काठमाडौं । अदालतले चेक बाउन्सलाई बैङ्किङ कसुर नमानेपछि उद्योगीहरुलाई आफूले दिएको उधारो उठाउनै सकस भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर साही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७६ साउन ९ गते चेक बाउन्सलाई बैङ्किङ कसुर नमानेर विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन फैसला गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन अनुसार अघि बढ्दा आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अदातलको उक्त फैसलापछि उधारो लैजाने र नतिर्ने प्रवृत्ति भन् मौलाएको सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले बताए ।
उद्योगीको उधारो नउठ्दा अर्थतन्त्रको चक्रमा असर पर्ने सम्भावना
सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आउनु पूर्व चेक बाउन्स गरे बैङ्किङ कसुर अन्तर्गत चेक काट्नेलाई कारबाही हुन्थ्यो । तर, उक्त व्यवस्था नभएकाले उद्योगीले उठाउनुपर्ने उधारो झन बढेको उनको भनाइ छ ।
‘पैmसाला आउनुपूर्वसम्म प्रहरीले थुन्छ भन्ने डरले पनि उधारो लैजानेबाट पैसा उठाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त न कसैले थुन्छ भन्ने डर छ, न कानुनी कारबाही गर्ने आधार नै छ । उधारो लैजानेसँग पैसा माग्यो भने उल्टै तिर्दिन भन्दै धम्क्याउँछन् ।’
उद्योगीले एउटा व्यापारीलाई मानौ १० लाख रुपैयाँँ उधारो दिएको छ । उसले १ लाख रुपैयाँ उद्योगीलाई बुझाएपछि थप ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान लिएर जान्छ । यसरी पुरानो बाँकीको २० हजार रुपैयाँ मात्र घटाउने प्रचलन छ ।
उधारोको सीमा एक महिनाबाट एक सय २० दिन पुग्यो, उद्योगीलाई बैङ्ककाे ब्याज तिर्न धौधौ
तर, अहिले बाँकी बढेको र उधारो पनि उठ्न छाडेको उद्योगी बताउँछन् । ‘उधारो लैजाने व्यापारीले चेक दिन्छन्, त्यो चेक साटिँदैन । चेक नसाटिएपछि कानुनी कारबाहीका लागि कुन ठाउँ जाने ?’ उनले भने, ‘अहिले उद्योगीको अर्र्बौ रुपैयाँ बजारबाट उठ्न बाँकी छ ।’
बजारमा रहेको उधारो उठ्नै छाडेपछि नेपाल उद्योग परिसङ्घले केही दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर उधारो उठाउने कानुन ल्याउन समेत माग गरेका थिए । बजारमा अर्बौ रुपैयाँ उधारो रहेको तर, उठाउने कानुन भएको भन्दै परिसङ्घले त्यस्तो कानुन बनाउन माग गरेको हो ।
अदातलको फैसला आउनुपूर्वसम्म चेक बाउन्स गरेपछि प्रहरीमा उजुरी गर्न पाइन्थ्यो । त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउने पैसा उठने गरेको थियो । तर, अहिले कुनै डर नभएपछि उधारो तिदिँन्, के गर्छस्, समेत भन्न थालेको उद्योगीको भनाइ छ । उधारो लैजाने व्यापारीसँग उद्योगीले धितोको रुपमा केही लिएका पनि हुँदैनन् । ‘उनीहरुलाई विश्वासको भरमा सामान दिने हो,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, पछि गएर उधारो तिर्दिन भनेको अवस्थामा कानुनी दायरामा ल्याउने केही आधार छैन् ।’
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले अदातलको पैसालापछि बजारमा भिन्न किसिमको विकृत्ति मौलाएकाले उधारो उठाउने कानुन ल्याउन राष्ट्र बैङ्कसँग आग्रह गरिएको बताए ।
