काठमाडौं। सरकारले तीन महिना माग धान्ने खाद्यान्नको मौज्दात रहेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारसँग कूल १ लाख ७० हजार ८ सय दुई क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिए।
‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रसँग भएको मौज्दात खाद्यान्नले तीन महिनाको माग धान्न सक्छ, नयाँ धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० क्विन्टल चिनीको आयात खुला गरिदिन आग्रह गरेका छौँ, छिट्टै नै ती खाद्यवस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिल्नेछ।’
आगामी दिनमा खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले नयाँ धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै सचिव मरासिनीले खाद्य संकट टार्न हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएका खाद्यान्नको बजारीकरणको व्यवस्था गरिएको बताए।
‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य व्यापार कम्पनीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाका सात स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने।
अहिले कम्पनीले हुम्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट १ हजार २ सय ६३ किलो कागुनो, २ हजार २ सय २३ किलो चिनो, १ हजार ९ सय ५ किलो फापर र १ हजार ८८ किलो सिमी खरिद गरी बिक्री गरिरहेको छ।
सचिव मरासिनीले यही भदौ ४ गते काठमाडौंबाट केरुङ हुँदै हुम्लाको यलवाङ बिक्री केन्द्र र सिमकोटका लागि ४ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भएको जानकारी दिए।
कम्पनीका अनुसार सुगम जिल्लामा ४४ हजार ६ सय ८२ क्विन्टल र दुर्गम जिल्लामा १४ हजार ४ सय ८२ क्विन्टल चालम मौज्दात छ। बोलपत्रका माध्यमबाट ७२ हजार ६ सय ८४ क्विन्टल चामल प्राप्त भइरहेको छ।
कम्पनीसँग १ लाख ३१ हजार ८ सय ४९ किलो चामल मौज्दात छ। ४ हजार ६ सय ३२ क्विन्टल धान मौज्दात रहेको तथा भारतबाट आयात कोटाअन्तर्गत ३४ हजार ३ सय २० क्विन्टल गहुँ आयात भएको कम्पनीले जनाएको छ।
यस्तै डिजेल आठ दिन, पेट्रोल पाँच दिन, हवाई इन्धन १५ दिन र खाना पकाउने एलपी ग्यास १५ दिनको माग धान्ने गरी मौज्दात रहेको सचिव मरासिनीले जानकारी दिए।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग १ लाख ३९ हजार ७ सय ९१ मेट्रिक टन आयोडिनयुक्त नुन र ५ सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ। आयोडिनयुक्त नुनको मौज्दात परिमाणले नौ महिनाको माग धान्ने अनुमान गरिएको छ।
