काठमाडौं। आइएमई ग्रुपले विकास गर्न लागेको प्रस्तावित तिप्ल्याङ कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तिप्ल्याङ कालिगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मंगलबार पिपिए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको पिपिए भएको भए पनि आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेको छ। बाँकी क्षमताको पनि छिट्टै पिपिए हुने भएको छ। आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा पर्छ।
आयोजना मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना र मिस्त्री खोला–२ आयोजनाको क्यास्केडका रूपमा विकास गरिन लागेको हो। आयोजनास्थलमा राजमार्गको पहुँच छ। यस्तै प्रसारण लाइनसमेत बनिसकेको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित उर्जा सुक्खायाम प्रतियुनिट ८.४० र बर्खामा ४.८० रूपैयाँमा पिपिए भएको छ। व्यापारिक उत्पादन सुरु मितिबाट वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि हुनेछ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भइसकेको कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत दाना सबस्टेसनमा जोडिने छ।
आइएमई समूहबाट प्रवर्द्धित हाइड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ।
दुई आयोजनाबाट वार्षिक ९२ करोड ६३ लाख ६५ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। जसअनुसार खुक्खायाममा २९ करोड ५४ लाख ६८ हजार र बर्खामा ६३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। दुवै आयोजना २०८६ असारभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनाको कूल लागत ३३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ रहेको छ। आयोजनामा स्वपुँजी लगानी आइएमई समूहलगायतबाट हुनेछ। वित्तीय व्यवस्थाका लागि नबिल बैंकको अगुवाइ प्रक्रिया जारी छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधार विकास हुने, थप रोजगारी प्राप्त भई स्थानीय सीप अभिवृद्दि हुनाका साथै स्थानीयस्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुने कम्पनीले जनाएको छ।
यस्तै ग्रुपको लगानीमा २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छ। उक्त आयोजनामा गैरआवासीय नेपालीको पनि लगानी छ। आयोजना हिमालय पावर पार्टनर लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको छ।
स्थानीयलाई सेयर लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले दीर्घकालीन आयस्रोत माध्यमसमेत हुन सक्ने अपेक्षा छ।
राष्टिय एकीकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १ सय ५२ मेगावाट विद्युत अभिवृद्धि हुन गई विद्यमान ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न, वार्षिक विद्युत रोयल्टी तथा करवापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने ग्रुपले जनाएको छ।
