नेपाली समाज कुशासन (अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती) बाट आक्रान्त छ। हरेक दिन सार्वजनिक भइरहने कुनै न कुनै प्रकारका आपराधिक र अनियमितताका घटनाले राजनीतिक दल र नेतृत्व, सरकार (कर्मचारीसमेत) ले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र लोकतन्त्रलाई सबल बनाइरहेको भन्दा नागरिकलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ। किनभने, सरकारमा संलग्न भइसकेका र नभएका राजनीतिक दल र नेतृत्व कुनै नै कुनै घटना (काण्ड) मा जोडिने गरेका छन्।
नेपाली समाजको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको विकृत मानसिकता परिवर्तन गर्न प्रभावकारी नीतिनियम र त्यसको कार्यान्वयन, सांगठनिक संरचना तथा नेतृत्वको दृढ विश्वास/अठोट आवश्यक पर्छ। नीति फाउन्डेसनले लामो समयदेखि सुशासनका पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ। सुशासन प्रत्याभूतिले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र दिगो भई नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउँछन् फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक बसन्त पोखरेल।
‘कृषि व्यावसायीकरण र व्यापारका लागि परियोजना’ (प्याक्ट) को देशीय निर्देशक भएर काम गरिसकेका पोखेरलले क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट ‘एसिया प्यासिफिक पोलिसी’ र अमेरिकाको क्लार्क विश्वविद्यालयबाट ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ मा स्नातकोत्तर गरेका छन्। युएसएआइडी र एफसिडिओमा टिम लिडर भएर काम गरेका पोखरेल २०१० देखि नै नीति फाउन्डेसनमा संलग्न छन्। नेपाली समाजमा विकसित कुशासनको चरित्र, शासन अभ्यास र सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी निर्देशक पोखरेलसँग क्यापिटल नेपाल डटकमका लागि लोकबहादुर चापागाईं र पदम भुजेलले गरेको कुराकानी :
हालै चर्चामा रहेका सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत घटनामा राज्य संयन्त्र नै सहभागी भएको देखिन्छ। यस्ता घटनालाई कसरी हेर्ने?
अहिले सतहमा देखिएका जस्ता गतिविधि नेपाली समाजका लागि नयाँ होइनन्। प्रजातन्त्र सुरूवातदेखि नै नेपालमा स्थिर सरकार कहिल्यै हुन पाएन। सधैं सरकार निर्माणमा देखिएको अस्थिरताले यस्ता समस्या निम्तिने हुन्। अस्थिर परिवेश बनिरहँदा सबैको ध्यान राजनीतितर्फ केन्द्रित भयो। तर, विधिको शासन भएन। सबैको ध्यान राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भएपछि राजनीतिक व्यक्तिले विधिको शासन कायम गर्न सक्ने विषय पनि रहेन।
यसमा राजनीतिक नेतृत्वमात्रै होइन, नागरिक पनि उत्तिकै दोषी छन्। नागरिकको ध्यान पनि विधिको शासन कसरी बसाल्ने र त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर गएन। नागरिकहरू आफ्ना मानिसलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भए। पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सालदेखि नै आफ्ना मानिसलाई कसरी जिताउने र माथिल्लो तहमा भएका आफ्ना मानिससँग पहुँच राख्ने भन्नेमै ध्यान दिइयो।
मेरो मान्छे र उसको मान्छे भनेर छुट्ट्याउने चलन कांग्रेस स्थापनाकालमै थियो र त्यो रोग त्यसपछिका सबै दलमा बिस्तारै झागिदै गयो। त्यसैको परिणाम सबै राजनीतिक दलको प्रमुख ध्येय राज्यलाई कसरी दोहन गर्ने भन्ने देखिन्छ। मानिसले आफ्नो खर्च कसरी भएको छ? आफूलाई महँगो प¥यो वा परेन? भन्ने कुरा बुझ्छन्। तर, नागरिकहरू राज्यको खर्च र पुुँजी स्रोतको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझ्ने त परको कुरा चासो पनि राख्दैनन्। राज्यको पुँजी कसरी खर्च भइरहेको छ र त्यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा नागरिकलाई कसरी असर पु¥याउँछ भन्नेबारेमा जानकारी भएको पाइँदैन।
अर्कातिर, नागरिकलाई राज्य स्रोत प्रयोगका विषयमा जानकारी दिने र शिक्षित गराउने संयन्त्र पनि छैन। जसले गर्दा नागरिकले कस्ता व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने पनि छुट्ट्याउन सकेनन्। यसले विधिको शासन नमान्ने चलन थप बढ्दै गयो। आफ्ना मान्छेमात्रै महत्व लाग्ने र पैसा कमाउँदा सफल र नकमाउँदा असफल भन्ने प्रवृत्ति विकास हुँदा विधिको शासन स्खलित भयो। राजनीतिक नेतृत्व, मुलुककै पुरानो चलन र भौगोलिक हस्तक्षेप नेपालमा देखिएका वर्तमान समस्याका कारक हुन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसद गएर नीति बनाउनेभन्दा पनि हल्ला गर्ने, अनावश्यक कुरा गर्ने, मैले यस्तो बोलेँ भनेर ठूलो बन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भयो।
आफ्ना मान्छेमात्रै महत्व लाग्ने र पैसा कमाउँदा सफल र नकमाउँदा असफल भन्ने प्रवृत्ति विकास हुँदा विधिको शासन स्खलित भयो। राजनीतिक नेतृत्व, मुलुककै पुरानो चलन र भौगोलिक हस्तक्षेप नेपालमा देखिएका वर्तमान समस्याका कारक हुन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसद गएर नीति बनाउनेभन्दा पनि हल्ला गर्ने, अनावश्यक कुरा गर्ने, मैले यस्तो बोलेँ भनेर ठूलो बन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भयो।
नेपालमा जुन किसिमको राज्य संरक्षित कुशासन बढ्दै गएको छ, यसले पार्ने दुरगामी असरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ?
राज्य संरक्षित कुशासन सुधार हुने आधारहरू अहिले पनि देखिएका छैनन्। अर्थात, सुशासनको आधार बनेको वा शासन व्यवस्था÷प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने संकेत देखिएको छैन। राज्यले पालेका कुशासन नै नेपालीका लागि नकारात्मक र दुभाग्र्यपूर्ण विषय हुन्। जसको प्रत्यक्ष असर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ।
राज्यको कूल ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ। यसको अर्थ नागरिकलाई राज्यले ऋण लिँदा के असर गर्छ र कसरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैले बुझाएको छैन। राष्ट्रिय बजेटको कति प्रतिशत राज्यको संयन्त्र पाल्न प्रयोग हुन्छ, कर्मचारी पाल्दा ऋण लिनुपर्छ, ऋण लिएर विकास कार्यमा खर्च नगर्ने तर कर्मचारी पालिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुलुकले कसरी उन्मुक्ति पाउँछ, खर्च गर्ने क्षमता भएन भने विकास कार्य हुन सक्दैन भन्ने ढंगले कसैले बुझाएको छैन।
गणतन्त्रमा नागरिक केन्द्रमा हुन्छ। त्यसैले सतहमा देखिएका सबै समस्या वा कुशासनमा सुधार गर्ने नागरिकले नै हो। नागरिकले पनि खानुप¥यो, त्यसका लागि श्रम गर्नुप¥यो, जहिले सरकारको पछि लागेर कसरी हुन्छ? भन्ने कुरा आउँछ। नेपालको अहिलेको कुशासन र कुसंस्कारका विषयमा नागरिकको संलग्नता खोजिन थालेको छ। कुशासनमा खबरदारी गर्ने मुख्यपात्र वा निकाय भनेको नागरिक हुन् र कार्यान्वयन अंग सहायकमात्रै हुन्। तर, नेपालमा कार्यान्वयन अंग मुख्य हुने भएकाले समस्या भएको हो।
कुनै समय एउटा राजनीतिक दलको पक्षमा र कुनै समय अर्को राजनीतिक दलको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता कार्यान्वयन निकायहरूमा देखिन्छ। वास्तवमा हाल अंग र निकायका रूपमा मुलुकको कुनै पनि संस्था बलिया छैनन्। त्यसलाई खबरदारी गर्न नागरिकको गतिशिलता र भूमिका विभिन्न ढंगको हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाली नागरिक समाजलाई जागरुक बनाउनुपर्छ। अहिलेको नेपाली समाजको ध्यान पैसा कसरी कमाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नागरिक समाजले अगाडि बढ्न तथा भूमिका खेल्न सकेको छैन। सुरूमा नागरिक समाजको अवधारणामै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कुनै पनि विधेयकको उठानदेखि कार्यान्वयनमा जाने बेलासम्म स्वार्थ समूहले काम गरेको देखिन्छ। विधेयक बनाउँदा नै स्वार्थ समूहले काम गरेपछि त्यसले ल्याउने परिणाम र कार्यान्वयनमा आउँदा पार्ने प्रभाव स्वभाविकरूपमा स्वार्थप्रेरित हुने भयो, होइन र?
व्यक्तिगत इच्छाहरूले नै सार्वजनिक इच्छा निर्माण हुने हो। त्यसैले त्यो प्रक्रिया ठिक छ। सबै मानिसले समाज सेवा गर्छु अथवा आममानिसको इच्छा चाहनामात्रै माथि राख्छु भन्ने कुरा सायद सम्भव नहोला। व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्ने र त्यसमाथि बहस गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। एकजना मानिसको व्यापारिक स्वार्थ छ भन्ने मान्ने हो भने पनि संसदमा एक वा दुईमात्र त हुँदैनन्।
धेरै व्यक्तिको संलग्नता हुन्छ र ती सबै व्यापारिक मान्छे हुँदैनन्। भनेपछि अन्य सांसदले त्यसमा किन भूमिका खेल्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। संसद भनेको विचार र विषयवस्तुको समग्र रूप हो। त्यसैले मेरो विचारमा कुनै व्यक्तिले आफ्ना स्वार्थका विषयमा कुरा गर्नु समस्या होइन। सबैले आफ्नो इच्छा र आकांक्षा नै अगाडि सार्ने हो। तर, हामीले यस्तो किसिमको निकाय वा संस्कारको विकास गर्नुपर्छ कि कसैको व्यक्तिगत फाइदा र चाहनाको विकासविरुद्ध उपयुक्त वातावरण बन्नुपर्छ।
केही समयअघि मन्त्रिपरिषदले शिक्षा ऐन संसदमा पेस गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो। तर, जनस्तरमा विभिन्न पक्षले विरोध सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री नै सोचेको भन्दा बाहिरबाट ऐन आयो भनेर संसदमा टेबुल नगर्ने पक्षमा उभिनुभयो। यस्तो परिणाम स्वार्थकै कारण आउने त होला?
यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु भनेको सांसदलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिएको रूपमा बुझ्नुपर्छ। सांसदले कस्ता विषयमा कस्ता धारणा राख्छन् भन्ने जानकारी जनतामाझ लग्न आवश्यक छ। सांसदले कुनै पनि कानुन बनाउँदा जनस्तरबाट कस्तो किसिमको कानुन माग गरेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। सांसदले नै आफ्ना छलफललाई जनतामाझ पु¥याउनुपर्छ।
जति बढी छलफल भयो, विषयवस्तुमा माझामाझ गरियो त्यति नै सुधार हुनसक्छ र कानुन गर्विलो बन्न सक्छ। तर, मन्त्रिपरिषदले टेबुल गरेको विधेयक नै संसदले पास गर्ने हो भने संसद किन बनाउनुप¥यो? मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विधेयक संसद लगेर छलफल गराउनुपथ्र्यो।
आफूले भनेजस्तो नआएको भए मन्त्रिपरिषदले पास गरुन्जेल के हेरिएको थियो भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। तथापि, कुनै पनि विधेयकका राम्रा वा नराम्रा पक्ष, सम्बन्धित विधेयक कुन सांसदले कस्तो अवधारणा अघि सा¥यो भन्ने विषय सञ्चारमाध्यममा खासै आएको पाइँदैन। हरेक विधेयकमा पक्ष र विपक्ष वा कारणसहित विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने संस्कार बस्ने हो भने स्वार्थसमूहको उद्देश्यलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि केही हदसम्म रोक्ने काम गर्छ। किनभने, आमनागरिकले मैले गरेको कामलाई कसरी हेरेको छ भन्ने ख्याल गरेर काम गर्छ।
आफूले भनेजस्तो नआएको भए मन्त्रिपरिषदले पास गरुन्जेल के हेरिएको थियो भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। तथापि, कुनै पनि विधेयकका राम्रा वा नराम्रा पक्ष, सम्बन्धित विधेयक कुन सांसदले कस्तो अवधारणा अघि सा¥यो भन्ने विषय सञ्चारमाध्यममा खासै आएको पाइँदैन। हरेक विधेयकमा पक्ष र विपक्ष वा कारणसहित विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने संस्कार बस्ने हो भने स्वार्थसमूहको उद्देश्यलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि केही हदसम्म रोक्ने काम गर्छ। किनभने, आमनागरिकले मैले गरेको कामलाई कसरी हेरेको छ भन्ने ख्याल गरेर काम गर्छ।
शिक्षा ऐनमा पाँचजना सांसद एउटा मत होला, तर अरू २ सय ७० सांसद के हेरेर बस्छन्? अझ नेपालमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था छ। हरेक कानुन दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ। राजनैतिक दार्शनिक निकोलो मैकियावेलीले १५औं शताब्दीमा भनेका थिए– ‘नेतृत्वलाई हामी गाली गर्छौं, तर हामीले नेतृत्वलाई गाली गर्ने होइन किनभने हामी आफू जस्ता छौं, त्यस्तै नेतृत्व चुनेका हुन्छौं।’ यो सन्दर्भ नेपालका हकमा पनि लागू हुन्छ। किनभने, सांसद निर्वाचित गर्दा पार्टीप्रतिको निकटता र व्यक्तिगत निकटता हेर्छौं। कहिलेकाहीँ मात्रै राम्रो काम गर्छ भन्ने आधारमा चुनिएको हुन्छ। तर, त्यो १० प्रतिशत भोट पनि हुँदैन।
यो स्थिति अझ गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने नेपालमा मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका पनि सिकाउनुपर्ने छ। त्यसैले नागरिक समाजमा छलफल गर्ने, नागरिक समाजलाई शिक्षित बनाउँदै यसतर्फ आकर्षित गर्ने कामा अग्रसर हुनुपर्ने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विशेषता बुझाएर निर्वाचनको विधि सिकाउनु आवश्क छ। अहिलेको नागरिक समाज कसरी जन्मिन्छ, यसले के–के काम गर्छ र कसरी गर्छ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ पर्याप्त छन्।
त्यसकारण नागरिक समाज कस्तो हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गर्ने समय आएको छ। नागरिक समाजलाई कसरी विकास गर्ने? कस्तो बनाउने? भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेको खण्डमा हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ। र, यही कुरा संसदमा पनि जोडिन्छ। सांसदहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पनि शिक्षित नागरिक समाजको विकास हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला घटनामा साना निर्धाहरू समातिने र ठूलाले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति छ। सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर अनुसन्धानको दायरा बढाउनुको सट्टा खुम्च्याउने गरेको पाइन्छ। कतिपय बेला कानुन पर्याप्त हुँदाहुँदै परिणाम हात नलाग्ने परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर नयाँ संस्था बनाउने आवाज उठिहाल्छ। यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?
अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौं कि मुलुकका कुनै पनि संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। त्यसैले यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सबैले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरूपमा निभाउनुपर्छ। संसद, मन्त्रिपरिषद वा अन्य निकायको भूमिका तोकिएको भए पनि स्वार्थका कारण अपेक्षाअनुरूप परिणाम हात लाग्दैन। नागरिक समाज र जनताको भूमिका कमजोर भएका कारण उनीहरूले खेल्न पाएका हुन्। नागरिक कमजोर हुनु भनेको गणतन्त्रका लागि निकै कमजोर अवस्था हो। ठूला र माथिल्लो निकायका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संयन्त्र हुँदै नभएको होइन, काफी छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत क्षेत्रगत निकाय छन्। अझ कतिपय संस्थाको काममा दोहोरोपना पनि छ। तर, कुनै घटना घट्यो भने माथिल्लो निकायको संयन्त्र बनाऊ भन्ने आवाज उठिहाल्छ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र भएर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
ती निकायमा राजनीतिको प्रभाव पर्छ। राजनीतिक/प्रशासनिक प्रभाव अन्त्य गर्न संयन्त्रहरू बलियो बनाउनुको सट्टा नयाँ समितिको माग गर्ने गरिन्छ। त्यो भनेको एक प्रकारले भागबन्डाको राजनीति हो। भागबन्डाको राजनीति कसरी रोक्ने? आफैंमा जटिल प्रश्न हो। सांसदहरूले पनि गर्न नसक्ने जटिल काम फत्ते गराउन राज्यका निकायहरूलाई बलियो बनाउने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
राज्यका निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर काम गर्दा आफ्नै कुरा नखाने डर राजनीतिक नेतृत्वमा रहने भएकाले स्थायी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन कोही तयार छैनन्। एउटा राजनीतिक दबाबले सबै संयन्त्र र निकायहरू बन्द हुन्छन् भन्ने थाहा पाएका राजनीतिक दलहरूले सुधारको प्रयास नै गर्दैनन्। नागरिकको चेतना र कार्यअनुसार क्षमता विकास भयो भने राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसैले नेतृत्व चयनमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ।
नागरिकप्रति उत्तरदायी नेतृत्व भएमात्रै सुशासनको सुरुवात हुनसक्छ। अहिले नेपाली पत्रकारिता हेर्दा कुन सञ्चारगृहले कसको पक्षमा लेख्छ र कुन पत्रकार कसको पक्षमा ढल्कन्छ सजिलै भन्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था आउनु भनेको मुलुकका सबै निकाय र क्षेत्रको वातावरण राम्रो छैन भन्ने हो अर्थात सबै संयन्त्रले आफ्नो क्षमता र कार्यक्षेत्रअनुरूप काम गरेका छैनन्। त्यसैले अहिले हामीले युवा सांसदहरूका यस्ता सबै विषयप्रतिको बुझाइ के हो? उनीहरू के चाहन्छन्? भनेर नियमित छलफल हुने वातावरण तयार गर्न खोजिरहेका छौं।
नीति फाउन्डेसनले अजेन्डा तयार गर्दैन र यो गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्दैन। तर, एउटा प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर छलफल गर्न तथा आधारभूत धारणा साट्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ। सबै युवा सांसद एक ठाउँ उभिएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने न्यूनतम निष्कर्ष निकाल्न मद्दत पुग्न सक्छ। कसरी अगाडि बढ्ने, विधेयक पारित गर्दा निभाउनुपर्ने भूमिकाबारे उनीहरू सहमत हुन सक्छन्। यस्तै काम न्यायपालिकासँग जोडेर गर्ने तयारी छ।
न्यायपालिकामा लामो समय अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू र सांसदहरूबीच पनि अनुभव आदानप्रदान गर्न कसरी सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं। नीति फाउन्डेसनजस्ता अन्य निकायले पनि यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरियो भने राम्रो हुन्छ।
न्यायपालिकामा लामो समय अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू र सांसदहरूबीच पनि अनुभव आदानप्रदान गर्न कसरी सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं। नीति फाउन्डेसनजस्ता अन्य निकायले पनि यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरियो भने राम्रो हुन्छ।
नीति फाउन्डेसनजस्ता संस्थाले गरेको प्रयासलाई नकारात्मक रूपमा त नलिऔं। तर, संसद, सरकार र न्यायालयका मानिसलाई अनुशिक्षण÷प्रशिक्षण दिँदा नै बेथिति भित्रिने र त्यो स्वार्थका रूपमा प्रकट हुने गरेको चर्चा छ नि?
बेथिति भित्रिने र स्वार्थका रूपमा प्रकट हुने भएको भए हामी यहाँ बस्दैन थियौं। हामीले निश्चित कुरामा योगदान गर्ने हो र गरिरहेका छौं। भ्रष्टाचार गरेपछि सजाय हुन्छ भन्ने त हुनुप¥यो। गणतन्त्रमा एकदमै महत्वपूर्ण विषय भनेको विधिको शासन हो। तर, यो किसिमको अवस्थाबाट कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेर नीति निर्मातालाई सुझाव दिँदा कसरी स्वार्थ उब्जिन्छ र! हामीले छलफलमात्रै गराउने हो, निर्णय गर्ने होइन। अलग–अलग विचारधारा भएका व्यक्र्ति राखेर प्रमाणसहित छलफल गर्दा एउटा सामान्य, तर राम्रो बुझाइमा पुग्न सक्छौं भन्ने हो।
व्यक्तिगत इच्छा, चाहना र आकांक्षा हुनु आफैंमा खराब होइन। तर, एउटै टेबुलमा बसेर कुनै पनि विषयको असल र खराब पक्ष पहिल्याउने, विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने र यस्तो भएको खण्डमा यो कारणले राम्रो हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सुरुमा कठिन होला, तर पछि दिने परिणाम राम्रो हुन्छ। नीति फाउन्डेसन आमरूपमा जनचेतना फैलाउने काममा लाग्न कठिन छ, किनभने त्यहाँ अन्य निकायको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ। कुनले कस्तो काम गरिहरको छ? कसले कुन क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको छ? हाम्रो क्षेत्र के हो? यो कुरालाई आधार बनाएर नै अहिले हामीले काम गरिरहेका छौं।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पनि बनिरहेको छ। यसमा तपाईंहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा पक्कै संलग्न हुनुहुन्छ। यसमा जुन किसिमका प्रावधान राखिएका छन्, स्वार्थको द्वन्द्वभित्र जुन कुरा समेटिएका छन्, भोलि कानुन बनेर आउँदा फरक ढंगमा आउने ठाउँ कत्तिको छ?
फरक ढंगमा आउने ठाउँ धेरै नै छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सुरुमा सरकारले अपनत्व लिनुप¥यो। त्यसपछि अघि बढ्ने हो। संसदीय समितिमा नै यसको मरण पनि हुन सक्छ। कानुन आएपछि स्वार्थको द्वन्द्व नै हुँदैन भन्ने पनि होइन। कानुन भनेको कुनै तोकिएको विषयमा हामी यसरी अघि बढ्छौं भनेर मार्गनिर्देशमात्र गर्ने हो। त्यसका सबै ‘लुपहोल्स’ एकैपटक टाल्न सकिँदैन।
विभिन्न चरण पार गर्दै परिपक्व भएर कानुनका रूपमा विकास हुने हो। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मस्यौदामा केही प्रभाव पार्ने विषय भए पनि आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। नतिजा देखिँदै गएपछि कुन कारण के आयो भन्ने थाहा हुँदै जान्छ र थप बलियो कानुन बनाउने ठाउँ बन्दै जान्छ। त्यसैले कमजोर कानुन आउँछ भन्ने लाग्दैन।
केही समयअघि पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, भन्सार र अख्तियारलगायत सबैतर्फका मानिस सहभागी भएर स्वार्थका विषयमा एउटा छलफल भएको थियो। त्यसको निष्कर्ष के हो भने स्वार्थसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ। स्वार्थसम्बन्धी कानुनको सार्वजनिकरूपमा कसैले विरोध गरेको छैन। तर, यसमा केही प्रभाव हुन्छ र पर्छ। यो कसले ग¥यो? कति ग¥यो? कसले के भन्यो? भन्नेजस्ता विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ र नीति फउन्डेसनले त्यो काम गर्छ।
अहिले कानुन नै नभएकाले कानुन आउनु नै ठूलो कुरा हो। त्यसपछि यहाँका अन्य कुरा बिस्तारै मजबुत हुँदै जानेछन्। प्रक्रियाबाट गुज्रिएपछि सुधार आउँदै जान्छ। ल्याउने क्रममा पनि कहाँ कस्तो छ भन्ने आँकलन गरेर ल्याउने हो। कानुन निर्माणका क्रममा अलिअलि त्रुटि पक्कै हुन्छन्।
कानुन बनाउने कुरामा पनि हामी सरकारले पेस गरेको विधेयकमा निर्भर छौं। एउटा सांसदले व्यक्तिगतरूपमा विधेयक पेस गर्ने र छलफल गरी पारित गर्नेतर्फ पनि सांसदलाई सचेत बनाउनुपर्ने हो कि?
सांसदहरूले नबुझेका पक्कै छैनन्। अहिले मैले सांसदहरूसँग छलफल गर्दा सबैजसो सांसद पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, संस्कार एकैपटक परिवर्तन नहुने रहेछ। जानकारी हुनु वा चेतना जगाउनु एउटा कुरा भयो, सांगठनिक र प्रायोगिक हिसाबले आन्तरिकरूपमा प्रयोगमै उत्रिनु फरक कुरा भयो। अब यी काम पनि बिस्तारै सुरु हुन्छन्। अहिलेका राजनीतिक दलहरूको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अपवादबाहेक सबै पार्टीका नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन।
तर, सांसदहरूले विभिन्न कानुन पर्याप्त छलफल गरेर अगाडि बढाउने अवसरबाट धेरै टाढा छौं जस्तो लाग्दैन। पछिल्लो निर्वाचनपछि जुन परिवर्तन आएको छ, जुन नयाँ समूह आएको छ, नयाँ पार्टीहरू सफलरूपमा जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसमा थोरैमात्रै पनि निरन्तरता पाएको खण्डमा अगाडि बढ्न सहज छ। सांसदहरूले विकास कोषका लागि वकालत गर्नुभन्दा विधेयक कसरी राम्रो गरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ।
अहिले मुलुक जटिल अवस्थामा छ भन्ने कुरामा शंका छैन। तर, जटिल अवस्थामा छौं भनेर केही नगरी बसेको खण्डमा अगाडि बढ्नै सकिँदैन। त्यसरी बसेर पनि भएन। यसर्थ नीति फाउन्डेसनले खोज्ने समाधान भनेको अवधारणा नै नभएको अवस्था अन्त्य गर्नु हो।
अहिले एक प्रकारले हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल चलाउने सबै पत्रकार हुन्। पत्रिकामा कसैको विचार आउनु ठिक छ। तर, त्यसलाई विचारका रूपमा नै बुझ्न आवश्यक छ। यसैले हाम्रा विषयमा कहाँ छलफल गर्ने, कसरी छलफल गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले आफैंले गरेको गल्तीमा पनि मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुनै स्वीकार्य देखिँदैन। तर, सञ्चारमाध्यमले कसले कस्तो गल्ती गरेको भनेर देखाउन थालेका छन्। जुन राम्रो पनि हो। तर, भोटिङ आधारलाई नै प्रभावित पार्ने गरी सञ्चारमाध्यमले प्रभाव पार्न सकिरहेका छैनन्।
अहिले एक प्रकारले हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल चलाउने सबै पत्रकार हुन्। पत्रिकामा कसैको विचार आउनु ठिक छ। तर, त्यसलाई विचारका रूपमा नै बुझ्न आवश्यक छ। यसैले हाम्रा विषयमा कहाँ छलफल गर्ने, कसरी छलफल गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले आफैंले गरेको गल्तीमा पनि मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुनै स्वीकार्य देखिँदैन। तर, सञ्चारमाध्यमले कसले कस्तो गल्ती गरेको भनेर देखाउन थालेका छन्। जुन राम्रो पनि हो। तर, भोटिङ आधारलाई नै प्रभावित पार्ने गरी सञ्चारमाध्यमले प्रभाव पार्न सकिरहेका छैनन्।
मतदान कसलाई गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको चाहनाको कुरा हो। तर, त्यसमा अझै आलोचनात्मक हुन आवश्क देखिन्छ। विभिन्न छलफल पनि आलोचनात्मक ढंगका हुन आवश्यक छ। एउटा सानो जिल्लाको मानिस १० हजार भोट ल्याएर जित्यो भने ऊ प्रधानमन्त्रीसम्म बन्छ। भनेपछि ऊ कसैप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहन्न।
संसदमा पनि ऊ कहिल्यै जाँदैन। यसलाई कसले रोक्ने? यो प्रकारकोे अवस्थालाई कसले अन्त्य गर्ने? यो कुरामा बहस हुनुपर्छ। यस्तो संस्कार बस्नुपर्छ। अहिलको बजेटको अवस्था हेर्दा पनि जो शक्तिशाली छन्, उनीहरूले बढी बजेट आफ्नो जिल्लामा केन्द्रित गरेका छन्। त्यसैले कुशासनका विषयमा मुलुकका सबै नागरिक जोडिएका छौं।
विदेशी सहयोगीले पनि नेपाललाई धेरै कम महत्व दिँदै आएका छन्। दातृ निकायमा मैले पनि धेरै काम गरँे। तर, दातृ निकायको हेर्ने सोचमा पनि धेरै सुधार हुन बाँकी छ। दातृ निकायको आफ्नै अजेन्डा हुन्छन्। हाल धेरै राजदूतावास कुटनीति र विकाससँगै जोडिएका छन्। स्थानीयस्तरमा पुगेको र आमनागरिकको पहुँचमा पुगेका ३० देखि ३५ वर्षदेखिका आयोजनाको नेतृत्व तिनै डोनर (सहयोगी) हरूले गरिरहेका हुन्छन्। जुन आफैंमा एकदमै ठूलो समस्या हो। राज्यले थप कदम नचालेको स्थितिमा हामीले सहयोगी संघसंस्थालाई दोष दिएरमात्रै पनि केही हुने होइन। त्यसैले मैले कुनै संस्थालाई दोष दिन छाडेको छु।
हामी विदेशी सहयोगीले जे भन्यो त्यही मान्ने तहमा छौं। आफ्नै बजेटको दायित्व बहन गर्न नसकिरहेका बेला दातृ निकायको सर्त अस्विकार गर्ने क्षमता पनि त छैन?
डोनरहरूका लागि हामी दुई दशकअघि जति पनि महत्वपूर्ण अहिले छैनौं। एउटा डोनरको बजेट एक पालिकाको बजेटहाराहारी आउन थालेको छ। भनेपछि डोनरको सहयोगको महत्व घटेको देखिन्छ। यसर्थ, हामीले आफ्नो प्रणााली र संरचना सुधारमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) लिएर दायित्व बहन गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कसरी ऋण लिइन्छ? यसको अवस्था के हुन्छ? यसले पु¥याउने नाफा घाटा कस्तो हुन्छ? यस्ता विषयमा सबैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर भएका नागरिकको साथमा संसद तथा सरकारले मिहिन ढंगले हेर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक ऋणलाई रोक्न नसकेको खण्डमा थप समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ।
सार्वजनिक ऋणका विषयमा तपाईंहरूले केही अध्ययन गरिरहनुभएको हो र? ऋण व्यवस्थापनमा सरकारलाई कुनै सुझाव दिनुभएको छ?
सार्वजनिक ऋणका विषयमा त्यत्तिकै बोल्ने कुरा हुँदैन। तर, अहिलेको तथ्यांक एकदमै गोलमाल अवस्थामा छ। स्थिति कस्तो छ? बजेटको कति प्रतिशत दायित्व छ? सरकारको दायित्व पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था हो वा होइन?
राम्रो छैन सबैलाई थाहा छ, तर कहाँ समस्या छ? कसरी समस्या आयो? डोनरबाट समस्या आएको हो कि? यस्ता विषयमा गहिरो ढंगमा बुझ्न आवश्यक छ। डोनरसँग ऋण लिनु भनेको पनि हामीले बैंकबाट ऋण लिएजस्तै त हो नि। डोनरले लोन बिक्री गर्ने हो। बैंकले पनि गर्ने त्यहि हो। यसर्थ यो कसरी गरिरहेको छ? यसको ब्याजदर कस्तो छ? हाम्रो र उनीहरूकोमा फरक के छ? यसको तथ्यांक तयार भयो भने यसप्रतिको धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ। नीति फाउन्डेसनले सार्वजनिक ऋण परिचालनको अवस्था र प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्न खोजिरहेको छ। अध्ययनबाट आएको तथ्यांकपछि मात्रै केही भन्न सकिन्छ।
