काठमाडौं। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) को विद्यमान व्यवस्थामाथि व्यापक हेरफेर गरिने भएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबिआई) ले काम गरिरहेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसरी छुट्ट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाइ तोकिएबमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छट्ट्याइएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कटौती गर्न पाइने पनि व्यवस्था छ।
सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा अहिले भइरहेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर सबै प्रकृतिका व्यवसायले गरेको खुद नाफाबाट अनिवार्य १ प्रतिशत छुट्ट्याउने गरी काम भइरहेको छ।
कतिपय संस्थाले अहिले पनि सिआरएसअन्तर्गत ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्। तर, त्यस्तो रकम खर्चमा देखाउन नपाउँदा कर कार्यालयले आम्दानी मानेर कर लिइरहेकाले सबै कम्पनीलाई अनिवार्य सिएसआरवापत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने गरी नीतिगत परिवर्तनमा लागेको एनबिआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी बताउँछन्।
अहिलेसम्म मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगलाई मात्रै कानुनले समेटेको छ। त्यो दायरा बढाएर सबै प्रकारका व्यवसाय समेट्नेबारे छलफल भइरहेको बताए।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ मा आठ क्षेत्रमा सिएसआरवापत छुट्ट्याएको रकम खर्च गर्नुपर्ने छ। विपद रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायत, नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्विक धरोहर संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला तथा अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समूदायका लागि सीपमूलक तालिम, सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलगायत, खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटीपौवा, वृद्धाश्रम, खेलमैदान निर्माणमा सिएसआरवापत छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
जुन–जुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा छ, अहिलेको अवस्थामा ती शीर्षक एकदमै न्यून भएकाले त्यसमाथि पनि पुनर्मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ।
एनबिआईले अहिले सरोकारवाला सबैसँग बोलाएर यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. बलराम चापागाईंले सिएसआर नीति अझ उदार र फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए।
सिएसआरमा विद्यावारिधि गरेका चापागाईंले अहिलेको नीति संकुचित हुँदा सिएसआर रकमबाट उपब्धीमूलक काम हुन नसकेको बताए।
‘हाम्रो कानुनले सिएसआरको रकम इनोभेसनमा खर्च गर्ने परिकल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र निर्माण हुने क्षेत्रमा पनि सिएसआरको रकम खर्च गर्न बाटो खोल्नुपर्छ।’
एकातिर प्रतिष्ठानले सिएसआवापत पैसा राख्ने, तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्ने, तर कर कार्यालयले त्यसलाई खर्चमा नलेख्ने गरेको छ। जबकि, कानुनमै खर्चमा देखाउन पाइने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कर अधिकृतहरूले सिएसआरमा खर्च गरेको रकमलाई आयमै गणना गरेर कर लगाउने समेत गरेका छन्।
कर अधिकृतका यस्ताखाले क्रियाकलापले सिएसआरमा उद्योगी–व्यवसायी जोडिन नचाहिरहेको देखिन्छ।
-1732541848.jpg)
