काठमाडौं। मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ अनुसार आफ्ना आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यो ऐनले स्थानीय तहलाई कर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ। जुन व्यवस्था आधार बनाएर स्थानीय तहले बेसार, गुन्द्रुक, गाई, भैंसी तथा बाख्रा र साइकलमा समेत कर लगाएको विषय पटकपटक चर्चामा आउने गरेको छ।
यही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन देखाउँदै भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाले एक वर्षदेखि झोलुङ्गे पुल तर्नेसँग पर्यटकीय शुल्क भन्दै कर उठाइरहेको छ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ र १० सिमाना साँगामा रहेको झोलुङ्गे पुल तर्दा प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। नगरपालिकाले यस झोलुङ्गे पुलमा शुल्क उठाउने जिम्मा रविचन्द्र कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ। जसले एकपटक ओहोरदोहोर गर्न मान्य हुने गरी २० रुपैयाँ लिएर नागरिकको हातमा टिकट थमाउने गरेको छ।
करिब दुई वर्ष अगाडि बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ र पर्वत जोड्ने झोलुङ्गे पुल तरेवापत २० रुपैयाँ असुल्ने निर्णय गरेको थियो। बागलुङ नगरपालिका–१ र कुश्मा नगरपालिका–१ अदुवाबारी जोड्ने ५ सय ६७ मिटर लामो उक्त झोलुङ्गे पुल तर्दा विदेशी पर्यटकलाई ५० रुपैयाँ, नेपालीलाई २० रुपैयाँ र ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीका लागि १० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो।
नगर कार्यपालिका बैठकले पूर्वाधार उपयोग करअन्तर्गत भन्दै आउजाउ गरेको रकम असुल्न थालेपछि जनस्तरबाट यसको चर्को विरोध भयो। त्यसपछि यो निर्णयबाट नगरपालिका पछि हटेको थियो।
तर, सूर्यविनायक नगरपालिकाले भने गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सुरुवातदेखि नै झोलुङ्गे पुल आउजाउ गर्दा रकम उठाइरहेको छ। नगरपालिकाले पुल रहेको वडा नम्बर ९ र १० का स्थानीय बासिन्दाले आउजाउ गर्दा शुल्क तिर्नु नपर्ने, सूर्यविनायक नगरपालिकाकै अन्य वडाका बासिन्दाले ५० प्रतिशत कम अर्थात १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र अन्यले २० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पैसा उठाउने यस कार्यको विरोध भइरहेको छ।
नगरपालिका भने पुल निर्माण गर्दा नै पर्यटकीय पुल भनेर बनाएकाले रकम उठाउने कार्य भइरहेको बताउँछ। ‘झोलुङ्गे पुल निर्माण नै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसाथ भएको थियो। पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न टेन्डर दिएर पैसा उठाउने काम गरिएको हो,’ नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ७ गुण्डुका अध्यक्ष रविन्द्र सापकोटाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नगरसभाबाट नै रकम उठाउने निर्णय पारित गरेर उठाउन थालिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष सुरुवातदेखि नै रविचन्द्र कन्स्ट्रक्सनमार्फत रकम उठाउन थालिएको थियो।’
नगरपालिकाले पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारको सहयोगमा १ करोड ६ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको जनाएको छ। नगरसभाले पुल तरेवापत शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि बोलपत्र आह्वान गरेर वार्षिक ३६ लाख रुपैयाँमा रविचन्द्र कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै कर उठाउने काम भएको नगरपालिकाको भनाइ छ। ऐनको परिच्छेद ३ मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था छ।
जसमा संघीय तथा प्रदेश कानुने अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर ९मालपोत०, मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्न पाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवा शुल्क निर्धारण, संकलन र व्यवस्थापनको विषय पनि दिइएको छ। नगरपालिकाले यही व्यवस्था देखाउँदै रकम उठाउँदै आएको भए पनि यस कार्यको व्यापक विरोध भइरहेको छ।
साँगा महादेव मन्दिरमा विशेषगरी सार्वजनिक बिदाको दिन ठूलो मात्रामा मानिस जाने गरेका छन्। एक डाँडाबाट अर्को डाँडा जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि झन् त्यहाँ जानेको संख्या बढेको छ।
स्थानीय तहले करका नाममा यसरी झोलुङ्गे पुल तर्दा रकम असुल्ने काम गर्नु अनुचित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध भइरहेको छ।
