काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले पछिल्लो केही महिना देखि दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर बसिरहेको छ ।
प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता समयमै नतिरे लाइसेन्स खारेज गरिदिने चेतावनी सहित गत असारमा पत्र पठाएपछि कम्पनी उक्त पत्रको साथमा प्राधिकरणको निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालसले गत असार ३१ गते प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसयता कम्पनीको नाम त छ तर, सेवा र सेवाग्राही भने शून्य छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मासिक रुपमा निकाल्दै आएको एमआईएस तथ्यांकमा हेर्ने हो भने युटीएलको ग्राहक संख्या अहिले शून्य छ । एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार युटीएलको ग्राहक गत वर्ष २०७५ को कार्तिकसम्म भ्वाइस सेवा तर्फ ५ लाख २६ हजार ८ सय ७४ थियो भने मोबाइल ब्रोडब्याण्ड तर्फ ईभीडीओ प्रविधिमा आधारित ६३ हजार २ सय ३ थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको भरमा लाइसेन्स जोगिए पनि सेवा विस्तारमा लाग्न नसकेको दूरसञ्चार कम्पनी युटीएललाई प्रत्येक दिन दायित्व भने थपिदैँ गएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट युटीएल कम्पनीले २०६९ सालमा नै आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको युनिफाइड लाइसेन्स पाएको हो । उक्त युनिफाइड लाइसेन्स अन्तर्गत उसले मोबाइल सेवा, टेलिफोन, ल्याण्डलाइन, तारमा आधारित तार बिहीन सबै सेवा दिन पाउँथ्यो ।
यो लाइसेन्सको दायित्व धेरै छ । यो लाइसेन्सलाई नविकरण गर्न युटीएलले २० अर्ब तिर्नु पर्छ । त्यसपछि मोबाइल सेवा पनि दिन पाउने जीएसएममा अधिकार पायो । त्यो तिर्नका लागि कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । खर्च व्यापक छ तर सेवा विस्तार भएको छैन । यसले गर्दा कम्पनीले सन्तुलन गुमाईसकेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
युटीएल कम्पनी सुरु भएको १७ वर्ष भइसकेको छ । सुरुमा सिडीएमए डब्ल्युएलएल प्रविधिमा आधारित भएर सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । सीडीएमए प्रणालीमा आधारित फिक्स्ड वायरलेस सर्भिसको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स प्राधिकरणले दिएको थियो । पछि उसले लिमिटेड मोबिलिटी भनेको सिमित ठाउँभित्र मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने लाइसेन्स पनि पायो ।
आधारभूत र लिमिटेड मोबिलिटी दुबैको लाइसेन्स पायो । लिमिटेड मोबालिटी अन्तर्गर रहेर उसले प्रारम्भिक चरणमा ४० जिल्लाका ११० मूख्य शहरमा सेवा विस्तार पनि गर्यो । सीडीएमए प्रणाली आठ सय र १९ सय दुबै मेगाहर्ज ब्याण्डमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार पनि उसले पाएको थियो ।
लाइसेन्ससँगै केही शर्तहरु पनि जोडिएर आएका थिए । रोलआउट शर्तहरु राखिएका थिए जसमा पहिलो र दोस्रो वर्ष निश्चित ठाउँमा सेवा विस्तार गर्ने भनेर किटान सहित राखिएको थियो । त्यसलाई पनि उसले कार्यान्वयन नगरेपछि बीचमा एकपटक प्राधिकरणले पाँच लाख जरिवाना पनि कम्पनीलाई गराएको थियो । त्यसपछि केही निर्धारित ठाउँसम्म सेवा पुर्याउन निर्देशन पनि दिएको थियो ।
उसले आजको दिनमा नयाँ मोबाइल सेवा जीएसएम ९ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ तर, त्यसमा आधारित मोबाइल सेवा पनि उसले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । यसर्थमा उसको सेवा र काम देखिएको छैन । त्यसमाथि युटीएलले तिर्न पर्ने बक्यौता रकम पनि धेरै छ । रोलआउट अनुसार काम पनि नबढाउने र बक्यौता रकम पनि नतिर्ने कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोध्न नपाई उसले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गर्यो ।
पूँजी वृद्धिको माग रोखेको युटिएललको अनुरोधलाई प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त माग मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालयमा पुग्यो तर उद्योगबाट हालसम्म उक्त मागको सम्बन्धमा केही टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
लाइसेन्स खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश पाएयता उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । यससँगै युटीएललको लाइसेन्स त जोगिएको छ तर उसले सेवा विस्तार र सञ्चालन गर्न नसकिरहँदा उसको दायित्व भने दिनदिनै बढ्दै गईरहेको छ ।
उसले पाएको युनिफाइड लाइसेन्सको सेवाप्रदान गर्न पाउने क्षेत्र पनि व्यापक छ र यसको दायित्व पनि धेरै भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । लाइसेन्स लिदाँ उसले ३७ करोड रुपैयाँ तिरेर लिएको हो भने यसको नविरण दस्तुर नै २० अर्ब लाग्छ ।
यी पूँजीगत दायित्व तिर्नलाई उसले सेवा विस्तार गरेर नाफा कमाउन पर्यो तर, सेवा नै विस्तार नगरेर युटीएलले व्यवसायिक सन्तुलन गुमाउँदै गईरहेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
लाइसेन्स खारेज नभएसम्म कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गतको रकम, रोयल्टी सबै सरकारलाई तिरिरहनुपर्छ ।
लाइसेन्स बमोजिमको सेवा विस्तार गर्ने नसकेको युटीएललको आधारभूत दूरसञ्चारमा प्रारम्भिक चरणमा राम्रै भएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘पछिल्लो चरणमा आएपछि पर्फमेन्स राम्रो भएन । त्यसमाथि उसले लिएको यो आधारभूत दूरसञ्चारको दायित्व एकदमै धेरै छ । खर्च र दायित्व धेरै छ तर लगानी गर्ने पूँजी छैन र नाफा पनि छैन ।’ अर्याल भन्छन् ।
कम्पनी डुबे पनि लाइसेन्स खारेज भएपनि नेपाल सरकारले कम्पनीले तिर्न पर्ने दायित्व असुल उपर गर्ने अर्याल बताउँछन् । लाइसेन्सको स्कोपिङको हिसाबले एनसेलको भन्दा युटीएलको ठाउँ धेरै छ । एनसेललाई सीडीएमए ल्याण्डलाइन सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार छैन ।
युटीएलले चाह्यो भने फोरजी पनि स्वीकृति लिएर अघि बढ्न पाउँछ । विविध किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अधिकार लिएर दायित्व बढाउँदै बस्ने, लाइसेन्स पनि बचाउने अनि सेवा पनि विस्तार नगर्ने हो भने कम्पनी ठूलो दुघर्टनामा फँस्ने जानकारहरुको अनुमान छ ।
खरिद बिक्रीको प्रयास भंग
भारतीय लगानीकर्ताहरुको अधिकांश शेयर रहेको युटीएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम अर्थात् एमटीएनएलको २६.६८ प्रतिशत शेयर छ । यस्तै टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट इंडिया लिमिटेड अर्थात् टीसीआईएलको २६.६६ प्रतिशत शेयर छ । यस्तै टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड अर्थात् टीसीएलको २६.६६ प्रतिशत शेयर छ यस्तै नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड एनभीपीएलको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ ।
२०६९ सालमा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको युटीएल कम्पनीले २०७१ सालमा भारी कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णयका कारण विवादमा आएको थियो । प्राधिकरणबाट एकिकृत लाइसेन्स पाईसकेको कम्पनीले कर्मचारी थप्नको सट्टा कटौती गर्ने युटीएलको कदमलाई त्यस समय शंकास्पद दृष्टिले हेरिएको थियो । युटीएलले कर्मचारीहरुलाई हटाएर त्यस समय आफूले पाईसकेको एकिकृत लाइसेन्स बेच्ने तयारी गरेको थियो ।
त्यो त युटीएललको स्वामित्व खरिद गर्ने चर्चा नचलेको पनि होइन । युटीएलको स्वामित्वलाई नेपालका विभिन्न ठूूला व्यवसायिक समूहले खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका थिए । जसमा नेपालका चार ठूला व्यवसायिक ग्रुपहरु विशाल ग्रुपले १५ प्रतिशत, आईएमई ग्रुपले १० प्रतिशत र ज्योति ग्रुपको ५ प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तै युटीएलको २० प्रतिशत शेयर होल्ड गरेका उपेन्द्र महतोले बाँकी शेयर खरिद गर्ने सहमति भएको थियो तर शेयर खरिदबिक्रीका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेपछि उक्त सम्झौता भंग भएको थियो र त्यससँगै ती व्यवसायिक ग्रुपहरुको ६५ करोड रुपयाँ पनि फँसेको थियो ।
भारतीय कम्पनी युटीएलको अगाडी सरकार पनि कमजोर
लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने दूरसञ्चार कम्पनी युटीएल मात्र एक्लो यस्तो कम्पनी होइन । युटीएलकै प्रकृतिको समस्यामा अर्को कम्पनी स्मार्ट र हेल्लो स्याटेलाइटले पनि भोग्दै आएको छ । तर, हेल्लो स्याटेलाइट र स्मार्टले भने युटीएलले झै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाउन सकेन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआईएस रिपोर्ट अनुसार नेपाल स्याटेलाइटको भ्वाइस टेलिकफोनतर्फ ग्राहक संख्या गत वर्षको फाल्गुन महिनासम्म ३ लाख २८ हजार ५ सय ३८ जना रहेका छन् भने स्मार्ट टेलिकमको भ्वाइस सेवातर्फ ग्राहक संख्या २० लाख ६८ हजार ९७ र मोबाइल ब्रोडब्याण्ड फोरजीतर्फ २ लाख २४ हजार ५ सय ५८ जना रहेका छन् । यी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न शिर्षकमा एक अर्ब ४० करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यस्तै हेल्लो स्याटेलाइटले ७३ करोड ५७ लाख २५ हजार रुपैयाँ २ सय ३४ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
युटीएलको जस्तै आर्थिक समस्याबाट गुज्रिएका यी कम्पनीहरुले आफ्नो लाइसेन्स बचाउनका लागि सर्वोच्च जाँदा अन्तरिम आदेश पाएका छैनन् र दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्थालाई टेक्दै लाईसेन्स बचाउन अन्तिम प्रयास स्वरुप मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर युटीएलले भने राजनीतिक शक्तिको आडमा लाइसेन्स बचाएर दायित्व बढाएर बसेको छ ।
