काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको खातामा ६२ अर्ब रुपैयाँ तरलता पठाएको छ। केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निर्देशनमा स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा वाणिज्य बैंकहरुको खातामा पठाएको हो।
अर्थमन्त्री डा. महतले भदौ २१ गते स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा अर्को निर्णय नहुँदासम्म ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय कार्यन्यवन गर्न मन्त्रालयले भदौ २४ गते राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।
महालेखाबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले भदौ २५ गते वाणिज्य बैंकहरुको खातामा स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा पठाएको हो। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरु मध्ये स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय सरकारको पैसा चलाएका छन्। जसमा न्यूनतम ४० करोड देखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म गरी कुल ६० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुको खातामा पठाएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता मुक्ति सापकोटाले जानकारी दिए।
यस्तो पैसा राष्ट्र बैंकले सरकारको अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने सर्तमा तरलता दिएको हो। यसले बैंकहरुबीचको आपसी सापटी कारोबार घटेको सापकोटा बताउँछन्। गत शुत्रबारसम्म ६ प्रतिशतमाथि ब्याजदरमा कारोबार भइरहेको अन्तर बैंक सापटी कारोबार स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा खातामा गएपछि यस्तो कारोबारसँगै ब्याजदर समेत घटेको उनले बताए।
‘अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ, बैंकहरुमा प्रर्याप्त तरलता हुँदै गएपछि अन्तर बैंक ब्याजदरसँगै कर्जाको ब्याजदरसमेत घट्न सक्ने सम्भावना छ’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा क्रमशः घटाउँदै लाने उल्लेख गर्दै प्राप्त पैसा आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोग नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन हुने गरी अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिएको हो।
साथै, सुविधाको औचित्य तथा प्रभाव लगायतका विषयमा समीक्षा एवं अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव दिन अर्थका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्री महतले गरेका छन्।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत अंश वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिने गरी मिति २०७५ मंसिर ५ देखि सुविधा प्रदान गर्दै आएको हो। पछिल्लोपटक मिति २०७९ पुस २ को सरकारको निर्णयअनुसार २०८० असार मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रकममध्ये ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिने गरी सुविधा प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय सञ्चित कोषको पैसालाई सरकारले फिर्ता लिएको हो।
त्यसयता नेपाल बैकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघबाट उक्त प्रावधानलाई चालू आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन पटक पटक अनुरोध भई आएको र यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल बैकर्स संघलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको थियो।
सरकारको नीतिअनुरूप सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूले शाखा विस्तार गरी बैकिङ्ग सेवा विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन र ऋण प्रवाह सहज बनाउन तथा कर्जा प्रवाहको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन जरूरी देखिएकोले सरोकारवालाहरूको सुझाव र वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई समेत विचार गरी २०८१ भदौ २१ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन बैंकरहरुले धेरै पटक लबिङ गरेका थिए।
सरकारले दिएको सुविधाले बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुँदै आएको थियो भने त्यसले बजारमा ब्याजदर घटाउन समेत सहयोग गरेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले गत असार मसान्तदेखि यस्तो सुविधा खारेज गर्दै सञ्चित कोषमा भएको ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लगेका थियो। त्यसयता बैंकहरुले गर्ने आपसी सापटी कारोबार (अन्तर बैंक कारोबार) को ब्याजदर ६ प्रतिशतमाथि कारोबार भएको थियो। स्थानीयतहको पैसा प्राप्त हुने बित्तिकै बैंकहरुले सापटी कारोबार घटाउँदा ब्याजदर पनि घटेको हो।
