भारतले सन् २०१६ मा सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका (क्रस बोर्डर पावर ट्रेड गाइडलाइन्स) ल्यायो। त्यति बेला हाम्रातर्फबाट नरम हिसाबले आफ्ना भनाइ राख्यौं। गाइडलाइन्स चित्त बुझेको छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि कुटनीतिक नोट पठायौं।
यहाँका विद्युत पूर्वाधार र व्यापारका हिसाबले उनीहरूको बहुमत स्वामित्व ५० प्रतिशत नाघेपछि मात्रै भारतले विद्युत किन्ने भन्ने कुरा थियो।
हामीले असहमति जनाएपछि २०१६ को गाइडलाइन्सलाई उनीहरूले पुरै परिमार्जन गरेर २०१८ मा अर्को संशोधित गाइडलाइन्स ल्याए। तर, त्यो नयाँ गाइडलाइन्स नभएर पुरानै आएको हो। त्यो आउँदा नेपालले स्वागत गर्याे।
तर, वास्तविकता के थियो भने २०१६ को गाइडलाइन्समा प्रत्यक्षरूपमा ‘हामीले भारतकै लगानी भएका आयोजना तथा विद्युत व्यापार कम्पनीहरूसँग मात्रै सम्झौता गर्छौं’ भनिएको थियो। हामी कहाँ चुक्यौं भने २०१८ मा गाइडलाइन्स संशोधन भएर आउनेबित्तिकै हामी एकदमै हडबडाएर त्यसको स्वागतै गर्न पुगिहाल्यौं। खासमा २०१८ को गाइडलाइन्स २०१६ को भन्दा तात्विकरूपमा फरक थिएन।
किनभने, २०१८ को गाइडलाइन्सको दफा ४.६ र दफा ६.१ मा हेर्ने हो भने २०१६ को गाइडलाइन्सले भनेको भन्दा २०१८ मा अझ डरलाग्दो गरी सारसंक्षेपमा समेटेको जस्तो मैले बुझेको छु। दफा ४.६ मा विद्युत व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग भारतले गाँसेको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा ‘इस्युज अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्स’ आउने भएकाले विद्युत माग, निर्यात र बजारीकरणले मात्रै व्यापार गर्नु हुँदैन। यसमा भारत सरकारको सहमति चाहिन्छ। भारतमा बिजुलीको माग कति हो? छिमेकी देशमा कति बिजुली बढी भएको छ? अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार नहुन पनि सक्छ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा ‘इस्युज अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्स’ आउने भएकाले विद्युत माग, निर्यात र बजारीकरणले मात्रै व्यापार गर्नु हुँदैन। यसमा भारत सरकारको सहमति चाहिन्छ। भारतमा बिजुलीको माग कति हो? छिमेकी देशमा कति बिजुली बढी भएको छ? यस्तो बजारको अवस्थाअनुसार व्यापार हुने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त छ।
तर, त्यसलाई नाघेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यहाँ घुसाइदियो। र, भारत सरकारकै सहमति चाहिन्छ, टेक्निकल इन्टिटी, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी जस्तोले हेरेरमात्रै पुग्दैन भनेर भोलिका दिनमा जति पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्ने ठाउँ राख्यो।
त्यस्तै दफा ६.१ मा ‘गभर्मेन्ट अफ इन्डिया रिजर्भ द राइट्स फर द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी फर द लार्जर पोलिसी इन्ट्रेस्ट अफ द कन्ट्री’ भनेर राख्यो। गभर्मेन्ट अफ इन्डिया रिजर्भ द राइट्स भनेपछि बाँकी के भयो र? ५१ प्रतिशत भारतको लगानी भएका आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्छ भनेर २०१६ को गाइडलाइन्समा प्रत्यक्षरूपमा भनेको वाक्यांश हटाउनेबित्तिकै हामी खुसी भइहाल्यौं।
तर, २०१८ झन् यति ठूलो कुरा रखिदियो कि ‘गभर्मेन्ट अफ इन्डिया रिजर्भ द राइट्स’ भनेर। यो गाइडलाइन्सअनुसार ५१ प्रतिशत वा ७५ प्रतिशत भन्न सक्छ, फलानो देशको बिजुली लिन्न भन्न पनि सक्छ। हाम्रा दुई देशका सम्बन्धले पनि त्यसलाई परिभाषित गर्न सक्छ।
त्यो कुरा कहाँ प्रमाणित भयो भने हामी खुसी थियौं राम्रो चिज आयो भनेर। सबैभन्दा पहिला नीति आउँछ त्यसपछि नियामकले नियमन गर्छ र कार्यान्वयनमा लान कन्डक्ट अफ बिजनेस वा कार्यविधि भनेर ल्याउँछन्। भारतमा त्यो कार्यविधि ल्याउने सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी छ, त्यहाँ तीन वर्ष बढी खिचातानी भयो, कस्तो प्रकारको हामीले कार्यविधि तयार गर्ने भनेर।
हामीले ब्रोडसँग भन्दियौं, छिमेकी देश खुसी भए। २०२१ फेब्रअरीमा कार्यविधि प्रोसिड्योर भनेर सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट जुन कार्यविधि जारी ग¥यो त्यसको दफा ६.३ पढ्दा २०१६ र २०१८ भन्दा पनि ब्याक गयो कि जस्तो लाग्छ। त्यसले एउटा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अफ द एप्लिकेन्ट फर द इम्पोर्ट, एक्सर्पोट अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तोक्यो।
त्यसैमा तेस्रो देश अर्थात जुन देशसँग भारतको ऊर्जा व्यापारका लागि सम्झौता छैन, त्यस्तो देश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न भएको, त्यसले नियन्त्रण गर्ने, त्यस्तो देशको लगानी भएको बिजुली भारतले किन्दैन भनेर त्यहाँ भनिएको छ।
जसले गर्दा नेपालको विद्युत पूर्वाधार निर्माण र विद्युत व्यापारमा को संलग्न हुने को नहुने भन्ने कुरामा यसले धेरै मापदण्ड सिर्जना गर्याे। २०२१ मा किन यस्तो आयो भन्ने कुरा मिडियामा कतै पनि छलफल नगरेको र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि छलफल नभएको विषय हो।
जसले गर्दा नेपालको विद्युत पूर्वाधार निर्माण र विद्युत व्यापारमा को संलग्न हुने को नहुने भन्ने कुरामा यसले धेरै मापदण्ड सिर्जना गर्याे। २०२१ मा किन यस्तो आयो भन्ने कुरा मिडियामा कतै पनि छलफल नगरेको र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पनि छलफल नभएको विषय हो।
२०२१ फेब्रुअरीमा यो कार्यविधि आयो। त्योभन्दा केही समय पहिला भारत आफ्नो विद्युत पूर्वाधारमा साइबर स्ट्राइक्स अर्को कुनै छिमेकी देशबाट हुन लागेको छ भन्ने कुरा अमेरिकाको रेकर्डेड फ्युचर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्स संस्थाले गरेको अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय अखबार डिपलोम्याट र न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित भयो।
न्युयोर्क टाइम्सको २०२१ फेब्रुअरी २८ को अंकमा प्रष्टसँग ‘भारतीय ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर कुनै छिमेकी देशको साइबर आक्रमणबाट उच्च जोखिममा छ, कुनै पनि समय तिमीहरूको सिस्टम जान सक्छ’ भन्ने उल्लेख छ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार बिगार्ने भनेको बमबाट होइन, सफ्टवेयरबाटै गर्न सकिन्छ। भारतमा पाँच रिजनल एलडिसी छन्, जहाँबाट पूरै इन्डिया कन्ट्रोल हुन्छ। पाँचमध्ये चार साइबर आक्रमण उच्च जोखिममा रहेकाले कुनै पनि समय आक्रमणको अवस्थामा छ भनेर अध्ययनले देखाएपछि भारतले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
नेपालका जलविद्युत आयोजना भारतमा जोड्न हामीले अहिले ४ सय ५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको भनेका छौं। कहिले १ सय ८० भयो भनेका छौं। हरेक दिन भारतको एलडिसीले नेपालको स्युचाटारमा भएको एलडिसीको सबै डाटासँग सञ्चार गरेर उसले हेरिरहेको हुन्छ।
त्यहाँ डाटा, भ्वाइस सञ्चार भइरहन्छ। त्यसरी पारदर्शीरूपमा डाटा फ्लो हुने ठाउँमा भारतलाई सुरक्षाका हिसाबले एकदमै डर भएको देशले बनाएको, संलग्न भएको आयोजना हामीले त्यहाँ जोडेर ग्रिडमा इन्ट्रिग्रेसन भयो भने त्यो डाटा भारतले नचाहेको देशमा पुग्छ। साथै, कुनै पनि समय तेस्रो मुलुकले भारतमाथि आक्रमण गर्छ।
भारतले २०२१ को डेजिङनेटेड अथोरिटीको प्रोसिड्योर ल्याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अखबारले साइबर सुरक्षाको विषय छताछुल्ल पारिदिएपछि भारत सरकार सतर्कमा रहेको हो। भारतलाई जोखिम हुने देशको बिजुली ल्याएर फेरि भारतकै पूर्वाधारमा जोड्नुपर्याे इन्टरकनेक्सन नभए बिजुली जाँदैन।
पहिला चाहिँ भारतले बजार दिएर अर्को देशको अर्थतन्त्र उकास्न किन भूमिका खेल्ने भन्ने हिसाबले मात्रै २०१६ र २०१८ मा गाइडलाइन्स आएको हो। तर, २०२१ मा आएको नीतिले भारतको ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त हुने सम्भावना छ भन्ने थाहा भए पनि कसरी एउटा देशले अनुरोध गरेर हात जोडेका भरमा उसले जोड्न दिन्छ?
त्यसकारण भारतले यसलाई एकदमै रणनीतिमा राखेको छ र भारतले होइन भन्यो भने पनि हामीले रणनीति ट्रेड नै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो रणनीति आउँदा नेपालले पनि अर्को देशले रणनीति बनायो भनेर चिन्ता लिने होइन। नेपालले आफ्ना लागि के उपयुक्त हुन्छ भनेर काउन्टर इस्ट्राटेजी तयार गर्ने हो। भारतले इस्ट्राटेजी बनायो, चीनले बनाउला, अन्य देशले पनि बनाउलान्, संसार नै ऊर्जाबाट चलेको छ।
भारतले यसलाई एकदमै रणनीतिमा राखेको छ र भारतले होइन भन्यो भने पनि हामीले रणनीति ट्रेड नै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो रणनीति आउँदा नेपालले पनि अर्को देशले रणनीति बनायो भनेर चिन्ता लिने होइन। नेपालले आफ्ना लागि के उपयुक्त हुन्छ भनेर काउन्टर इस्ट्राटेजी तयार गर्ने हो। भारतले इस्ट्राटेजी बनायो, चीनले बनाउला, अन्य देशले पनि बनाउलान्, संसार नै ऊर्जाबाट चलेको छ।
रुस–युक्रेन युद्धले ऊर्जामै हानिरहेको छ। युरोपमा केही समय पहिला ५० सेन्टहाराहारीमा ऊर्जा मूल्य पुगेको छ। अहिले धेरै सुधार भएर औसत इलेक्ट्रिसिटी रेट १८ सेन्ट जतिमा आएको छ। ऊर्जा रेट बढेको मात्रै होइन, ऊर्जा नै नपाउने अवस्था पनि आयो।
उच्चरूपमा ऊर्जा जोखिम हुने अवस्था आयो, नेपालमा पनि इनर्जी इन्डिपेन्डेन्टका कुरा छन्। इनर्जी सुरक्षाका कुरा छन्। साथसाथै ठूला दुई देश छिमेकमा छन्, त्यहाँ विभिन्न किसिमका भूराजनीतिक कारण बढी छन्। त्यसकारण नेपाल एकदमै सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्छ।
