काठमाडौं। प्रसारण लाइन बनाउन अनुमानितभन्दा निर्माण कम्पनीबाट बढी लागत प्रस्ताव परेपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल विकास समितिलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
एमसिए नेपालले प्रसारण लाइन बनाउन अनुमान गरेभन्दा १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अपुग भएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो। तर, एमसिए नेपालले मूल्यांकनकै चरणमा रहेकाले बजेट व्यवस्थापन विषयमा हाल प्रतिक्रिया नजनाउने बताएको छ। एमसिए नेपाललाई क्यापिटल नेपालले पत्रमार्फत अपुग बजेट विषयमा प्रश्न सोधेको थियो।
उक्त प्रश्नको जवाफमा भनिएको छ, ‘अनुमानित बजेटभन्दा बढी रकमका बोलपत्र प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा अपनाउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा ‘एमसिसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका’ मा निश्चित निर्देशनहरू उल्लेख गरिएको छ। एमसिए नेपालले उक्त मार्गनिर्देशिकाअनुसार काम गर्छ। यो खरिद कार्य हाल मूल्यांकनकै क्रममा भएकाले थप प्रक्रिया र विवरण सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन।’
३ सय १४ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान एमसिए नेपालको थियो। एमसिए नेपालले ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन ३ लटमा बनाउँदै छ।
तर, निर्माण कम्पनीहरूले तीन लटका लागि प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा कम आर्थिक मूल्य ३६ करोड ५९ लाख ४८ हजार १ सय १६ डलर छ। उक्त रकम एमसिए नेपालको लागत अनुमानभन्दा १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी हो।
निर्माण व्यवसायीबाट प्रस्ताव भएको उक्त रकम एमसिए नेपालले अनुमान गरेभन्दा डेढ गुणा बढी भएपछि अहिले बोलपत्र नै संकटमा पर्ने अवस्था आएकाे छ। अझै सबस्टेसन र सडक परियोजनाको बोलपत्र हुन बाँकी नै छ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनीले डेढ गुण बढी आर्थिक प्रस्ताव गरेपछि एमसिए नेपालको बजेट अभाव हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। प्रसारण लाइन बनाउन ६ वटा भारतीय कम्पनीले भाग लिएका थिए। जसमध्ये एउटा कम्पनी अयोग्य भएर पाँच वटा प्रतिस्पर्धामा छन्।
एमसिए नेपालले कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टुब्रो लिमिटेडलाई एमसिए नेपालले आर्थिक तथा प्रविधिक प्रस्तावमा लगेको छ।
जसमध्ये पहिलो लटमा ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले सबैभन्दा कम रकम १३ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो लटका लागि भने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। टाटाले दोस्रो र तेस्रो लटका लागि क्रमशः १० करोड ५४ लाख र १२ करोड ९० लाख डलर प्रस्ताव गरेको एमसिए नेपालले जनाएको छ।
एमसिए नेपालले २०७९ मंसिर १२ मा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ०७९ मंसिर १२ मा आह्वान भएको ठेक्का म्याद १ सय १९ दिन (४ महिना) थियो।
ती ठेक्का गत जेठ ८ मा खोलेर एमसिए नेपालले आर्थिक एवं प्राविधिक मूल्यांकन गरिरहेको छ। यद्यपि, ठेक्का सम्झौत कुन–कुन कम्पनीसँग हुन्छ भन्ने अझै निश्चित नभए पनि कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पाउने सम्भावना बढी छ।
गत जेठमा भएको एमसिसीको पुरक सम्झौतामा सुरुमा गरिएको लागत अनुमान रकम बढाइएको छ। पहिला एमसिसी परियोजनाको कूल लागत ६३ करोड डलर थियो। जसमध्ये १३ अर्ब डलर नेपाल र ५० अर्ब डलर अमेरिकाले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो।
तर, गत जेठमा भएको ‘पूरक सम्झौता’ पछि नेपालतर्फ ६ करोड ७० लाख डलर बढेको छ। योसँगै एमसिसी परियोजनाको कूल लागत बढेर ६९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ। उक्त रकम विद्युत प्रसारण क्षेत्रमा काम गर्ने एमसिए नेपालको भनाइ छ।
फेरि प्रसारण लाइन बनाउन आवेदन दिएका कम्पनीले लागत रकम बढी प्रस्ताव गरेपछि समग्र आयेजनाको रकम बढ्छ वा पुनः ठेक्का आह्वान हुन्छ? भन्ने विषय अन्योलमा छ।
जेठको पुरक सम्झौतमा भने निर्माणको काम थप भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेर लागत रकम बढाइएको एमसिसीले जनाएको छ। एमसिसी परियोजनाले नेपालका विद्युत प्रसारण र सडक क्षेत्रमा काम गर्ने छ। तर, बढेको रकम भने विद्युतका लागिमात्रै उपयोग गरिने छ।
निर्माण कम्पनीले बढी रकम प्रस्ताव गर्नुको कारणबारे प्रश्न गर्दा एमसिए नेपालले प्रतिक्रिया दिन चाहेको छैन। तर, अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सबै निर्माण कम्पनी भारतीय भएका कारण अधिक मूल्य राखेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
‘एमसिएको बोलपत्रमा सहभागी पाँचवटै कम्पनी भारतीय हुन्, जसले पाए पनि भारतीय कम्पनीले नै पाउँछन्’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन, ‘त्यसैले उनीहरूले आपसी सल्लाह गरेरै बढी मूल्य प्रस्ताव गरौं भनेको हुनसक्छ, केही रहस्य पक्कै छ।’
