काठमाडौं। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्काल स्थानान्तरण गर्ने सोचमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
उनले सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लाका विभिन्न नदी नियन्त्रणका लागि गम्भीर र दत्तचित्त भएर लागि परेको बताए।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि भनेर स्थापना गरिएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्यालय दार्चुलाबाट नहटाइने स्पष्ट पारे।
विसं २०७० को असार महिनाको पहिलो साता आएको भीषण बाढीले दार्चुला जिल्लाको नदी तटीय क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति भएपछि सरकारले उक्त आयोजना अगाडि बढाएको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दार्चुलामा उक्त आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको थिय। त्यस आयोजनाले हालसम्म झन्डै ९० प्रतिशत बराबर भौतिक प्रगति गरेको छ।
स्थानीयवासीले उक्त आयोजनाको कार्यालय अन्यत्र स्थापना गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग जिज्ञासा राखेका थिए।
सरकारले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा भएको नोक्सानी सम्बोधन गर्नका लागि महकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय स्थापना गरी २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो।
उक्त नदी नियन्त्रणका लागि कूल १९ वटा प्याकेजमा काम सुरु गरिएकामा हालसम्म १७ वटा प्याकेजको काम सम्पन्न भइसकेको छ।
बाँकी दुई वटा प्याकेजको काम जारी रहेको छ। हालसम्म उक्त आयोजनामा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।
सरकारले टार बजार संरक्षण कार्यक्रममार्फत उक्त आयोजनाको काम र कार्यालय थप जिल्लाका लागि समेत काम गर्ने गरी विस्तार गरिएको मन्त्री बस्नेतले सदनलाई जानकारी गराए।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नदी नियन्त्रण र टार सिँचाइ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सोही कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री बस्नेतले गोकुलेश्वर बजार सुरक्षार्थ नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना पाटनलाई जिम्मा दिइएको बताए।
स्थानीयरूपमा चौलानी भनेर चिनिने चमेलिया नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक पहल लिएको र चासो लिएको उनले जानकारी दिए। उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त आयोजनामा थप बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री बस्नेतले विश्वास दिलाए।
