काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले साइबर स्पेसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको बताएकी छन्।
शुक्रबार जनपत्रकार संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले साइबर स्पेसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको बताउँदै अब साइबर सुरक्षा ऐन र साइबर सुरक्षा केन्द्र निर्माणका लागि बाटो खुलेको जानकारी दिइन्।
‘सबै ऐन, नियम, नीति र निर्देशिका जनताकै लागि बन्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘हामीले सायद पहिलोपटक नै होला, जनताका लागि बन्न कानुन निर्माणमा जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ र सके जति धेरै क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्छ भनेर सरोकारवालाको छलफल सघन बनाउने र कानुनका मस्यौदा वेबसाइटमा राखेर बहस गराउने गरेका छौं, यसमा कानुन निर्माण प्रक्रिया थप पारदर्शी होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो।’
उनले नीतिगत परिवर्तनबिना परिवर्तनको अनुभूति नहुने भएकाले आफू पुराना कानुन परिमार्जन र आवश्यक कानुन निर्माणको गृहकार्यमा रहेको बताइन्।
सञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र सबै क्षेत्रमा पुराना कानुन रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कानुन समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माणमा ध्यान दिइएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्रालयले विज्ञहरूको टोली नै बनाएर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
पुरानो कानुनले अनलाइन मिडियालाई नचिन्ने तर अहिले अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढिरहेकाले अनलाइन पत्रकारिताको कानुनी आधार तयार पार्नेतिर मन्त्रालय लागिरहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
‘नयाँ ऐन बन्न समय लाग्ने भएकाले अनलाइन मिडियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न सजिलो होस् भनेर केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढाउन खोजिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढिरहेकाले यसको स्वनियम, सचेतना र नियमनका लागि मौजुदा कानुनको आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन थालिएको छ।’
उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सुरक्षित गर्न ऐन नै आवश्यक देखिए पनि अहिलेका लागि यसबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न सचेतना र स्वयिनमनलाई जोड दिएर निर्देशिका तयार पारिएको र चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने बताइन्।
