काठमाडौं। बिमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणको जोखिममा आधारित पुँजी (आरबिसी) कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ।
गत साउनबाट कार्यान्वयन सुरु भएको आरबिसी २०८४ असारसम्म पूर्णकार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ। आरबिसी जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा तीनै प्रकारका कम्पनीमा लागू हुन्छ। आरबीसी लागू हुनुअघि प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको पुँजी डेढ गुणा बढाइसकेको छ, तर पूर्णता पाइसकेको छैन।
पुनर्बिमा कम्पनीका हकमा सुरुवाती पुँजी नै १० अर्ब रुपैयाँ छ। सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेको नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी ११ अर्ब ६५ करोड पुगिसकेको छ भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी पनि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री (आइपिओ जारी) पछि १० अर्ब रुपैयाँ नै पुग्छ।
तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल अहिले पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी १५ अर्ब हुनुपर्ने भन्दै प्रवचन दिइरहेका छन्। पुनर्बिमा कम्पनीका लागि १५ अर्ब पुँजी पुर्याउनु कुनै ठूलो कुरा होइन किनभने उनीहरूको सुरुवाती पुँजी नै बढी छ।
आइपिओ जारी भइसकेको नेपाल रिइन्स्योरेन्सका हकमा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्रै थप गरे पुग्छ भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आइपिओ जारीपछि ५० प्रतिशत पुँजी बढाए पुग्छ।
यो पुँजी एक वा दुई वर्षको नाफालाई बोनस सेयरका रूपमा दिँदामात्रै पनि सम्भव हुन्छ। त्यसैले पुनर्बिमा कम्पनीका हकमा पुँजी बढाउने भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन।
अर्कातिर, आरबिसी लागू हुने भएपछि जोखिम हेरेरै पुँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको जोखिम बढ्यो भने १५ अर्ब रुपैयाँले नै पुँजी पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
१५ अर्बभन्दा बढी पनि पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा आरबिसीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने कि सामान्य पुँजी बढाएर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन पुगेको छ।
पछिल्लो समय बिमा बजारमा जोखिम बढ्दै गएपछि जोखिमअनुसार नै बिमकहरूको पुँजीको आकार कायम हुनुपर्ने मान्यतासहित आरबिसी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
आरबिसी कार्यान्वयनले पुँजीको आधारमा बिमकले गर्न सक्ने कारोबारको सीमा र बहन गर्न पाउने जोखिमको सीमा निर्धारण हुन्छ र कारोबारको सीमा तय गरिन्छ।
कुनै बिमकले पुँजीले थेग्न सक्नेभन्दा बढी जोखिम बहन गरेको खण्डमा वा पुँजी वृद्धि गर्न अक्षम रहेको स्थितिमा कारोबारको सीमा तोकिदिएर हदबन्दी लगाउन सक्ने व्यवस्था आरबिसीमा छ।
बिमा कम्पनीको पुँजी कम हुने, तर बढी जोखिम उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै जोखिमअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था आरबिसीले गरेको छ।
यस्तो व्यवस्थासहितको आरबिसी कार्यान्वयन सुरु भइसकेकाले प्राधिकरणले बिमकको पुँजी वृद्धिको विषयलाई ठूलो बनाएर उछाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।
यसअघि प्राधिकरणले १ अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको निर्जीवन बिमा कम्पनीको पुँजीको सीमा २ अर्ब ५० करोड र २ अर्ब न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको जीवन बिमा कम्पनीको पुँजीको सीमा ५ अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको सीमा वृद्धि गरेसँगै आरबिसीको औचित्य बिर्सिएर अब फेरि बिमा प्राधिकरण पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको सीमा वृद्धि गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको सीमा डेढ गुणा बढाएको भन्दै पुनर्बिमा कम्पनीको पनि वृद्धि गर्ने बताएका थिए।
पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिको निर्णयमा प्राधिकरण छिट्टै पुग्ने बताउँदै पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिने सिलवालको भनाइ थियो। उनले आफूलाई पनि जतिसक्दो छिटो पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजीको सीमा बढाउनुपर्ने लागेको बताएका थिए।
तर, क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा भने अध्यक्ष सिलवालले आफूले कम्तीमा पुनर्बिमकको पुँजी १५ अर्ब हुनुपर्ने बताए पनि त्यो २० अर्ब वा त्यसभन्दा बढी हुन सक्ने स्पष्ट पारे।
‘अन्य कम्पनीको न्यूनतम पुँजीको सीमा बढाएको हुनाले पुनर्बिमा कम्पनीको पनि पुँजीको सीमा बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसर्थ कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ त पु¥याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ सिलवालले भने, ‘तर, यसबारे छलफल गर्न, प्रस्ताव लैजान बाँकी नै भएकाले यसको सीमा कति हुन्छ भन्ने कुरा पछि निर्णय हुने विषय हो।’
सिलवालको कुराबाट पनि आरबिसीको औचित्य ओझेलमा पारेर अब पुनर्बिमकको पुँजी वृद्धितर्फ प्राधिकरण लम्कने देखिन्छ।
‘आरबिसी कार्यान्वयनमा आए पनि पुनर्बिमक कम्पनीको पुँजी कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पनि आइपिओ जारी गर्न भनेको छौं।’
उनको यस कुराबाट बिमा प्राधिकरण आरबिसीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सामान्य पुँजी बढाएर बिमकको पुँजी बलियो बनाउने चाहनामा देखिन्छ।
तर, जोखिममा आधारित पुँजीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए जोखिमको आधारमा नै पुँजी कायम हुन्छ, जुन विषयप्रति प्राधिकरणको ध्यान नपुगेको देखिन्छ।
नेपालमा अहिले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी गरी दुई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक (पुस मसान्त) सम्मको वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ।
त्यस्तै २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक (चैत मसान्त) सम्मको वित्तीय विवरणअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब छ। हाल पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ।
