काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षको जिम्मेवारीमा २०७८ फागुन २३ देखि रमेशकुमार हमाल छन्। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रकरणमा मुछिएपछि हमाललाई सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा बाँकी कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको थियो।
आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उनले गरेको प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा थियो ‘लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षणमा काम गर्छु’ भन्ने।
उनले साना लगानीकर्ताको हितका लागि नियमन र सुपरभिजनको क्षमता बढाउनु निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताको हित र सुरक्षा नै बोर्डको मुख्य प्राथमिकताको काम भएको हुँदा सोहीअनुसार गर्ने प्रतिबद्धता विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत व्यक्त गर्दै आएका छन्।
त्यतिमात्रै नभएर उनले कार्यभार सम्हाल्दै लगानीकर्ताको लगानी संरक्षणका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ स्थापना गर्नेसमेत प्रतिबद्धता गरेका थिए।
उनले डेढ वर्षअघि गरेको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्रै सीमित गरेको महसुस लगानीकर्ता र पुँजीबजार सरोकारवालाले गरेका छन्। धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको एकाधिकार तोड्दै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको सहभागिता बढाउने नाममा लगानीकर्ताको लगानीलाई उनले जोखिमतिर उन्मुख बनाइरहेका छन्।
आफ्नो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा बोर्ड अध्यक्ष हमालले प्रतिबद्धताअनुसार लगानीकर्ता संरक्षण कोष कार्यविधि निर्माण गरी अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
तर, लगातार लगानीकर्ताको लगानी जोखिम नीति ल्याउनेतर्फ भने उन्मुख छन्। उनी आफैंले अवधारणा बनाएका वा पुरानो नीति निर्देशन संशोधन गरेको बनाएका नीति नियम पूर्णरूपमा लगानीकर्ताको हितमा देखिँदैन।
बोर्ड अध्यक्ष हमालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को सातौं संशोधन गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०८०’ लागू गरिसकेका छन्।
उक्त संशोधित नियमावलीले लगातार दुई वर्ष कारोबार गरिसकेको प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा परिणत भए तत्कालै साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, दुई आर्थिक वर्ष लगातार खुदनाफा कमाएका १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरेका कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
बोर्ड अध्यक्ष हमालले साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई समेत पुँजीबजारमा भित्र्याउन सहजताको पाटो खोज्दै नीति निर्माण गरिहेका छन्। उनले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छन्।
यसले पनि पुँजीबजारमा न्यून आम्दानी, नेटवर्थ, पुँजी भएका वा भर्खरै स्थापना भएका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन प्रोत्साहन नीति लिएको छ। यस्ता कम्पनी पुँजीबजारमा भित्रिँदा कम्पनीले लगानी जुटाउन सहयोग पाउने भए पनि प्रतिफलमात्रै नभए दीर्घकालमा सञ्चालन हुने निश्चित नभएको कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम उच्च हुने प्रष्ट छ।
बोर्डको यस्ता नीति निर्देशन पुँजीबजारको दायरा फराकिलो बनाउँदै नयाँ कम्पनी भित्र्याउन सहयोगी हुनेमा दुईमत छैन, तर लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण र प्रतिफल सुनिश्चिताको पाटो भने प्रायः शून्य नै देखिन्छ।
नेपालको पुँजीबजारले धेरै समय पार गरिसक्दा पनि २ सय ८५ कम्पनी सूचीकृत हुँदा लगानी संकुचित पक्कै भएको छ। त्यसमा ९० प्रतिशत बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रका कम्पनी छन्। यसलाई तोड्दै वास्तविक क्षेत्रका अर्थात ठूलो मात्रामा कारोबार गर्ने तथा सरकार कर तिर्ने उद्योग आइपिओ ल्याउने प्रयासमा त्यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहनमा नियमावलीको सातौं संशोधन गरिएको बोर्ड अध्यक्ष हमालको भनाइ छ।
तर, यस्तो व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा कमसल प्रकारका, पब्लिकसँग पैसा लिएर बैंकको कर्जा तिर्ने वा संस्थापकलाई लाभांश दिने, पब्लिकसँग पैसा उठाएर वर्षौंसम्म प्रतिफल नदिने वा पब्लिकको पैसा लिएर धितोपत्र बजारबाटै गायब हुने प्रवृत्तिका कम्पनी आउन सक्ने दाबी सरोकारवाला पक्ष गर्छन्।
नयाँ कम्पनी ल्याउने होडमा जोखिम भित्र्याउँदै बोर्ड
पुँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्ने कम्पनीको मूल्यांकन गरी छनौटको पाटो लगानीकर्ता स्वयंमा नियामक निकायले छाडेको छ। तर, नियामक निकायले नियमन गरिने कम्पनीको कारोबारले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पर्ने असरसँगै लगानी जोखिमको मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसार नयाँ नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो।
पछिल्लो समय जोखिमको पाटो मूल्यांकन गरेर नयाँ कम्पनीलाई पुँजीबजार भित्र्याउने विषयमा बोर्ड चुक्दै गएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन्।
‘धितोपत्र ऐनले बोलेको कुरा र बोर्डको पहिलो प्राथमिकता नै लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने हो, नयाँ कम्पनी बजार भित्र्याउँदा बोर्डले डिस्क्लोजरको पाटोसँगै रिस्क पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, बोर्डले रियल सेक्टरका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने होडमा कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिँदा लगानीकर्तामा पर्ने जोखिमको पाटो भने बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ।´
पछिल्लो समय नेपालको पुँजीबजार कस्तो प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) मा चलेको छ, त्यो बोर्डले मूल्यांकन गरेरमात्रै नयाँ कम्पनीलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
धितोपत्र बजारमा १० कित्ता नीति लागू भएयता आएका जुनसुकै कम्पनीको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परिरहेको छ। अहिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरेर आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ता प्रायः शुन्य छन्।
त्यस्ता कम्पनीले दिन सक्ने प्रतिफल मूल्यांकन गरेर प्रवेश गराउने नीति बनाउन बोर्डले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘जोखिम मूल्यांकनमा मूख्य भूमिका लगानीकर्ताको हुन्छ भन्दैमा नियामकले सबै भार उनीहरूको टाउकोमा थुपार्न मिल्दैन। जस्तो पनि कम्पनी पुँजीबजार आएर पैसा उठाउने बाटो नियामकले दिनु भनेको गैरजिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘जान्ने बुझ्ने लगानीकर्ताले वर्षौं घाटामा गएको कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइरहेका छन्। लगानीकर्ताले नहेरेको प्रतिफलको सुनिश्चिततालाई नियमनकारी निकायले मूल्यांकन गरेर नीति बनाउनुपर्छ।’
२०५३ सालअघि व्यापार क्षेत्रका ट्याक्सी कम्पनी, पाउरोटी कम्पनी पनि पुँजीबजारमा सूचीकृति थिए। ती कम्पनीले पब्लिकसँग पैसा उठाएर हराए, त्यस्ता कम्पनीमा भएको पब्लिकको लगानी फिर्तामा बोर्डले पनि अझै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य तोड्न रियल सेक्टरका कम्पनी नै आउनुपर्छ। उनीहरूलाई बजारमा कसरी ल्याउने भन्ने पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही आधारमा बोर्डले नीति निर्देशन परिवर्तन गरेको हो।
तर, यस्ता नयाँ नीति निर्देशन बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा नियामक अझ बढी सजग हुनुपर्छ। वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजार ल्याउन बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्था सतप्रतिशत नै गलत भने छैन।
धितोपत्र बजारमा नयाँ कम्पनी आउँदा लगानीकर्तालाई लगानीको विकल्प बढाएको छ भने नयाँ कम्पनीले अवसर पाउँछन्। तर, १ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदैमा, २ वर्ष लगातार नाफा गर्दैमा र पब्लिक कम्पनी परिणत हुनेबित्तिकै आइपिओमा जान सक्ने विषय संवेदनशील छ। धितोपत्र बजारमा जस्तो पनि कम्पनीलाई ल्याएर लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा धकेल्न नहुने प्रष्ट छ।
लगानीकर्ताको हितविपरीत बोर्ड
पब्लिकमा परिणत भएको एक वर्षपछि मात्रै पब्लिकमा जान पाउने व्यवस्था र लगातार ३ वर्ष खुदनाफा गरेका कम्पनीलाई मात्रै प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदासमेत पछिल्लो समय लगानीकर्ता जोखिममा पर्दै आएका छन्।
बैंकमा अर्बौं कर्जा भएका, वर्षौंदेखि घाटा खेपिरहेका कम्पनीलाई समेत बोर्डले पब्लिकबाट पैसा संकलन गर्न अनुमति दिइरहेको छ। घाटामा गएका कम्पनीले गराएको क्रेडिट रेटिङ राम्रोसँग निक्र्योल नै नगरी प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न बोर्डले दिएको हो।
आइपीओ जारी गर्ने कम्पनीकै कर्मचारीले नै कोटाअनुसार छुट्ट्याइएको सेयरमा आवेदन नदिँदा त्यसबाट पब्लिकलाई प्रिमियममै बिक्री गर्न बोर्डले अनुमति दिएका उदाहरण धेरै छन्। बोर्डका यस्ता कामबाट लगानीकर्ता रुष्ट भएको नेपाल लगानीकर्ता महासंघका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन्।
‘दुई वर्षयता पुँजीबजार खस्किरहेको छ, धितोपत्र बोर्डले अधिकार छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाउँदैन, आइपिओ ल्याउने अनुमति दिँदा नै राम्रो रेटिङ भएको छैन,’ रौनियारले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बोर्डले हतारमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने नीति ल्याएर फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने पक्का छ।’
नेटवर्थ कम भएका कम्पनीले पनि राम्रो रेटिङ लिएर पब्लिकबाट पैसा उठाइरहेका छन्। पछिल्लो समय बोर्ड स्वयंले एकपटक स्वीकृत गरेको रेटिङलाई पुनः खारेज गरेका उदाहरण पनि छन्। यस्ता समस्या जरैदेखि समाधान गर्दै पुनः दोहोरिन नदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पुँजी बजारमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउन अहिले समयअनुकूल छैन, राष्ट्र बैंक र बोर्डले डिमान्ड बढाउने काम केही गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बोर्डले प्रिमियममा एफपिओ र आइपिओ हकप्रद जारीको अनुमति दिइरहँदा यसको मारमा लगानीकर्ता परेका छन्। बोर्डले यस्तो अवस्थामा नयाँ कम्पनीलाई प्रवेश रोकेर पुराना कम्पनीको आइपिओ र एफपिओ पनि ८/१० महिनाका लागि रोक्नुपर्छ। कम्पनीको अध्ययन मापदण्ड व्यवस्थित र कडाई गर्नुपर्छ।’
बोर्डले सीमित मापदण्ड निर्धारण गरेर पुँजी बजारमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउँदा ठूलो परिमाणमा लगानीकर्ताको पैसा फसेको हुँदा नयाँ कम्पनीका हकमा लगानीको सुरक्षणको सुनिश्चितता गरेरमात्रै भित्र्याउने नीति बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘२ वर्ष नाफा देखाएको वा पब्लिकमा गएका भरमै पुँजीबजारमा भित्र्याउने होइन, त्यो कम्पनीको नेटवर्थ, कम्तीमा पाँच वर्षको नाफा कारोबारको प्रकृति, कम्पनीले पब्लिकमा पारेको प्रभावलगायत अन्य रेटिङको पनि मूल्यांकन गरेरमात्रै धितोपत्र बजारमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने नीति बोर्डले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कम्पनीले कर्जा तिर्नका लागिमात्रै आइपिओ, एफपिओ र हकप्रद जारी गरिरहेका छन्। बोडले यस्ता सबै कुराको मूल्यांकन गरेर नयाँ कम्पनी भित्र्याउनुपर्नेमा त्यो गरेको छैन।’
लगानीकर्ताहरूको अभिभावक पुँजीबजारको प्रमुख बोर्ड अध्यक्ष हमालले यस्ता विषय बेवास्ता गर्दै नयाँ कम्पनी भित्र्याउने नीति लागू गर्दा लगानीकर्ताको लगानी जोखिमका परेको उनको दाबी छ।
‘घोराही सिमेन्टको विवाददेखि कर्मचारीले खरिद नगरेको सेयरलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्ड विवादमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि राम्रो सन्देश गएको छैन,’ उनले भने।
सहजतामा समस्या भित्रिने जोखिम उच्च
बोर्डले पहिलेदेखि नै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य पुँजीबजारमा ल्याउन आवश्यक काम गरेको हो। त्यही भएर अहिले बोर्डले प्रोत्साहनसहित नीति लिएर १ अर्बमाथि पुँजी भएका कम्पनीलाई पुँजीबजार भित्र्याउन खोजेको देखिन्छ।
तर, पुँजी पुर्याएको एक वर्षमै पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न पाउँदा जोखिम बढ्ने हुँदा लगानीकर्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन्। बोर्डले पुँजीबजारमा नयाँ कम्पनी भित्राउन बाटो सहज गर्दा लगानी जोखिमको पाटो भने उच्च रहेको उनको भनाइ छ।
‘नयाँ कम्पनी आउनुपर्छ, तर धेरै सजिलो गर्दा लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम बढ्छ, यसमा बोर्डमात्रै होइन सरकारले समेत विचार गरेर नयाँ नीति निर्देशन निर्माण तथा संशोधनको स्वीकृति दिनपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘सबै प्राइभेट कम्पनी विश्वासिला हुँदैनन्, त्यस्ता कम्पनी पब्लिकमा परिणत भएको १/२ वर्षपछि मात्रै पब्लिकका सेयर जारी गर्न दिँदा जोखिम कम हुन्छ, अन्यथा अहिले लागू गरिएको नयाँ नीतिले भने बजारमा अस्थिरता ल्याउँछ।’
पुँजीबजार ल्याउने कम्पनीलाई पहिलेदेखि नै करको दायरामा राख्ने, वित्तीय लेखा पीक्षण एउटै मोडालिटीमा गराउने, कारोबारको प्रकृतिलगाय मूल्यांकन तथा दायरा निर्धारण गरेरमात्रै पुँजीबजार प्रवेशअगावै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पुँजी बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन आवश्यक छ, त्यसको लागि प्रोत्साहन गरिनु ठिकै हो। तर, प्रोत्साहनका नाममा भोलिका दिनमा बजारमा अस्थिरता ल्याउने, लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने बोर्डप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने र लगानीकर्ता पुँजी बजारबाटै पलायन हुन सक्ने जोखिम छ,’ उनले भने।
बोर्डले यसअघिकै नीतिमार्फत नै पुँजीबजारमा नयाँ कम्पनी प्रवेश गराउँदा जोखिम कम हुने उनको बुझाइ छ। नयाँ कम्पनीमा लगानीकर्ताले लगानी गर्दा त्यसवापत हुने जोखिम मूल्यांकन गरेरमात्रै कार्यान्वयनको पाटो निर्धारण गर्न उनले बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई सुझाव दिएका छन्।
‘बजारको स्थायित्वलाई धक्का पर्ने, लगानीकर्तालाई जोखिम हुने, आफैंले ल्याएको नीतिमा पछि बोर्ड पछुताएर बारम्बार संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थातर्फ उन्मुख हुनुहुँदैन। अस्थिर नीतिले पुँजीबजारसँगै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले हतारिएर नीति नियम ल्याउँदा बजार अस्थिरता हुने र विकृति भित्रिने हुन्छ।’
धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले होस् वा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा लगानीकर्ताको विश्वास र लगानी सुरक्षणलाई ध्यानमा राखेर नयाँ नीति निर्देशन बनाउने विषय संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
