काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्षेनि आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) का लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ।
तर, यसको प्रगति भने सुस्त छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ल्याएको कूल ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँहाराहारी बजेटमा आरटिडिएफमा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। त्यस्तै २०७८/७९ को कूल १४ अर्ब ६७ करोडको बजेटमा आरटिडिएफतर्फ ७ अर्ब ६३ करोड छुट्ट्याइएको थियो।
हाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि सञ्चार मन्त्रालय पठाएको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट आरटिडिएफतर्फ नै छुट्ट्याइएको छ।
तर, यसरी बजेटको ठूलो रकम आरटिडिएफतर्फ छुट्टिने गरेको भए पनि यसतर्फ सन्तोषजनक प्रगति भने हासिल हुन सकेको छैन। साथै, कतिपय स्थानमा भने यो परियोजना अघि नै बढ्न नसकेको स्थिति पनि छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गअन्तर्गतको प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) को अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्रगति विवरण हालसम्म (साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार) शून्य छ।
युनाइटेड टेलिकमले दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि काम अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न युनाइटेड सर्वोच्च अदालत गएको थियो। हालसम्म उक्त रिटको टुंगो लागेको छैन।
जसका कारण प्याकेज २ अन्तर्गत यो योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। सम्झौताअनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर, डिडब्लुडिएम सिस्टम २१ र कोर राउटर इक्विपमेन्ट ७३ जडान गर्नुपर्ने थियो।
त्यस्तै प्याकेज ३ (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) अन्तर्गतको प्रगति अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र कूल १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने सम्झौता भएकोमा हालसम्म ३ सय ८.६३८ किलोमिटर मात्रै जडान सम्पन्न भएको छ।
यस क्षेत्रको हाइ क्यापासिटी डिडब्लुडिएम उपकरणअन्तर्गतका २८ मध्ये २३ वटा र कोर राउटर उपकरणअन्तर्गत ४६ राउटर जडान भएका छन्। साथै, प्याकेज १ (कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश) सँग भएको सम्झौताअनुसार साउन मसान्तसम्म १ हजार ३ सय ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरेको छ। यस क्षेत्रमा २ हजार ८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो।
चार महिनाको तथ्यांकमा खासै प्रगति देखिएन
प्राधिकरणले गत साउन मसान्तसम्म स्थानीय तह (पालिका) को कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १६ हजार २ सय ७५ इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार योभन्दा चार महिनाअघि चैत मसान्तसम्म भने १६ हजार २ सय ८ इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको थियो। यसरी हेर्दा यो चार महिना अवधिमा थप ६७ स्थानमा मात्रै इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका २१ पालिकाका कार्यालयमध्ये तीन गाउँपालिका (महांकाल, कोन्ज्योसोम र बागमती) मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषबाट तीन पालिका कार्यालय, १८ वडा कार्यालय, ८९ सामुदायिक विद्यालय (२३ मावि र ६६ आवासीय विद्यालय) र २३ सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गत १८ स्थानीय तह, तीन महानगरपालिका (पोखरा, भरतपुर र विराटनगर, आठ उपमहानगरपालिका, राज्य संरचनागत परिवर्तनका कारण १३ स्थानीय तह गरी ४२ पालिका कार्यालयमा आरटिडिएफ परिचालन गरी सञ्चालित ब्रोडब्यान्ड परियोजनामा समावेश भएको छैन। यसरी चार महिना अवधिमा भएको प्रगति विवरणअनुसार पनि आरटिडिएफको प्रगति निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्लाको इन्टरनेट जडान अवस्था पनि उस्तै
प्राधिकरणले आरटिडिएफ परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) का सबै स्थानयि तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यानड इन्टरनेट सेवा स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढाएको थियो।
जसअनुसार करिब ४ हजार २ सय ५१ स्थानमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको नन्डेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी दुई वर्षसम्मका लागि महसुलवापत रकम उपलब्ध गराउन तथा भूकम्पबाट अतिप्रभावित ती आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित गाउँपालिका÷नगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अगाडि बढाएको थियो।
जसको प्रगति विवरणले पनि यो कार्य सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। चैत मसान्तसम्म सम्झौता सम्पन्न भएका स्थानीय तहको संख्या ७३, जडान कार्य सम्पन्न भएको स्थानीय तहको संख्या १० र जडान कार्य सम्पन्न भएको वडा कार्यालय (पालिका) को संख्या ८२ थियो।
त्यस्तै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको सामुदायिक विद्यालय संख्या ३ सय ६९ र जडान कार्य सम्पन्न भएको सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था अस्पताल संख्या १ सय १८ थियो। यस अवधिसम्म यसतर्फको भुक्तानी रकम ८ करोड ४ लाख १४ हजार ३ सय २० रुपैयाँ (अग्रिम भुक्तानीसहित) थियो।
यो स्थितिबाट साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा कुनै ठाउँमा आंशिक प्रगति भए पनि केही ठाउँमा भने त्यो स्थितिबाट माथि उठ्न सकेको छैन।
साउन मसान्तसम्ममा ७६ स्थानीय तहमा जडान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३५ मा मात्रै सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै ६ सय ४५ पालिकाको वडा कार्यालयमा जडान सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ३ सय २५ मा मात्रै सम्पन्न भएको छ भने ३ हजार १ सय सामुदायिक विद्यालयमा जडान सम्पन्न गर्नुपर्नेमा १ हजार ४ सय ५५ मा मात्रै सम्पन्न भएको छ।
साउन मसान्तसम्म ५ सय सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था÷अस्पतालमा जडान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ४ सय २ स्थानमा जडान भएको छ। हालसम्म १४ करोड ९६ लाख २७ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ६६ जिल्लाको अवस्था
भूकम्पबाट अतिप्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) तथा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ६६ जिल्लाको प्रगतिले पनि खासै गति लिन सकेको छैन।
यस क्षेत्रमा साउन मसान्तसम्म ६ सय ५६ स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ सय १५ मा मात्रै जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
त्यस्तै ३ हजार ३ सय ५० सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म २ हजारमा मात्रै जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। असार मसान्तबाट साउन मसान्तसम्म एक महिना अवधिको अवस्था हेर्दा पनि यस क्षेत्रको प्रगति शून्य प्रतिशत छ।
यस क्षेत्रमा साउन मसान्तसम्म करसहित २१ करोड ३९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी भएको छ। प्राधिकरणले काम अगाडि नबढाएको भन्दै प्याकेज २ को सम्झौता रद्द गरे पनि अन्य क्षेत्रका हकमा भने पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामा टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले अगाडि बढाएको बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कन्चनपुर र सुबिसु केबुलनेटले अगाडि बढाएको चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भएको छ।
टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले नै अगाडि बढाएको गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानमा भने हालै सम्झौता भई काम सुरु भएको छ।
सतप्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेका प्याकेज विवरण यस प्रकार छन् :
