालेपछि नतिजा देखिन्छ। अर्थतन्त्र सुस्त छ, पीडादायी छ। तर राम्रो बाटोमा अघि बढिरहेको छ।”
उनले अहिले विप्रेषण आप्रवाह पर्याप्त आइरहेको भए पनि बजार चलायमान हुन नसकेको बताए। लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिँदा बजार चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ। “पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर सहज अवस्थामा हुँदा पनि लगानीका लागि सकारात्मक माहोल बन्न सकेन। पहिले जस्तो सेयर बजार, जग्गामा लगानी भएको छैन। लगानीकर्ता, बैंक, सर्वसाधारण सबैमा हिचकिचाहट छ”, अर्थमन्त्री महतले भने।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक बहस र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको डा महतले बताए। निजी क्षेत्रले भनेको सबै ठिक, नियामकले भनेको सबै ठिक वा सरकारले भनेको सबै ठिक भन्ने भावनाबाट मुक्त भएर सबैपक्ष मिलेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पहिले कोभिड महामारी पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले लचक मौद्रिक व्यवस्था ल्याएको र त्यो बेला सहज ऋण पाउँदा सोच विचार नै नगरी लगानी गर्दा अहिले समग्र लगानीको वातावरण नै खल्बलिएको उनको भनाइ छ।
“हिजो सहज मौद्रिक नीति हुँदा, सहज ऋण पाउँदा सोच विचार नै नगरी लगानी भयो। जसको अपेक्षित प्रतिफल आएन। अब पहिल्यै ऋण लिएर तिर्न नसकेकालाई थप ऋण दिनसक्ने अवस्था छैन। नयाँ ऋण लिन खोज्नेलाई समग्र माहोल लै नै निरुत्साहित गरेको छ”, उनले भने। हिजोका दिनमा जथाभावी धेरै कर्जा विस्तार हुनु भनेको लिनेको मात्र नभई दिनेको पनि गल्ती रहेको अर्थमन्त्री महतको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले पहिले चलक नीति र अहिले बन्देजकारी नीति लिँदा केही वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या देखिन गएको छ। त्यस्तै अनुत्पादक क्षेत्र भन्दैमा सेयरबजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नसकिने र समग्र बजार चलायमान बनाउनका लागि यी दुई क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा नपाउने गरी सीमा तोकेको छ। यस्तो सीमालाई १८ देखि २० करोड रुपैयाँसम्म बनाउन सकिने अर्थमन्त्री महतले बताए।
“सेयर र घरजग्गा क्षेत्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकै हो । घरजग्गाको मूल्य विस्तारै घट्दै जानुपर्नेमा कारोबार ठप्पको अवस्थाजस्तो हुनुहुँदैन्थ्यो”, उनले भने, “अनुत्पादक क्षेत्र भनेर भएन, त्यो पनि पैसाको ‘सर्कुलेसन’ हो । यी क्षेत्रबाट पनि बजार चलायमान हुन्छ। उत्पादन क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता हो। यसो भन्दैमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जानै हुँदैन भन्ने होइन।”
राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याबारे उच्चस्तरीय अध्ययनको तयारी सरकारले गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने योजनाको बजेटसम्बन्धी सीमा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै बहुवर्षीय आयोजनामा काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको डा महतले बताए। राष्ट्रिय गौरव र ठूला प्रकृतिका आयोजनाबाहेक अरु कुनै पनि आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र अधिकतम चार गुणासम्मको स्रोत सुनिश्चितता दिन नमिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। रासस
-1732541848.jpg)
