काठमाडौं। बैंकहरूले स्थानीय सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी सातादेखि लागू हुने गरी स्थानीय सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले गत साता नै नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए) लाई बोलाएर स्थानीय तहको पैसा बैंकहरूलाई चलाउन दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, कतिसम्म र कहिलेसम्मका लागि दिने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको थिएन।
अर्थमन्त्री महतले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दै एनबिएलाई सञ्चित कोषको पैसा माग गर्दै पत्र पठाउन भनेका छन्। सोहीअनुसार एनबिएले हिजो (सोमबार) पत्र पठाइसकेको संघका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘सञ्चित कोषको ६० प्रतिशत पैसा माग गरेर पत्र पठाउन अर्थ मन्त्रालयबाट भनिएको थियो,’ एनबिए स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘सोहीअनुसार कोषमा मौज्दात ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाइयोस् भने यहाँबाट पत्र गइसकेको छ।’
अर्थमन्त्री महतले मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरी सञ्चित कोषको पैसा अर्को सातादेखि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ।
सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था निरन्तरता दिन बैंकरहरूले धेरैपटक ‘लबिङ’ गरेपछि अर्थमन्त्री महतले उनीहरूको माग सम्बोधन गरेका हुन्।
अहिले स्थानीय सञ्चित कोषमा ९९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। यसको ६० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा ५९ अर्ब ८५ करोडबराबर तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थप हुन्छ।
भदौ १८ सम्म बैंकिङ प्रणालीमा ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता थियो। स्थानीय तहको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकले निक्षेपमा गणना गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता हुनेछ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको पैसा ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो। सरकारले दिएको सुविधाले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुँदै आएको थियो भने त्यसले बजारमा ब्याजदर घटाउनसमेत सहयोग गरेको थियो।
तर, अर्थ मन्त्रालयले गत असार मसान्तदेखि यस्तो सुविधा खारेज गर्दै सञ्चित कोषमा भएको ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लगेको थियो। त्यसयता बैंकहरूले गर्ने आपसी सापटी कारोबार (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदर ६ प्रतिशतमाथि पुगिरहेको छ।
गत साउनदेखि पूर्णरूपमा खारेज गरिएको स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा पुनः ६० प्रतिशत बनाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता हुनेछ।
जसले गर्दा ६ प्रतिशतमाथि भइरहेको अन्तरबैंक सापटी कारोबार ५ प्रतिशत तल झर्ने र बैंकको ‘कस्ट अफ फन्ड’ घट्न गई कर्जाको ब्याजदर समेत केही घट्न सक्ने देखिन्छ।
