काठमाडौं। नेपाल नदीजन्य तथा खानीजन्य ढुंगाको अपार स्रोत भएको देश भए पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा देशले आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावनालाई गुमाइरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रशोधन तथा बिक्री वितरणमा देखिएको कान'नी जटिलता र समाधानका उपायबारे राउन्ड टेबल छलफल ‘संकटमा क्रसर उद्योग’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान नहुने बताए। उनले अर्थसमितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सभापति चालिसेले क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसायी र सरकारी निकायहरूलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने बताए। उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्रसर उद्योगमा परेको संकट समाधान सरकारले तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालमा दुई करोड घनमिटर गिट्टी बालुवा र ढुंगा आवश्यकता रहेको भन्दै ३१ करोड घनमिटर नेपालका खोलानालाबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा झिक्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। सभापति चालिसेले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन नगर्दा खोला बस्तीमा पस्ने समस्या आउन थालेको जिकिर गरे।
क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारलाई रु २८ अर्ब हरेक वर्ष राजस्व तिर्ने गरेको भन्दै सरकारले कानून बनाउन नसक्ने, क्रसर उद्योगी, टिपर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एकापसमा दोषारोपण गरेर बस्ने काम भएको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालले उत्खनन गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष रु एक अर्बको बालुवा भारतले उत्खनन गर्ने गरेको बताए। यसैगरी पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक सिंहले नेपालका नदी, खोलाबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन कार्य खोल्न आवश्यक रहेको बताए। उनले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन रोक्न नहुने जिकिर गरे।
यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिएन भने देश विकास सम्भव नभएको बताए । उनले विकसित मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गरे। उनले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिव बसेर देश विकासका निम्ति एकीकृत ऐनकानूनहरू बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। क्रसर उद्योग खोल्नका लागि १३ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
