काठमाडौं। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा पुँजी पलायन हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। एनआरएनएलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराएर त्यसवापतको लाभ फिर्ता लैजाँदा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मार्फत स्वदेशी पुँजी पलायन हुने चुनौती देखिएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा 'एनआरएनएलाई सेयर बजारमा सूचिकृत भएका जलविद्युत तथा अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानीको बाटो खुला गर्ने, उनीहरूको पुँजी, प्रविधि र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने' भनेको छ। जसको कार्यान्वयनकf लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।
समितिको प्रतिवेदनले एनआरएनएलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा पुँजी पलायन हुनसक्ने चुनौती औंल्याएको छ।
गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्ने विषयमा अध्ययन समिति गठन भएर उसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। बोर्डका सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, विज्ञ सदस्यका रूपमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सदस्य सचिव बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल रहेको अध्ययन समिति गठन भएको थियो।
अध्ययन समितिले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रमा लगानी खुला गर्दा आउने चुनौती औंल्याएको छ। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानीको सर्त तथा सीमा नतोकी भित्र्याउँदा बजारमा उनीहरूको हिस्सा बढ्न गई लगानी फिर्ता लैजाँदा बजार र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र विदेशी विनिमय भुक्तानीमा चापसमेत पर्न जाने देखिन्छ। लगानी सीमा नतोकेमा धितोपत्रमा गैर आवासीयको हिस्सा बढी भई नाफा विदेशमा लैजाँदा विप्रेषणमार्फत स्वदेशी पुँजी पलायन हुने चुनौती छ।
नेपाली रुपैयाँ भारुसँग स्थिर विनिमयदर कायम गरिएका कारण भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली पनि कमजोर हुने र भारु बलियो भएमा नेपाली पनि बलियो हुने प्रवृत्ति छ। अतः भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा गैर आवासीय नेपालीले नेपाली मुद्रा कमजोर भएको वा हुन सक्ने अवस्थादेखि धितोपत्र बिक्री गरी आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने होड चल्ने जसको फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशमै बसेर विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएकाले समय समयमा नेपाली बजारमा प्राविधिक चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ।
गैर आवासीय नेपालीलाई बजारमा प्रवेश गराएदेखि बजारमा माग पक्ष बलियो हुँदै जाने र सोही अनुपातमा आपूर्ति पक्षमा सुधार हुन नसके बजार अनायासै बढ्ने सम्भावना उत्तिकै हुन सक्छ। यसबाट धितोपत्रको मूल्य अवास्तविक हुने र लगानी जोखिममा पर्ने चुनौती पनि देखिन सक्छ।
वैदेशिक लगानीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र नभई कयौं विकासशील राष्ट्रले धितोपत्र बजारमा समेत लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिसकेका छन्। नेपालले पनि केही दशकयता धितोपत्र बजार दीर्घकालीन पुँजी निमार्ण गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको भए पनि त्यसले भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे अध्ययन समितिले औंल्याएको छ।
यद्यपि, अध्ययन समितिले गैर आवासीय नेपालीका लागि धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर खुला गर्दै विस्तारै यसबाट देखिने परिणामका आधारमा विदेशी लगानीसमेत क्रमशः खुलाउँदै जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ। एनआरएनएलाई सेयर बजारमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दा नेपालको पुँजी बजार र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई पुग्ने फाइदाबारे पनि अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
पुँजी पलायन रोक्न बोर्डले के गर्ने?
यस्तो समस्या समाधानमा बोर्डले नीति निर्माणकै चरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। एनआरएनलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिँदा विदेशी मुद्रामै गर्न दिने र कमाएको नाफालाई पनि विदेशी मुद्रामै लैजान दिने व्यवस्था गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत धेरै असर नपर्ने हुन्छ।
सेयर बजारमा एनआरएनलाई प्रवेश गराउँदा पहिलो प्राथमिकतामा कमाएको नाफालाई कति र कसरी लैजान दिने भन्नेमा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपाल भित्रिएको पुँजी होस् या लगानीवापत प्राप्त नाफालाई फिर्ता लैजाने विषयमा धितोपत्र बोर्ड गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। सेयर बजारमा एनआरएनले लगानी गरेपछि रेमिट्यान्समार्फत साँवा र नाफा फिर्ता लैजाँदा पुँजी पलायन हुने र मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।
‘यस्तो प्रवृति रोक्न बोर्डले एनआरएनले सेयर बजारबाट कमाएको नाफालाई एकैपटक नभएर पहिलो प्राथमिकतामा साँवालाई लान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सेयर बजारबाट कमाएको नाफालाई केही वर्ष नेपालकै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गरेपछि मात्रै लगानीको प्रतिफ विदेशी मुद्रामै लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
जसको लागि सरकार, धितोपत्र बोर्डले एनआरएनलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउने नीति बनाउँदा नै सीमा र सर्त तोक्नुपर्ने उनको तर्क हो। उनका अनुसार कुनै पनि एनआरएनले सेयर बजारमा गरेको लगानीवापत प्राप्त गर्ने नाफा न्यूनतम पाँच वर्षका लागि नेपालकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीबाट प्राप्त नाफालाई मात्र विदेशी मुद्रामै विप्रेषणमार्फत एनआरएनले विदेश लैजान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ।
अवसर
समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गैर आवासीय नेपालीको बजार प्रवेशले गर्दा धितोपत्र दोस्रो बजारको कारोबार परिमाण बढ्ने भएकाले सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ।
धितोपत्रमा गरिने लगानी एफडिआईभन्दा बढी तरल हुन्छ जसले गर्दा सजिलै र चाहेको बेलामा नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ।
निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका कारण हाल नेपाल प्रायजसो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा परिरहने अवस्थामा गैर आवासीय नेपालीहबाट धितोपत्र दोस्रो बजारमा आप्रवाह हुने विदेशी मुद्राले सञ्चिति बढाउने स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ।
गैर आवासीयको प्रवेशबाट पुँजी बजारमा वैदेशिक लगानीका लागि आधारशीला तयार हुने देखिन्छ। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा गैर आवासीयलाई धितोपत्र बजारमा लगानी अवसर दिँदा उनीहरूबाट प्राप्त पुँजीमार्फत स्वदेशी लगानी तथा राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने अध्यनन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गैर आवासीय नेपालीहरू धितोपत्र बजारमा भित्रिँदा बजारको आकार वृिद्ध हुनुका साथै उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुभवका आधारमा लगानी विविधीकरणका लागि उपकरण, प्रविधि तथा सीपसमेत भित्रिने सम्भावनाले दीर्घकालमा रोजगारीका अवसर सिर्जनाना भई देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
गैर आवासीयको प्रवेशले धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन कायम राख्नुपर्ने दबाब नियमनकारी निकाय तथा बजार सहभागीलाई थप पर्ने हुँदा यसले धितोपत्र बजारका कारोबार थप पारदर्शी हुनुका साथै प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार हुन सक्ने देखिन्छ।
