काठमाडौं। लगानी बोर्ड नेपालले स्थापनाको १२ वर्षमा स्वीकृत गरेका मध्ये ५० प्रतिशत पनि पुँजी परिचालन गर्न सकेको छैन।
हालसम्म १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेकामा ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्रै परिचालन भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्ट बताउँछन्। बोर्डले शुक्रबार १२औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ।
उनका अनुसार लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजना गरी कूल ४२ परियोजनाका लागि लागनी स्वीकृत गरेको छ। उक्त परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको हो।
हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास र उत्साह बढाउने काम गरेको सिइओ भट्ट बताउँछन्।
स्थापनाको १२ वर्षमा लगानी प्रवर्द्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी प्रत्यक्ष लगानी परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी ज्ञान र दक्षता विकास एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थासँगको सञ्जाल निर्माणका हिसाबले धेरै प्रगति भएको भट्टको दाबी छ।
‘सबै सतप्रतिशत राम्रो छ भन्ने दाबी हामीले गरेका होइनौं तर, केही गर्न सकिन्छ है भन्ने आशा जगाउने काम गरेका छौं’ उनले भने।
साथै, बोर्डले तीन परियोजनासँग विकास सम्झौता (पिडिए) र दुई सिमेन्ट परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित ४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका ऊर्जा परियोजना परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
त्यस्तै अपर मर्स्याङ्दी २, चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क, डाबर नेपालको पुर्नलगानीमा उत्पादन क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण परियोजना, भेइकल एसेम्बल प्लान्टलगायतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छन्।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न दुई कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको सिइओ भट्टको भनाइ छ। जसका लागि कुन प्रविधिमा आधारित र कस्तो आर्थिक अवधारणामा मल कारखाना बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययनपछि बोर्डले थप प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
मुक्तिनाथ केबलकारलगायत अरू धेरै परियोजना निर्माणका विभिन्न चरण्मा छन्। लगानी बोर्डले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, आर्थिक प्रशासन विनियमावली निर्माण गर्नेलगायत तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि पनि तयारी छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीसँगै ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन भने लक्ष्यअनुसार नसकेको उनले बताए। ‘एफडिआई भित्र्याउने जिम्मेवारी हाम्रै हो तर, लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन,’ सिइओ भट्ट भने।
