काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भदौ १८ मा पूर्वाधार विकाससम्बद्ध निकायका प्रमुखसँग बैठक राखेर सडकको दुरावस्था भएको बताए।
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सडक कालोपत्रे गरेको केही दिनमै विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, ढल, खानेपानीका आयोजनाले खनेर मर्मत नगर्दा सडक बेहाल भएको उनको भनाइ छ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका सडक पटक–पटक भत्काउने र बनाउने क्रम चलिरहन्छ। मुख्यतः सडक निर्माण एवं मर्मत जिम्मेवारी सडक विभागको हो, जसका कारण भत्किएको सडक देखेपछि विभागलाई गाली गर्ने परम्परा छ। तर, संघ सरकारअन्तर्गत सडक विभागले राष्ट्रियस्तरका राजमार्ग र मुख्य–मुख्य सडक निर्माण गर्छ।
उपत्यकाभित्रका सडक सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीयतहले पनि गर्छन्। सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरे अरू आयोजनाले सडक खनेर छाडेपनि सडक विभागलाई दोष आउने बताउँछन्।
‘सबै सडक हामी बनाउँदैनौं। सहरी मन्त्रालय, स्थानीय तहले पनि बनाउँछन्, तर बढी जिम्मेवारी सडक विभागको भएकाले हाम्रो गल्ती नहुँदा पनि गाली खाइरहनु पर्छ,’ निहुरेले भने, ‘यद्यपि, आफ्नो कार्य क्षेत्रका सडक भत्किएपछि डिभिजन कार्यालयले मर्मत गरिरहेको छ।’
बनेको सडक भत्काउने काम विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, ढल, टेलिकमका आयोजनाले गर्छन्। सडक विभागले विद्युत प्राधिकरण र खानेपानीका निकायले सडक खन्न विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने सम्झौता छ।
तर, ती निकायले सम्झौताअनुसार समयमै काम नगर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सडकको दुरावस्था छ। जसका कारण भौतिकमन्त्री ज्वालाले सम्बद्ध निकायका प्रमुखको बैठक गरेर सडक मर्मतमा सबैले ध्यान दिन आग्रह गरे।
नेपालको विकास निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वय अभावका कारण एकरूपता नभएको विषयमा बहस भए पनि कानुनीरूपमा प्रभावकारी समाधान खोजेको देखिँदैन। उक्त समस्या समाधान गर्ने कानुन हालसम्म बन्न सकेको छैन।
संघीय संसदअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समिति (हाल पूर्वाधार समिति) बैठकमा पनि विकास निर्माणका काममा अन्तरनिकाय समन्वयको कुरा चल्दै आएको छ।
यी सबै समस्या समाधान गर्न ‘युटिलिटी करिडोर कानुन’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कानुन निर्माणको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयको हो। तर, मन्त्रालयले कानुन निर्माणमा चासो दिएको छैन।
पूर्वाधार समितिले २०७६ फागुन ३ मा गोकुल बाँस्कोटा सहरी विकासमन्त्री हुँदा पहिलोपटक मन्त्रालयलाई युटिलिटी करिडोर विधेयक बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसयता २०७८ साउन २४ मा दोस्रोपटक र २०७९ साउन १२ मा समितिको बैठकले तेस्रोपटक युटिलिटी करिडोर विधेयक समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिले तेस्रोपटक सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा भौतिक मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय युटिलिटी करिडोर विधेयक बनाएर समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सहरी मन्त्रालयले हालसम्म पनि पूर्वाधार समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्न सकेको छैन।
के हो युटिलिटी करिडोर?
युटिलिटी करिडोरलाई सामान्यतया एउटा बाटोको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। जुन बाटो प्रयोग गरेर तार तथा पाइपका माध्यमबाट सरकार एवं निजी कम्पनीले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न सक्छन्। त्यसरी सेवा प्रवाह गर्दा जमिनमुनि वा माथिको बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालमा भने जमिन मुनिबाटै बिजुली, टेलिकम, इन्टरनेट तार तथा खानेपानी र ढलको पाइप बिछ्याउने गरी योजना बनाइरहेको सहरी मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुन बने के हुन्छ फाइदा?
हाल एउटा आयोजनाले बनाइसकेपछि फेरि अर्को आयोजनाले सडक खन्ने काम गर्दै आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ पटक–पटक खर्च हुन्छ। साथै, सहरको सुन्दरतामा पनि असर परिरहेको हुन्छ।
युटिलिटी करिडोर कानुन निर्माण भए सडकलाई असर नपुर्याइ अन्य आयोजनाले जमिनमुनिको बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्छन्। जसबाट सहरको सुन्दरतामा असर नगरी तथा सडकमा गरेको लगानीलाई असर नपारी विकास निर्माणको काम गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्।
कानुन निर्माण भएपछि विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम वा खानेपानी कुनै पनि निकायले आफ्नो इच्छाअनुसार नभई नियमअनुसार तार तथा पाइप बिछ्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, काठमाडौंको भित्री क्षेत्र (सहर) मा युटिलिटी करिडोर कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बुँदा नम्बर ३३० मा ‘सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ। यसबाट तार, खम्बालगायत पूर्वाधार अव्यवस्थितरूपमा रहने समस्या समाधान हुनुका साथै खर्चको दोहोरोपन हटाउन मद्दत पुग्ने छ’ उल्लेख छ। तर, सहरी मन्त्रालय हालसम्म कानुन निर्माण प्रारम्भिक छलफलमै छ।
मन्त्रालयको सहरी पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सुमन शालिकेका अनुसार यस अघि ‘युटिलिटी करिडोर’ को छुट्टै विधेयक पेस गर्ने तयारी भएको थियो। तर, कानुन मन्त्रालयले ‘सहरी विकास विधेयक’ सँगै युटिलिटी करिडोर विषय समावेश गर्न सुझाव दिएपछि सहरीमा फेरि छलफल सुरु भएको छ। जसका कारण युटिलिटीको छुट्टै विधेयक नबनाइ सहरी विकास विधेयकमै समावेश हुने महाशाखा प्रमुख शालिके बताउँछन्।
‘काननु मन्त्रालयको सुझावअनुसार महाशाखाले तयारी गर्दै छ। एक वर्ष पहिला नै यो सुझाव पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास विधेयक गत आवमा अन्तिम चरणमा पुगेको थियो तर युटिलिटी करिडोर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्यका विषयमा क्लियर हुन बाँकी थियो, त्यही समयमा कानुनले सुझाव दिएको हो।’
कहिले बनाउँछ मन्त्रालयले विधेयक?
महाशाखा प्रमुख शालिके सहरी विकास विधेयक कहिलेसम्म मन्त्रालयले तयार गर्छ भन्न नसकिने बताउँछन्।
‘छलफल गर्दै जाँदा कहिले डिटेलमा कानुन बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। फेरि ऐन संशोधन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलोपटक बनाउन लागेको ऐनलाई थोरै बनाएर बाँकी कुरा कार्यविधिबाट गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्छ। अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
समग्र सहरी विकास विधेयक र युटिलिटी करिडोर विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। पूर्वाधार समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्दा एउटै मन्त्रालयबाट सहरी विकास र युटिलिटी करिडोर कानुन बनाउन दुईवटा विधेयक संसद लिएर जाँदा पास हुन धेरै समय लाग्ने भएकाले एउटै विधेयक बनाउन सहरीले तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले २०७३ मा सहरी विकास कानुन बनाएको थियो। उक्त कानुन २०७३ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, युटिलिटी करिडोरको छुट्टै कानुन भने बनेको छैन। सहरी विकासको कानुन बनाउँदै (२०७३ साल) मन्त्रालय स्वयंले उक्त युटिलिटी करिडोर कानुनको आवश्यकता महसुस गरे पनि अहिलेसम्म निर्माण गरेको छैन।
गैरजिम्मेवार बन्दै सहरी
सहरी सौन्दर्य र सुन्दरताको कुरा गर्ने सहरी विकास मन्त्रालय कानुन बनाउन भने गैरजिम्मेवार बन्दै गएको देखिन्छ। सडक व्यवस्थित नहुँदा सहरको सुन्दरतामा कमी भएको महसुस गरिए पनि समाधान गर्ने विषयमा भने मन्त्रालय पछि हटेको छ। २०७३ मै सहरी विकासको कानुन बनाउँदा युटिलिटी करिडोर कानुन बनाउन सकेको छैन।
सहरी विकास महाशाखा प्रमुख शालिके भौतिक मन्त्रालयको आयोजनामा बढी समस्या हुने भएकाले भौतिकले कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘भौतिक मन्त्रालय व्यस्त भएर हो कि किन हो हामीलाई गर भनेको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि जिम्मेवारी लिख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार कानुन अभावले आयोजनामा समस्या हुँदा योजना आयोगले जिम्मेवारी लिए राम्रो हुने विषयले सहरी मन्त्रालयमा अहिले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ। महाशाखाले भर्खरै सहरी विकास विधेयकमै युटिलिटी करिडोर कानुन बनाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।
