काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन प्रभावित जनताका समस्या समाधानका लागि नीतिगतरूपमा नै सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।
पछिल्ला दिनमा प्रसारण लाइन निर्माणमा बढीभन्दा बढी समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई नीतिगत एवं व्यवहारिकरूपमा कानुनी पक्षसमेतलाई ध्यानमा राखेर समाधान गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने स्थानीयवासीको जग्गाको प्रबन्ध, मुआब्जा वितरणमा समेत समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति देखा परेको हो।
आदिवासी जनजाति आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरण आयोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायको हकअधिकारमा पारेको प्रभाव विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले दीर्घकालीनरूपमा समाधान नखोज्ने हो भने कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए।
आयोजना प्रभावितका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणको काम राष्ट्रिय महत्त्वका हुने भएकाले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नहुनेतर्फ पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्ने बताए।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना अगाडि बढाउन लागेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा आयोजनामा अनेकन खालका समस्या देखिने भएकाले आजै उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने र त्यसमा सरोकारवाला निकायको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन स्थलमा समस्या कम भए पनि विशेषगरी सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणमा अत्याधिक समस्या भएकाले त्यसको निरूपण गर्न सेयर दिने वा अन्य कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति देखिएकाले सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
आयोजना प्रभावितले अपनत्व महसुस नगर्दासम्म अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सङ्घीय संसदमा पेस गर्न लागेको विद्युत विधेयकमा केही विषयलाई सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ। प्रसारण लाइनबाट प्रभावितसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निश्चित सेयर प्रदान गर्ने वा कुनै न कुनै रूपमा अपनत्व महसुस गराउने गरी तयारी थालेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वास्तविक बनाउने र बढीभन्दा बढी प्रभावितसमेतको भावना समेटने व्यवस्था गर्न तथा आयोजनाको सामाजिक प्रभावका बारेमा पनि अब सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने उनको कथन छ।
सरकारले कुनै पनि आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा विभेद नगरेको स्पष्ट पार्दै कहीँ कतै त्यसो भएको भए कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे। लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकको समस्या कानूनी दृष्टिमा मात्रै नखोजी व्यावहारिक भएर खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए।
