ठूला तथा साना सवारीसाधनले वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने गरेको छ । यातायात कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अधिकांश सवारीसाधनले सुरुका एक–दुई वर्ष वार्षिक कर तिरे पनि त्यसपछि भने नियमित रुपमा तिर्ने गरेको पाइदैन ।
यसले एकातिर राज्यलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यस्ता सवारीसाधन कतिपय बेला आपराधिक कार्यमा प्रयोग हुने गरेकाले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नसमेत समस्या आउने गरेको छ ।
साना–ठूला सवारी हुन् या सार्वजनिक–निजी सवारी । वैधानिक रुपमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका सवारीसाधनले वार्षिक रुपमा अनिवार्य तोकिएको कर तोकिएको समयभित्र तिर्नुपर्छ । तर, अधिकांश सवारीसाधनले वार्षिक कर तिर्नु ‘ब्लुबुक’ नवीकरण गरेको पाइदैन । अधिकांश सवारीसाधन बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र अन्य कर्जा प्रदान गर्ने निकायको ऋणमा किनिएको हुन्छ ।
त्यस्ता सवारीसाधनको ती निकायको ऋण किस्ता बाँकी भएसम्म नियमित वार्षिक कर तिरे पनि त्यसपछि भने कर तिर्ने गरेको पाइदैन । विशेषगरी अनिवार्य रुपमा ‘रुट इजाजत’ लिएर सञ्चालन हुने सवारीसाधनले नियमितजस्तो कर तिरी रुट इजाजत नवीकरण गर्ने गरे पनि रुट इजाजत नचाहिने सवारीसाधनले कर तिर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन ।
निजी सवारीसाधनलाई सामान्यतया सडकमा पनि चेकजाँच नहुने र कथम्कदाचित चेकजाँच भइहाले पनि बिलबुक छुटेछ भन्ने र अन्य बहाना बनाएर सम्बन्धित स्थानबाट उम्किने गर्छन् । यसरी चेकजाँचमा पर्दा पनि पछि चेकजाँचमा राखिएको प्रमाण (चालक अनुमतिपत्र वा बिलबुक) लिन जाँदा जरिवाना मात्रै तिरे पुग्ने र कर तिरेको प्रमाण नचाहिने भएपछि सवारीधनीले वार्षिक कर तिर्नेतर्फ चासो नै दिने गरेका छैनन् ।
पछिल्लो समय सरकारले तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेपछि सवारीधनी बढी भार थेग्नुपर्ने भन्दै नवीकरण गराउनेतर्फ चासो नै राख्दैनन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरुमा देखिने वर्षांैदेखिका पुराना सवारीसाधनको अस्तव्यस्तताले पनि सवारीधनीले आफ्नो सवारी खोज्न नआउने तथ्य प्रस्ट्याउँछ । वर्षौंदेखि कर नतिरी नवीकरण नभएका र आफ्नो नाममा नभएका सवारी चेकजाँचमा भेटिए त्यस्ता सवारीधनी चोरीको आरोपमा समेत पक्राउ पर्न सक्छन् । चोरीमा पक्राउ पर्नुभन्दा त्यस्ता सवारी नकिन्नु नै बेस हुन्छ ।
सुरुदेखि नै कर नतिरी सवारी चलाउने प्रवृत्तिले वर्षौंपछि त्यस्ता सवारीसाधन कबाडीका रुपमा त्यसै फ्याँकिदिने वा ग्रामीण क्षेत्र (जहाँ सवारी चेकजाँच हुँदैन) मा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विशेषगरी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका (पत्रु) सवारीसाधनको कानुनी रुपमा ‘डिस्पोज’ वा (नष्ट) गर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सरकारी निकायले कडाइसाथ नष्ट गर्ने व्यवस्था पालना नगर्दा कर नतिर्ने वातावरणको विकास हुँदै गएको हो ।
पत्रु सवारीसाधनको अनिवार्य रुपमा नष्ट गरेको प्रमाण लिने र त्यस्तो प्रमाण पेस नगरेको स्थितिमा अर्को सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने वा अर्को सवारी साधन आवश्यकताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान राखे मात्रै नियमित कर तिर्ने वातावरण बन्ने सम्भावना देखिन्छ । कानुनमा पत्रु सवारीसाधनको डिस्पोज गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको रेकर्ड सरकारले नराख्दा अहिलेसम्म कोही पनि सवारीधनीले आफ्नो सवारी डिस्पोज गरी प्रमाण लिने गरेको पाइदैन ।
यद्यपि सवारी ऐनअनुसार दर्ता भएर वार्षिक कर नतिर्ने र डिस्पोज हुन नसक्ने सवारीबारे सरकारसँग पनि अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक छैन । यसबाट सरकारको वार्षिक कति राजस्व गुमिरहेको छ भन्ने तथ्य पनि भेटिँदैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०४६/४७ देखि ०७५/७६ फागुनसम्म अर्थात् करिब ३० वर्षको अवधिमा ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ सवारीसाधन दर्ता छन् । कुल सवारीमध्ये २५ लाख ३० हजार ७ सय २२ वटा मोटरसाइकल छन् । यातायात विभागमा बस, मिनीबस, क्रेन, डोजर, ट्रक, कार, जीप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो, टेम्पो, मोटरसाइकल, टेक्टर, पावरटेलर, ई–रिक्सा र अन्य सवारीसाधन दर्ता छन् । विभिन्न सवारीसाधनले वार्षिक रुपमा क्षमताअनुसार फरक–फरक सवारी शुल्क तिर्नुपर्छ ।
वार्षिक रुपमा कर नतिर्नेमा मोटरसाइकल र निजी सवारी बढी
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारीसाधन मोटरसाइकल, स्कुटरले वार्षिक कर तिर्दैनन् । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल दर्ता भएकामध्ये ८० प्रतिशत मोटरसाइकलले वार्षिक कर नतिर्ने गरेको अनुमान लगाउँछन् । यसलाई आधार मान्ने हो मुलुकभरका २० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकलले वार्षिक रुपमा सवारी कर तिर्ने गरेका छैनन् ।
यसबाट मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कर छली भइरहेको छ । हमालका अनुसार त्यसपछि बढी कर नतिर्ने सूचीमा निजी सवारीसाधनमध्ये कार, जीप रहेका छन् । विभाग ६०/७० प्रतिशतको हाराहारी निजी सवारीसाधनले कर नतिरेको अनुमान लगाउँछ । सरकारको नीति हुँदाहुँदै पनि सवारीको कर चुक्ता गरी दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा वर्षौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको हमालको भनाइ छ ।
वार्षिक रुपमा सवारीसाधनको संख्या बढिरहने तर वार्षिक सवारी कर संकलनमा भने खासै वृद्धि नहुने अवस्था अहिले छ । ‘कति सवारीले कर चुक्ता गरे, कति सवारीको दर्ता खारेज भए र कबाडीमा फालियो भन्ने भन्ने तथ्यांक विभागसँग पनि छैन,’ उनले भने, ‘यदाकदा सवारीसाधन दर्ता खारेजीमा आउने गरेको पाइए पनि अधिकांश पत्रु सवारीसाधनको दर्ता खारेजी भएको छैन र त्यसको तथ्यांक पनि सरकारले राखेको छैन ।’
रुट इजाजत लिनुपर्ने ८० प्रतिशत सवारीसाधनले भने वार्षिक कर तिरेको अनुमान पेस गर्छन्, विभागका महानिर्देशक हमाल । रुट इजाजत लिनुपर्ने भनेको भाडाका सवारीसाधन हुन् । भाडाका सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले पनि सडकमा बेलाबेलामा चेकजाँच गर्ने गर्छ ।
उता, विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको स्थितिमा सवारीसाधन भेटिए ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्र्छ । कारबाहीस्वरुप ती सवारीसाधनले तोकिएको जरिवाना तिरेर मात्रै उन्मुक्ति पाउँछन् । ट्राफिक प्रहरीले दैनिक रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सवारीसाधनलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने गरेको छ ।
यसरी दैनिक कारबाहीमा परेका सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम ढकाल बताउँछन् । तोकिएको सीमित ठाउँमा मात्रै कारबाही गरिएका सवारी राख्नुपर्ने स्थितिले कारबाहीमा परेका सवारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । अहिले पनि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, केन्द्रीय कार्यालय रामशाहपथमा कारबाहीमा परेका सवारी लथालिंग अवस्थामा छन् ।
सिंहदरबारलगायतका सरकारी कार्यालयमा पनि बिग्रेका र पुराना गाडी यत्रतत्र छन्, जसको समुचित व्यवस्थापन तथा डिस्पोज गर्ने व्यवस्थामा कडाइ नगरिँदा सवारी व्यवस्थामा समस्या आएको छ । ट्राफिक र सडक नियम पालना नगर्ने तथा कर नबुझाएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई कारबाहीबापत जरिवाना तिरेपछि मात्रै सम्बन्धित सवारीधनीलाई बुझाउने गरिएको ढकालले बताए । ‘कारबाहीमा परेका सवारी हामीले सुरक्षित राखिदिन्छौँ । लिन आएनन् भनेर हामीले नष्ट गर्न मिल्दैन,’ ढकालले भने, ‘भन्सार नबुझाएका र कर नतिरेका सवारी भए सवारी ऐनबापत कर तिरेपछि मात्रै सवारीधनीलाई बुझाउँछौँ ।’
करिब साढे ४ लाख सवारी कबाडीमा
नयाँ सवारीसाधन लिएपछि सुरु–सुरुका १–२ वर्ष वार्षिक कर तिरे पनि त्यसपछि पुराना हुँदै जाँदा नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । पुराना सवारी त्यसै थन्किने तथा कबाडीमा फाल्ने गरिन्छ । त्यस्ता सवारीको प्रभावकारी रुपमा ‘डिस्पोज’ समेत गरिँदैन र डिस्पोज गरेको लिखत लिइदैन । फलस्वरुप जसका नाममा दर्ता भएर ल्याएको हो, त्यसका नाममा राजस्व वा नवीकरण शुल्क बर्सेनि थपिरहन्छ । यातायात विज्ञका अनुसार दर्ता भएका सवारीको १५ वर्षसम्म आयु हुन्छ । त्यसपछि बिग्रने तथा कबाडीमा जाने गर्छन् ।
यही आधारमा आर्थिक वर्ष ०४६/४७ देखि ०६०/६१ सम्म अर्थात् १५ वर्षको अवधिमा ४ लाख ४१ हजार ७५३ सवारीसाधन कबाडीमा गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि कतिपय सवारीसाधन भने चली नै रहेका हुन्छन् । २० वर्ष अवधिका पुगेका बस हटाउन काठमाडौँ उपत्यकामै पनि ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो । त्यसले गर्दा १५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनले कामै नगर्ने भन्ने हुँदैन ।
बिग्रिएर थन्किएबाहेकका बढी अवधि भएका सवारीसाधन ग्रामीण क्षेत्रमा चलाउने गरेको पाइन्छ । कबाडीमा गएका सवारीको विधिवत दर्ता खारेज नहुँदा व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा बर्सेनि कर थपिरहेको र त्यसको जरिवानासमेतले गर्दा सवारीधनी पछि ठूलो समस्यामा पर्ने आकलन गर्छन्, हमाल । १५ वर्षे अवधि मान्ने हो भने आव ०६०/६१ यताका सवारीसाधन पनि क्रमशः कबाडीमा जाने प्रक्रियामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सवारी पुराना भएपछि, बिग्रेपछि वा नचलाउने स्थिति भएपछि विधिवत रुपमा दर्ता खारेज गर्नु नै ‘डिस्पोज’ को आधार भएको हमाल स्वीकार्छन् । ‘तर, नीतिगत रुपमा दर्ता खारेज अनिवार्य नगरिँदा सवारी कर शुल्कबापतको राजस्व उठ्न सकेको छैन,’ हमालले भने, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार कुनै सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र खारेज गराउन चाहे सवारी दर्ता भएको अनुसूची १३ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्ने प्रावधान छ ।’
दरखास्तउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी आवश्यक देखिए दर्ता किताबमा जनाई लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू हुन सकेको छैन । सवारी दर्ता खारेजसम्बन्धी व्यवस्थाबारे कतिपय सवारीधनीलाई जानकारीसमेत छैन । यसबारे सरकारले चलाउन नमिल्ने सवारीसाधन अनिवार्य रुपले डिस्पोज गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सवारीधनीलाई चेतना दिन आवश्यक छ ।
संघीयतामा सवारी कर
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि भने सवारी कर उठाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले पाएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले सवारी कर उठाउने कानुन बनाई कर उठाउन थालिसकेका पनि छन् । सवारी दर्ता पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत पुगेपछि केन्द्रीय सरकारसँग सवारी दर्ताको तथ्यांकसमेत पाइन छाडेको छ । ‘सवारी दर्ताको तथ्यांक प्रदेश सरकार मातहत लिनुपर्छ,’ हमालले भने, ‘पुराना सवारीसाधन र कर नतिरी चलाइने अधिक सवारी स्थानीय स्तरमा भएकाले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर खोजी गरे त्यस्ता सवारीसाधन करको दायरामा आउँछन् ।’
राजस्वको स्रोत सुक्दै जाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आगामी दिनमा सवारीसाधनको वार्षिक शुल्कलाई कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हमालेको अपेक्षा छ । संघीय सरकारले अहिलेसम्म नगरेको र नसकेको काम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गर्लान् र नियमित सवारी कर उठाई यातायात व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम कसरी अघि बढ्ला भन्ने कुरा आगामी दिनमा ती सरकारहरुले लिने गतिले नै देखाउनेछ ।
सवारी डिस्पोज गर्ने नीतिगत व्यवस्था
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०५४ मा सवारीसाधनको डिस्पोज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद–२ को सवारी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको १३ को १ र २ महलमा सवारीसाधनको प्रमाणपत्र दर्ता खारेजीको व्यवस्था गरेको छ ।
