काठमाडौं। सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिको लागि पेस गरेको छ।
बैंकले बिहीबार प्रारम्भिक स्वीकृति (प्रिलिमिनरी अप्रुभल)को लागि वित्तीय विवरण पेश गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए।
‘बैंकले हिजो ब्यालेन्ससिट पेश गरेको हो, सम्बन्धित डेक्सले हेर्न सरु गरिसकेको छ, अर्को सातासम्म बैंकले प्रिलिमिनरी अप्रुभल पाउने सम्भावना छ।’
राष्ट्र बैंकमा गत साता नै एभरेष्ट बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले वित्तीय विवरण पेश गरेका थिए। यी बैंकहरुले वित्तीय विवरणमा आइतबारसम्म प्रिलिमिनरी अप्रुभलपाउन सक्ने ती अधिकारीको जानकारी दिए।
एनआइसी एसियाले ३१.९९ प्रतिशत र एभरेस्टले ४०.५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमतासहितको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेका हुन्। यी बैंकको प्रोभिजन थप नभएको अवस्थाको प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक स्वीकृति दिने छ।
सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ४६ करोड १ लाख रुपैयाँ छ। जसअनुसार गत आवको नाफाबाट बैंकले १७.७३ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता राख्छ। बैंकको प्रोभिजन थप नभए प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्न पाउने गरी प्रारम्भिक स्वीकृति पाउँछ।
बैंकले आफ्नो क्षमताअनुसार लाभांश वितरण गर्नको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा वित्तीय विवरण पेश गरेको हो। विभागले बैंकको वित्तीय विवरण प्रिलिमिनरी अप्रुभल पाएपछि सोहीअनुसार बैंकको सञ्चालक समितिले गत आवको नाफाबाट लगानीकर्तालाई दिने लाभांश घोषणा गर्नेछ।
उक्त घोषित लाभांशमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएर लगानीकर्तामा वितरण हुन्छ।
लाभांश घोषणा प्रक्रिया
कुनै पनि कम्पनी तथा संघसंस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र उक्त आवको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्न राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित आवको वित्तीय विवरण पेस गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक सम्बन्धित सुपरीवेक्षणमा अन्तिम लेखा परीक्षण गराएपछि वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा सम्बन्धित सुपरीवेक्षणले निरीक्षण गरी प्रारम्भिक स्वीकृति दिन्छ। उक्त स्वीकृति पाएमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गर्न पाउँछन्।
घोषित लाभांश राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र साधारणसभाको मिति तय गरी लगानीकर्तालाई वितरण हुन्छ। राष्ट्र बैंकबाट पारित भएको वित्तीय विवरणको क्षमताअनुसार नै लाभांश घोषणा गर्ने र नगर्ने भन्ने सम्बन्धित बैंकमा नै भरपर्छ। क्षमताअनुसार लाभांश वितरण नगरेर रिजर्भमासमेत बैंकले वितरणयोग्य नाफाको पैसा राख्छन्।
