काठमाडौं। बैंकहरूले स्थानीय सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने सर्तमा स्थानीय सञ्चित कोषको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूलाई दिने निर्णय गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले भदौ २१ मा उक्त निर्णय गरेका हुन्। निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोग नगर्ने सर्तमा बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको ६० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन्।
मन्त्री महतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले भदौ २२ मा पत्र तयार गरेर आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय पठाएको छ।
उक्त पत्र प्राप्त भइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बुधबारसम्म बैंकहरूको खातामा पैसा पठाइने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘शुक्रबारको मिति उल्लेख भएको पत्र आज प्राप्त भयो, प्रक्रिया पूरा गरेर बैंकहरूलाई खातामा पैसा पठाउन २/३ दिन लाग्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो।
हाल सस्थानीय सञ्चित कोषमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। अर्थमन्त्री महतले बैंकहरूलाई ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता थप हुने गरी उक्त निर्णय गरेका हुन्।
‘यसप्रकारको सुविधा क्रमशः घटाउँदै जाने गरी तथा उक्त रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोग नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने गरी अर्कोे व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको ६० प्रतिशतसम्म रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने,’ अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा छ।
त्यसैगरी सुविधाको औचित्य तथा प्रभावलगायत विषयमा समीक्षा एवं अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्री महतले गरेका छन्।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रकमको निश्चित प्रतिशत अंश वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न दिने गरी २०७५ मंसिर ५ देखि सुविधा प्रदान गर्दै आएको र पछिल्लोपटक २०७९ पुस २ को सरकारको निर्णयअनुसार २०८० असार मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रकममध्ये ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रूपमा गणना गर्न दिने गरी सुविधा प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय सञ्चित कोषको रकम सरकारले फिर्ता लिएको हो।
त्यसयता नेपाल बैकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था महासंघबाट उक्त प्रावधानलाई चालू आर्थिक वर्षसमेत निरन्तरता दिन पटक–पटक अनुरोध भई आएको र यससम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल बैकर्स संघलगायत सरोकारवालारूसँग छलफल भएको थियो।
सरकारको नीतिअनुरूप सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूले शाखा विस्तार गरी बैकिङ सेवा विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन र ऋण प्रवाह सहज बनाउन तथा कर्जा प्रवाहको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गरी अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन जरुरी देखिएकाले सरोकारवालाको सुझाव र वर्तमान आर्थिक अवस्थासमेत विचार गरी २०८१ भदौ २१ देखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था निरन्तरता दिन बैंकरहरूले धेरैपटक ‘लबिङ’ गर्दा मन्त्री महतले उनीहरूको माग सम्बोधन गरेका हुन्।
सरकारले दिएको सुविधाले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुँदै आएको थियो भने त्यसले बजारमा ब्याजदर घटाउनसमेत सहयोग गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले गत असार मसान्तदेखि यस्तो सुविधा खारेज गर्दै सञ्चित कोषमा भएको ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लगेको थियो। त्यसयता बैंकहरूले गर्ने आपसी सापटी कारोबार (अन्तरबैंक कारोबार) ब्याजदर ६ प्रतिशतमाथि पुगिरहेको छ।
गत साउनदेखि पूर्णरूपमा खारेज गरिएको स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा पुनः ६० प्रतिशत बनाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता हुनेछ।
जसले गर्दा ६ प्रतिशतमाथि भइरहेको अन्तरबैंक सापटी कारोबार ५ प्रतिशत तल झर्ने र बैंकको ‘कस्ट अफ फन्ड’ घट्न गई कर्जाको ब्याजदरसमेत केही घट्न सक्ने देखिन्छ।
-1732541848.jpg)
