काठमाडौं। कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने युवा जनशक्ति निरन्तर पलायन भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार युवा जनशक्ति निरन्तर कृषिबाट पलायन हुँदै गएको देखिएको हो।
तथ्यांक अनुसार २५ वर्ष उमेर समूहका युवा कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेको देखिन्छ। छैटौं कृषि गणना २०६८ मा २५ वर्षमुनि उमेर समूह ३.१ प्रतिशत रहेकोमा १० वर्षपछि २.६ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ।
त्यसैगरी एक दशक अवधिमा २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका मुख्य कृषके प्रतिशत घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। १० वर्षमा १६.१ प्रतिशतबाट १४.९ प्रतिशतमा झरेको छ। यो समूह पनि कृषि क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति हो।
३५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहको सहभागितासमेत कृषिमा कम हुँदै गएको तथ्यांकबाट देखिएको छ। यो समूह पनि १० वर्ष अन्तरालमा २६.७ प्रतिशतबाट २५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
त्यसैगरी ४५ वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहको कृषि पेसामा सहभागिता घटेको देखिएको हो। यो समूह २५.१ बाट २४.८ प्रतिशतमा झरेको हो। प्राप्त तथ्यांकअनुसार ५५ देखि ६४ वर्षसम्मका व्यक्तिको कृषि पेसामा आकर्षण बढेको देखिन्छ।
१० वर्षअघि १७.६ प्रतिशत रहेको त्यस्ता समूहको सहभागिता १० वर्षमा १८.३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी ६५ वर्षमाथि उमेर समूहको कृषि पेसामा पनि सहभागिता बढेको देखिन्छ। १० वर्षअघि ११.४ प्रतिशत सहभागिता रहेकोमा अहिले १३.७ प्रतिशत पुगेको छ।
कार्यालयले वैशाख २२ गते र्सावजनिक गरेको २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि वन तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र) ले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा २४.६ प्रतिशतको योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान थियो।
कृषि उपेक्षित हुनुमा समस्या सरकारी दृष्टिकोणमै छ। कृषिप्रधान देश र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो भनेर जतिसुकै भाषण गरे पनि कृषिलाई उपेक्षित नजरले हेर्ने गरिएकाले कृषि झन्–झन् पिछडिँदै गएको र यसमा युवा जनशक्तिको आकर्षण घट्दै गएको तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ।
कृषिका लागि बनेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुनु, तलुनात्मकरूपमा कृषिका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन हुनु र कृषि र किसानका लागि राज्यले प्रदान गर्ने सहयोग र अनुदान पनि लक्ष्यित वर्गसम्म नपुग्नु, कृषिलाई गरिब र अक्षमको पेसाका रूपमा मात्रै लिने प्रवृत्तिले गर्दा कृषि क्षेत्र पिछडिएको हो र कृषि क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति बाहिरिएर वृद्धभत्ता लिने समूहको जिम्मामा कृषि पेसा पुगेको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
सरकारले बेलैमा नीतिगत सुधार गरेर युवा जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमा परिचालन नगर्ने हो भने कृषि पेसा धराशयी हुने देख्छ्न कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल।
युवा जनशक्तिलाई आफ्नै गाउँको माटोप्रति मोह जगाउने र त्यही माटोमा सुन फलाउने नीति राज्यले अख्तियार गर्ने हो भने कृषिबाटै ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल हुने र अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि सबल हुनेछ।
जीवन निर्वाहमा सीमित कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने र युवा सहभागितामा सामूहिक खेती गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने कृषिमा रूपान्तरणको अवसर पनि बन्ने विज्ञको भनाइ छ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार मुलकमा अहिले २२ लाख हेक्टर जग्गामा मात्रै कृषि कार्य भइरहेको छ। विगत १० वर्षमा ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जग्गा घटेको देखाएको हो।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा २५ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन थियो। हाल २२ लाख हेक्टरमात्रै कृषियोग्य जमिन छ।
हिमालमा ०.२ प्रतिशत कृषक परिवार बढ्दा कृषियोग्य जमिन २१.७ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।
पहाडमा कृषक परिवार ७.७ प्रतिशतले बढेको छ भने १२ प्रतिशतले कृषि जग्गा घटेको छ। तराईमा ९.४ प्रतिशतले कृषक परिवार बढ्दा ११ प्रतिशतले कृषि जमिन घटेको छ।
अस्थायी बाँझो जग्गा दोब्बरले बढेको कृषि गणनाले देखाएको छ। कृषि गणना २०६८ मा ३० हजार हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा भए पनि अहिले ६० हजार हेक्टर जग्गा अस्थायी बाँझो छ।
१० वर्ष अन्तरालमा पशुपालन गर्ने किसान परिवार संख्या ५१ हजार १ सय ५७ ले बढेको छ। तथ्यांकअनुसार अहिले पशुपालन गर्ने किसान परिवार संख्या ३४ लाख ५ हजार १४ पुगेको छ।
कृषि गणना २०६८ अनुसार यो संख्या ३३ लाख ५३ हजार ८ सय ५७ थियो। नेपालमा गाईगोरु संख्या ४६ लाख, राँगाभैंसी करिब २९ लाख, बाख्रा, खसी, बोका र च्यांग्रा संख्या १ करोड ४२ लाख, सुँगुर, बंगुर र बँदेल संख्या करिब १४ लाख पुगेको कृषि गणनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै कुखुरा संख्या ४ करोड ५१ लाख पुगेको तथ्यांक छ। उन्नत गाई र भैंसी संख्यामा उल्लेखय वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै १० हजार ३ सय ७५ कृषक परिवारले झन्डै ५ सय ९८ हेक्टर जग्गामा पुष्प र नर्सरी खेती गरेको देखिएको छ।
४ लाख ८३ हजार २ सय अर्थात ११.७ प्रतिशत कृषक परिवारले कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएको बताएका छन्।
