काठमाडौं। भारत आफूले विद्युत व्यापार सम्झौता नगरेको देशले नेपालमा बिजुली उत्पादन गरे पनि किन्दैन। जसले गर्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न भारतले सम्झौता गर्ने तयारी गरे पनि ढुक्क हुन नसकिने विज्ञ बताउँछन्।
त्यस्तै नेपालको विद्युत उत्पादन लगानीकर्ता एवं संलग्न पक्ष हेरेरमात्रै भारतले बिजुली खरिद गर्ने भएकाले आन्तरिक खपत बढाउन जोड दिनुपर्ने तर्फ आवाज उठ्ने गरेको छ।
नेपालबाट भारतले बिजुली आयात गर्न सन् २०१६ मा जारी भई २०१८ मा संशोधन भएको सीमापार विद्युत व्यापार सम्झौता निर्देशिका (क्रस बोर्डर पावर ट्रेड गाइडलाइन्स) लागू छ।
उक्त निर्देशिकामा भारतले आफ्नो देशको लगानी भएको तथा आफ्नो देशसँग ऊर्जा व्यापार भएका देश संलग्न भएर नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेको भएमात्रै बिजुली आयात गर्ने उल्लेख छ।
त्यही निर्देशिकाको हवाला दिएर भारतले नेपालसँग १ हजार मेगावाट बिजुली नकिनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउँछन्।
यसैबीच मंगलबार भारतले १० वर्षमा नेपालको १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। यद्यपि, नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि आधिकारिक सम्झौता भने भइसकेको छैन।
१ हजार मेगावाटको प्रस्ताव स्वीकार नगरेको समयमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली व्यापार गर्ने कुरामा विस्वस्त हुने आधार चाहिने पूर्वकार्यकारी निर्देशक काफ्ले बताउँछन्।
‘हामीलाई लागेको एउटामात्र चिन्ता अथवा हामीले अब खोज्नुपर्ने एउटामात्र जिज्ञासा के हो भने हुन लागेको सम्झौतामा सन् २०१८ मा संशोधन भएर आएको निर्देशिका लागू हुन्छ कि हुँदैन? सोही निर्देशिकाअनुसार नेपालले भारतमा प्रतिस्पर्धी बजारमा ४ सय ५२ मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री गरिरहेको छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट व्यापार गर्ने प्रावधान त्यही निर्देशिकाअन्तर्गत हो वा फरक हो?’
त्यही निर्देशिकाअनुसार माथिल्लो तामाकोसीलगायत अन्य आयोजनाको बिजुली आयात गर्न भारतले रोकेको छ। साथै, अहिले चर्चामा रहेको १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने विषय पनि सोही निर्देशिकामा आधारित रहेको जानकारी आफूलाई भएको उनले बताए।
उक्त जानकारीअनुसार विद्युत व्यापार गर्न लागिएको भए अन्तिम हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपालका तर्फबाट यसलाई संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने काफ्ले बताउँछन्।
किन अस्वीकार गर्छ भारतले चीनको लगानी?
विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीका अनुसार साइबर सुरक्षाका कारण भारतले चीनसहित तेस्रो देशले नेपालमा उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गर्न चाहँदैन।
आफूले विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको बाहेक अन्य देशको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विद्युत व्यापार गर्दा सफ्टवेयरका माध्यमबाट जोखिम बढ्ने भएकाले भारतले कडाई गरेको हो।
भारतको विद्युत पूर्वाधारमा साइबर सुरक्षा खतरा छ भन्ने कुरा अमेरिकाको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएको पनि अधिकारी बताउँछन्।
‘भारतको ऊर्जा क्षेत्र छिमेकी देशको साइबर सुरक्षाबाट जोखिममा छ। कुनै पनि समय तिमीहरूको सिस्टम जान सक्छ भनेर न्युयोर्क टाइम्समा फेब्रुअरीमा समाचार नै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार बिगार्न बमबाट होइन, सफ्टवेयरबाटै गर्न सकिन्छ। भारतमा पाँचवटा एलडिसी छन् तीमध्ये चारवटा उच्च जोखिममा छन्।’
नेपाली कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल भारतलाई विश्वस्त बनाएर विद्युत व्यापार दिगो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। कुनै पनि देशलाई आफ्नो सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा हुने भएकाले त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएर नेपालले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
