काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमय जोखिम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था (हेजिङ) नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गर्ने भएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने तयारी भएका बेला फेरि नियमावली संशोधनको कुरा उठेको छ। नियमावलीमा विदेशी लगानी भित्र्याउने स्पष्टता नभएपछि संशोधन गर्न लागिएको अर्थले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार हेजिङ नियमावली २०७५ लाई संशोधन गरेरमात्रै हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने छलफल भइरहेको हो। हेजिङसम्बन्धी नियमावली पहिलोपटक २०७५ मा आएको थियो। उक्त नियमावली २०७६ मा पहिलो र ०७९ मा दोस्रोपटक संशोधन भइसकेको छ। यसअघि पनि विदेशी लगानी ल्याउन स्पष्टता नभएको लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि अर्थले नियमावलीको संशोधन गरेको थियो।
तर, तेस्रोपटक कुन विषयमा नियमावली संशोधन केन्द्रित हुन्छ भन्ने विषय मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छैन। हेजिङ सुविधा नहुँदा विशेष गरी जलविद्युतमा विदेशबाट आउने ठूलो लगानी रोकिएको छ। हेजिङ गर्ने बैंक तोकिएपछि रोकिएका विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिने छन्।
हेजिङ नियमावली, २०७९ अनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न ६ प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। जसअनुसार १०० मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्धजालाशययुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
यस्तै २२० किलोभोल्ट वा त्यसभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनेछन्। १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्ग निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन्।
डलरमा ऋण ल्याउँदा हेजिङ लागत उच्च हुँदा ब्याजदर महँगो हुनसक्ने भएकाले सस्तो हुनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ। जलविद्युत आयोजनामात्र नभई वाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट डलरमा ऋण लिँदा हेजिङको उच्च लागत (हाइकस्ट) ले समस्या भएको बताउँदै आएका छन। सस्तोमा ऋण ल्याउन हेजिङ लागत कम हुनुपर्ने माग बैंकरहरूके छ।
हेजिङ फन्ड लगानीमैत्री नभएपछि पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लगायत अन्य बैंकलाई पनि विदेशी लगानी जुटाउन समस्या भएको छ। यस्तै अन्य वाणिज्य बैंकले पनि विदेशबाट ऋण लिन हेजिङ नियमावली बाधक बन्दै आएको बताएका छन्। हेजिङ कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न बन्डलगायत अन्य वित्तीय औजार प्रयोग गरेर बाहिरबाट लगानी भित्र्याउन समस्या हुँदै आएको छ।
चालू आवमा हेजिङ गर्ने संस्था नतोकिने
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने घोषणा गरेको छ। बजेट वत्तव्यको बुँदा नम्बर ८१ मा ‘लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेको जस्तो संस्था तोक्न चालू आवमा सम्भावना कम रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको तयारी पनि धेरै नहुँदा बजेट घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
‘नियमाली संशोधन गर्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो पनि धेरै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले क्यापिटल नेपालसँगे भने, ‘हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने विषय यो वर्ष सम्भव हुँदैन जस्तो छ।’
२०७९ को नियमावली संशोधनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण तथा क्षमता विस्तार २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
हेजिङको अवधि परियोजना प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षको हुनेछ। तर, आवश्यक देखिएमा बैंकले एकपटकमा पाँच वर्षसम्मका लागि प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमयदर जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजना स्वपुँजी र ऋण अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित ब्याजदर, जोखिम व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजना प्रकृतिसमेतका आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गका लागि सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपासलगायतका परियोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशतबराबरको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने छ। यस्तै २ अर्ब रुपैयाँमाथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास आयोजनाका लागि सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशतबराबर हेजिङ व्यहोर्नुपर्ने छ।
सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनाका लागि निर्णयबमोजिम बढीमा २० प्रतिशतबराबर हेजिङ व्यहोर्नुपर्ने छ। हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको कूल परिमाण, विदेशी ऋण सम्झौताबमोजिम त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि र त्यसको ब्याजदर, ऋण उपकरणका हकमा त्यसकोे अवधिसमेतका आधारमा हेजिङ सुविधाको अधिकतम अवधि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हेजिङ गर्ने संस्थाको खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई हेजिङ गर्ने संस्थाले सोही नियमानुसार जुन विनिमयदरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सोही विनिमयदरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर गर्ने छ।
स्थिर गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसार रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजना वा त्यसका लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ।
यिनै विषयमा अर्थले संशोधन तयारी गरेको छ। नियमावली संशोधन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने समय अहिले नै भन्न नसक्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।
दुई बैंकको आवेदन पेन्डिङमा
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाटै वैदेशिक लगानीमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको थियो। जसअनुसार मन्त्रालयले २०७९ मंसिरमा बैंकसँग आर्थिक कार्ययोजना मागेको थियो।
मन्त्रालयको मागअनुसार दुई बैंकले गत पुसमा आर्थिक कार्ययोजना पेस गरेका थिए। आर्थिक कार्ययोजना पेस गर्ने बैंकमा नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्राइस्टक्चर (निफ्रा) रहेका छन्। तर, उनीहरूले कार्ययोजना पेस गरेको नौ महिना हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने विषय प्रथमिकतामा परेपछि उक्त आवेदनमाथि कुनै निर्णय नभई पेन्डिङमा राखिएको हो।
के हो हेजिङ?
परियोजना कार्यान्वयनका लागि विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमयदरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही दरमा सम्झौताबमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर गर्ने कार्य हेजिङ हो।
हेजिङ गरेपछि विदेशी विनिमय जोखिम वहन कोषले गर्छ। हेजिङ शुल्क व्यवस्थापनका लागि बैंकमा ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना हुने छ। साथै हेजिङ कारोबार मापदण्ड नेपाल लेखामान मापदण्डअनुसार लेखा राखिने व्यवस्था छ।
