काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गर्न नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेसँग आग्रह गरेको छ।
‘एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स’ (एआइडिआइए) र इप्पानले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इप्पानले विद्युत व्यापारका लागि सहजीकरण गर्न छलफल गरेको हो।
इप्पानका पदाधिकारीले नेपाल–भारत विद्युत व्यापारका विविध विषयमा पूर्वराजदूत रेसँग छलफल गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिकाका कारण नेपाली निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई परेको अप्ठेरोबारे कुरा गरेका थिए।
जवाफमा पूर्वराजदूत रेले नेपाल भारतका धेरै विषय भूराजनीतिसँग जोडिएकाले सम्बन्धविच्छेद नै गरेर जान नसकिने तर विद्युत व्यापार गाइडलाइन्स लक्ष्मणरेखा नभएकाले त्यसलाई काट्नै नसकिने भन्ने पनि नरहेको बताएका छन्।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने घोषणा गरेपछि नेपालले आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोडम्याप बनाएको बताए।
निजी क्षेत्रले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्यसहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रसङ्ग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत हुने, १० हजार मेगावाट भारत र बाँकी बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन्।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपेक्स कम्पनी स्थापना गरेको बताएका थिए। उनले भारतीय निजी क्षेत्रको पिटिसीजस्तै नेपाली निजी क्षेत्रको नेपेक्स भएको भन्दै भारतीय निजी क्षेत्रसँग नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण बनाउन कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरे।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाली प्रवर्द्धकले ३० वर्षको लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन गर्ने, तर भारत सरकारले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्दा नेपाली प्रवद्र्धक विश्वस्त हुन नसकेको बताए।
भारतले पनि नेपालबाट विद्युत लिने २५ वर्ष अवधिको ‘लङटर्म पिपिए’ गरिदिएको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी आकर्षित हुने र सेयर बजारका ५० लाख लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने पनि उनको भनाइ छ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भारतले नेपालको हितमा काम गर्दै भन्ने भाष्य निर्माण भएकाले भारतीय लगानीका आयोजनामा अवरोध भएको स्मरण गराउँदै आयोजनाको अध्ययन चरणदेखि नै सर्वसाधारणलाई लाभ र हानीबारे प्रष्ट पारेर जान सके नेपालमा भारतीय लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताएका थिए।
जवाफमा पूर्वराजदूत रेले आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउने भए पनि नेपालका केही राजनीतिज्ञले भारतीय आयोजनालाई सिँढी बनाएर आफू अघि बढेको र देशलाई पछि पारेको बताए।
दुवै देशलाई लाभ नहुने अवस्थामा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै नेपालीलाई लाभका विषयमा बुझाएर वातावरण बनाउने दायित्व नेपालीकै भएको पनि उनको भनाइ थियो।
पञ्चेश्वरका विषयमा बोल्दै पूर्वराजदूत रेले उक्त आयोजना बनाउँदा नेपालभन्दा भारततर्फ धेरै क्षति हुने, धेरै बस्ती उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएका छन्। उक्त आयोजनाबाट आउने बिजुली ५०÷५० प्रतिशत लिने कुरामा कुनै दुबिधा नभए पनि नेपाली भूभागमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएकाले सिंचाइमा भारतीय पक्षले केही बढी लाभ पाउने कुरा सत्य भएको उनको भनाइ छ। त्यसमा नेपालले अरू कुनै लाभ लिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
