काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुनियोजित रुपमा टं«क तथा डेडिकेटेड लाइनको लफडा सिर्जना गरेपछि लामो समयदेखि व्यवसायी मानसिक तनाबमा छन्।
प्राधिकरण नेतृत्वले हुँदै नभएको विवाद झिकेर तर्साउने, व्यावसायिक वातावरण विथोल्ने, मानसिक तनाव दिने गरेको भन्दै उद्योगीहरु सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेट्न पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेडसरह शुल्क नलाग्ने, तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले मूल्य निर्धारण गर्नु अघिको शुल्क तिर्न नपर्ने र बीचको अवधिमा उद्योगीले प्रयोग गरे/नगरेको टिओडी मिटर हेरेर मात्रै लिने व्यवस्था मिलाउने प्रधानमन्त्री दाहालले बचन दिएपछि उद्योगीहरु मंगलबार बिहानै छलफलमा जुटेका हुन्।
नक्सालको एक व्यावसायिक घरानाको अफिसमा एक दर्जन उद्योगीहरु छलफलमा छन्। प्राधिकरण नेतृत्वले जहिले पनि डेडिकेटेड/टं«क लाइनलाई देखाएर व्यावसायिक वातावरण विर्गान लागेपछि यो विवाद सल्ट्याउन उद्योगीहरु पनि छलफलमा जुटेका हुन्।
व्यवसायीले मुलुकमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला २४ सै घण्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आपूmहरु लाग्ने शुल्क तिर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्।
तर, प्राधिकरण समस्या समधानमा भन्दा पनि जबरजस्ती असुलीमा लागेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उद्योगीबीच विवाद चुलिँदै गएको हो। केही दिनअघि मात्रै प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्दै तत्काल बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
खाँदै नखाएको विष लाग्ने अवस्था बनेपछि उद्योगीहरु एक जुट भएर प्राधिकरणसँग कानुनी लडाइमा उत्रिएका हुन्। प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो वित्तीय विवरण बलजफती सकारात्मक बनाउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको उद्योगीको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको बचनमाथि विश्वास गर्दै व्यवसायीले चाँडो भन्दा चाँडो सल्ट्याएर यो विषयबाट पार पाउन चाहन्छन्। त्यही भएर प्रधानमन्त्री दाहाल भेटेको भोलिपल्टै उद्योगीबीच छलफल चलिरहेको हो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले औपचारिकरुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि पनि प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल तिरेनन्। प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युतको महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो। प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त विवाद अझै बल्झेर जाने देखिएको छ।
प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको छ भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।
