नेपाल र भारतबीच तीन मोडमा विद्युत व्यापार भइरहेको छ। भारतसँगको विद्युत व्यापार इतिहास पुरानो छ। सन् १९७१ मा नै नेपाल र भारतबीच सिमावर्ती क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विद्युत आदान–प्रदान (पावर एक्सचेन्ज) सम्झौता भएको थियो।
त्यसपछि १९९१ मा टनकपुर सम्झौताअनुसार नेपालले वार्षिक ७ करोड युनिट बिजुली टनकपुर बिन्दुबाट निःशुल्क प्राप्त गर्दै आएको छ। तेस्रो मोडअन्तर्गत २०१४ मा भारतको केन्द्रीय सरकारस्तरमा दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भयो। अहिले ४ सय ५२ मेगावाट बिजुली पनि त्यही सम्झौताअन्तर्गत भारतमा निर्यात भएको हो।
त्यो सम्झौताले दुई देशबीचको स्थायी संरचना बनाएको छ। जसअनुसार सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति बनाइएको छ। अहिले भनिएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने वा किन्ने प्रारम्भिक सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला गत जेठ १८ मा भएको थियो।
योभन्दा पनि भारतसँग २०१४ मा भएको छाता सम्झौता टेकेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको विषय हो। मैले पाएको प्रारम्भिक जानकारीअनुसार त्यसमा छुट्टै प्रावधान भारतले स्वीकार गरेको देखिँदैन।
नेपालबाट भारतले बिजुली आयात गर्दा २०१६ मा जारी भई २०१८ मा संशोधन भएको सीमापार विद्युत व्यापार सम्झौता निर्देशिका (क्रस बोर्डर पावर ट्रेड गाइडलाइन्स) अनुसार नै भइरहेको छ। त्यो निर्देशिकामा भारतले आफ्नो देशको लगानी भएको र आफ्नो देशसँग ऊर्जा व्यापार भएका देशको लगानीबाट उत्पादन भएको बिजुली भारतमा आयात गरिने भनिएको छ।
यही निर्देशिकाको हवाला दिएर नेपालले १ हजार मेगावाट बिजुली किन्न गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छैन। यसबीचमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली व्यापार गर्ने कुरा थपिएर आएको छ।
हामीलाई लागेको एउटामात्र चिन्ता अथवा हामीले अब खोज्नुपर्ने एउटा मात्र जिज्ञासा के हो भने हुन लागेको सम्झौतामा सन् २०१८ मा संशोधन भएर आएको निर्देशिका लागू हुन्छ कि हुँदैन? सोही निर्देशिकाअनुसार नेपालले भारतमा प्रतिस्पर्धी बजारमा ४ सय ५२ मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री गरिरहेको छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट त्यही निर्देशिकाअन्तर्गत हो वा फरक प्रावधान हो? प्रमुख कुरा यही हो। त्यही निर्देशिकाअनुसार माथिल्लो तामाकोसीलगायत अन्य आयोजनाको बिजुली आयात गर्न भारतले रोकेको अवस्थामा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात सम्झौताले खुल्छ कसरी?
यसको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट एउटा लक्ष्यमात्र हो। सम्झौताका प्रावधान हेरपछि मात्रै भन्न सकिएला। तर, प्राप्त प्रारम्भिक जानकारीअनुसार अहिले पनि सोही निर्देशिकाअनुसारका प्रावधान सम्झौतामा राखिएको बुझिएको छ। यदि हो भने अन्तिम हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपालका तर्फबाट यसलाई संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।
