काठमाडौं। छिमेकी भारतले नेपालसँग १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने निश्चित भएको छ। भारतकाे मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नेपालबाट अर्को १० वर्ष १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत हो। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेकाले अब नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच २५ वर्षकाे दीर्घकालीन बिजुली किनबेच सम्झौता हुनेछ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय भारतीय मन्त्रिपरिषदले गरेको ट्विट गरेका छन्। राजदूत शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन्।
सम्झौताका लागि भारतीय ऊर्जामन्त्रीलाई काठमाडौंमा बोलाउन लागिएको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। उनले भारतीय पक्षसँग छलफल गरेर छिट्टै विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिए। नेपालमा बनेका सबै आयोजनाको बिजुली भारतले किन्ने उनले बताए।
५ हजार मेगावाट क्षमताका ७ आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भारतीय कम्पनीसँग छ। १० हजार मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनीहरूले बनाएका आयोजनाको मात्र किन्ने वा सबै आयोजनाको किन्ने स्पष्ट छैन।
यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले माथिल्लो तामाकोसीलगायत अन्य आयोजनाको बिजुली भारत र बंगलादेशमा निकासी गर्न सकिने व्यवस्था भयो कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण रहेको बताए।
काफ्लेले सन् २०१८ मा भारतले ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिकाले चिनियाँलगायत विदेशी लगानी र ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनाको बिजुली किन्न बन्देज लगाएको जानकारी दिए।
'त्यही निर्देशिकाअनुसार विद्युत व्यापार सम्झौता हुन लागेको हो भने नेपालले कुनै लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन,' काफ्लेले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'आफ्ना कम्पनीले मात्र बनाएका र केही नेपाली आयोजनाको बिजुलीमात्र किन्ने सम्भावना रहन्छ।'
२०१४ मा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियाे। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमात्र सम्झौता हुन लागेको उनले बताए। सम्झौता भारतीय कम्पनी लक्ष्यित हो वा होइन अहिले भन्न नसकिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकाे भारत भ्रमण क्रममा जेठ १८ मा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको थियो। भारतको मन्त्रिपरिषदले यसलाई मूर्तरूप दिएको हो।
अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापारले बजार सुनिश्चित भएको छ। अब भने दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत हुनेछ। यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिल्ने छ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी गराएका थिए। 'पछिल्लो वर्ष हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि एक ल्यान्डमार्क भिजन दस्तावेज बनाएका छौं। यसलाई अगाडि बढाएर नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता (लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट) सम्पन्न भएको छ,' प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।
यसअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरेका थिए। फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयाेजना निर्माण सम्झौताबाट विद्युत क्षेत्रमा सहयोगका लागि बल मिलेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण क्रममा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो। तर, त्यतिखेर भारतले मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन नपाएको भनेर हस्ताक्षर गर्न मानेको थिएन। भारतले अहिले नेपालबाट ४ सय ५३ मेगावाट बिजुली खरिद गरेको छ। नेपालले १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली किन्न प्रस्ताव गरेको छ। यस विषयमा भारतले प्रतिक्रिया दिएको छैन।
बिजुलीले बजार पाउने भएपछि विद्युत प्राधिकरणले निजी लगानीकर्तासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) रोक्दै आएको छ। १० हजार मेगावाटको बजार सुनिश्चित भएपछि लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी बढाउने छन्। अहिले बजार नभएको भन्दै कतिपय आयोजना होल्ड भएका पनि अघि बढ्ने र बैंकले पनि सहज ऋण लगानी गर्ने सम्भावना बढेको छ।
भारतीय कम्पनी एसजेभिएन लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको छ। यो आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ। यस्तै एसजेभिएनले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना बनाउँदै छ। विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा एसजेभिएनले ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी थालेको छ।
यस्तै एनएचपिसी लिमिटेडले १ हजार २ सय मेगावाट पश्चिम सेती, ४ सय ५० मेगावाट सेती नदी र ४ सय ८० मेगावाट फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ। जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले पनि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने छ।
नेपाल र भारतीय लगानीकर्ताले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको मात्र बिजुली किन्ने नीति लिएको छ। अन्य विदेशी निर्माण व्यवसायी संलग्न आयोजनाको बिजुली नकिन्ने अघोषित नीति भारतले लिएको छ। चिनियाँ कम्पनीले बनाएको भन्दै भारतले मुलुककै ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न मानिरहेको छैन्।
