काठमाडौं। बैंकको मुख्य व्यवसाय भनेकै सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर सर्वसाधारणमै कर्जा लगानी गर्ने हो। सुरक्षण प्रतिबद्धता गर्दै केही प्रतिशत ब्याज दिने सर्तमा बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग निक्षेप उठाउँछन्। उक्त निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा निश्चित प्रतिशत ‘स्प्रेड’ कायम गरी निर्धारित ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्छन्।
बैंकमा आफैंले ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा राखेको निक्षेपबाटै सर्वसाधारणले कर्जा लिनुपर्दा १७/१८ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले भने बेसरेटभन्दा कम सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपयोग गर्न पाउँछन्।
एक सर्वसाधारणसँग लिएको निक्षेपबाट अर्को सर्वसाधारणलाई कर्जा दिँदा बैंकले निर्धारित ब्याजदरमा छुट्टै सेवा शुल्कसमेत लिन्छन्। तर, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणसँग लिएको निक्षेपबाट आफ्ना कर्मचारीलाई भने ग्राहकलाई लागू हुने कुनै पनि सर्त नलगाइ सस्तो ब्याजदरमा अर्बौं रुपैयाँ कर्जा सापटी दिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित तथ्यांकले देखाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कर्जा नभएर सापटी सुविधा शीर्षकमा कष्ट अफ फन्डको मात्रै पैसा लिएर घर, सवारी खरिदमा सापटीसँगै ओभरड्राफ्ट सापटी सुविधाअन्र्तगत १५ वर्षसम्मको तलबबराबर सापटी दिने गरेका छन्। साथै, कर्मचारीले आफ्नो अवकास कोषमा भएको पैसाको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा ०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई ७८ अर्ब ३३ करोड २८ लाख रुपैयाँ यस्तो सापटी सुविधावापत खर्च गरेका छन्। जुन अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा ५५.२० प्रतिशतले बढी हो। उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘स्टाफ लोन’ शीर्षकमा कर्मचारीलाई ५० अर्ब ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएका थिए।
यस्तै प्रकारका सेवा सुविधा र आकर्षक तलब पाउने भएर नै बैंकिङ क्षेत्रको जागिरमा आकर्षण हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ३/४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा यस्तो कर्जा सापटी दिने माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए।
‘कर्मचारीले पाउने कर्जाभन्दा सुविधा हो। यस्तो कर्जाको ब्याजदर ग्राहकलाई लिइनेभन्दा धेरै कम हुन्छ,’ कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘धेरैजसो बैंकले घर कर्जाको ब्याजदर भने युनियनसँगको निगोसिएसनमा निर्धारण गरेका हुन्छन्। माछापुच्छ्रेमा यस्तो कर्जाको ब्याजदर ४ प्रतिशत छ, अन्यमा पनि यसैको हाराहारीमा हुन्छ।’
बैंकहरूले कर्मचारीलाई घर खरिद गर्न अथवा घर बनाउने प्रयोजनका लागि कर्जा सापटी दिन्छन्। साथै, बनाइसकेको घरलाई पनि फर्निसिङ गर्न कर्जा सापटी पाउँछन्। यस्तो कर्जाको ब्याजदरका लागि भने सम्बन्धित बैंकका कर्मचारी युनियनले व्यवस्थापनसँग मोलमोलाइ गरेर एकरूपता ल्याएका हुन्छन्।
अन्यभन्दा बैंकिङ क्षेत्रको जागिरमा आकर्षण धेरै हुनु भनेको आकर्षक तलबभत्ता सहित यस्तै बिनाब्याज अर्बौं कर्जासापटी सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएर नै हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी विनियमावलीमा तोकिएअनुसार पेन्सन, कर्मचारी सापटी सुविधा, तलबभत्ता, बिमा, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त कामको भत्ता, दसैं बोनस, नाफाको बोनस, सञ्चय कोष, पोसाक भत्ता, यातायात खर्चलगायत सुविधा दिने गर्छन्। यस्तै सुविधा थपघटका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले व्यवस्थापनसँग मोलमोलाई गर्ने गर्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्मचारी मार्गदर्शन जारी गरेको छ। सोही मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विनियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँछन्। जसमा बैंकका कर्मचारीले पाउने यस्तो कर्जा सापटी निर्धारण गरिएको हुन्छ।
प्रत्येक बैंक सञ्चालक समितिले यस्तो विनियमावली बनाएर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने हुँदा बैंकअनुसार यस्तो सुविधा उपयोग गर्दा लिइने खर्च प्रतिशत र सुविधाका प्रकार र परिमाण पनि फरक पर्न जान्छ।
बैंक सञ्चालक समितिले पास गरेको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार यस्तो सुविधा संस्थाअनुसार फरक पर्न जान्छ। यस्तो सुविधामा ब्याजदरभन्दा बैंकले खर्च भनेर केही प्रतिशत लिन्छन्। कर्मचारीलाई घर, गाडी किन्न सापटी दिँदा बैंकले कस्ट अफ फन्डमा १÷२ प्रतिशतमात्रै जोडेर लिन्छन् भने केही बैंकले जोड्दैनन्।
बैंकहरूले कर्मचारीलाई दिएको कर्जा सापटीमा भने राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सिडी रेसियोको सीमा निर्धारण गरेको छ। जसमध्ये ८० प्रतिशतसम्म ग्राहकलाई कर्जा दिन पाउने सीमा हो भने १० प्रतिशतको ‘ग्याप’ राखेर अन्य प्रकारका कर्जा तथा लगानी गर्न पाइन्छ।
ग्राहकलाई ८० प्रतिशतसम्म सिडी कायम गरेर कर्जा दिने र बाँकी १० प्रतिशत ग्यापमा बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न सिआरआर, एसएलआरअन्तर्गत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने पैसा, ऋणपत्रमा लगानी गर्ने, ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने र कर्मचारीलाई कर्जा सापटी दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। ग्राहकलाई दिन नमिल्ने गरी छुट्ट्याइएको पैसाबाटै बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्मचारीलाई कर्जा सापटी दिएका हुन्छन्।
बैंक कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजमा सवा ७८ अर्ब सापटी
यस्ता सुविधाअन्तर्गत पर्ने कर्मचारी सापटी सुविधामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई ७८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ स्टाफ लोन शीर्षकमा खर्च गरेका हुन्। जसमध्ये वाणिज्य बैंकले नै ७१ अर्ब ५० करोड बढी, विकास बैंक ६ अर्ब १ करोड र वित्त कम्पनीले ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई बेसरेटभन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सापटी दिएका हुन्।
वाणिज्य बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कर्मचारीलाई ४७ अर्ब २९ करोड, विकास बैंक २ अर्ब ७४ करोड र वित्त कम्पनीले ४३ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबर कर्जा सापटी दिएका थिए।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले यस्तो कर्जा न्यूनतम १ अर्बदेखि ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँसम्म दिएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकले र सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले दिएका छन्।
गत आवमा नौ वाणिज्य बैंकले ४ देखि साढे ६ अर्ब रुपैयाँसम्म र १० ले ३ अर्बभन्दा माथि सस्तो ब्याजदरमा कर्मचारीलाई कर्जा सापटी सुविधा उपलब्ध गराएका थिए। प्राप्त तथ्यांकमा नेपाल बैंकले कर्मचारीलाई दिएको कर्जा सापटीको विवरण भने उल्लेख छैन।
यस्तै, गत आवमा विकास बैंकतर्फ न्यूनतम ५ लाखदेखि १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँसम्म र वित्त कम्पनीतर्फ २ लाखदेखि २० करोड ३२ लाख रुपैयाँसम्म कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सापटी दिइएको छ। विकास बैंकमा कर्मचारीलाई सस्तो कर्जा दिने अग्रस्थानमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र वित्त कम्पनीमा मञ्जुश्री फाइनान्स छन्।
सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने कर्मचारी मापदण्ड
बैंकहरूले घर–गाडी खरिद गर्न कर्मचारीलाई सापटी दिँदा सोही शीर्षकमा ग्राहकलाई कर्जा दिने ब्याजदरभन्दा आधा प्रतिशत खर्च निर्धारण गरी त्यसमा समेत छुट (डिस्काउन्ट) गर्ने गर्छन्।
बैंकले गाडी किन्न ग्राहकलाई १४ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् भने कर्मचारीलाई ५ प्रतिशतमात्रै तोकिएको हुन्छ। त्यसमा पनि केही बैंकले डिस्काउन्ट पनि दिन्छन्।
कर्मचारीले नै आफ्नो बैंकबाट सापटी सुविधा लिनु र अर्को बैंकबाट कर्जा लिनुमा धेरै फरक पर्न जान्छ। १ करोड आफ्नोे बैंकबाट सापटी लिने कर्मचारीले ब्याजका लागि २/३ लाख पनि तिर्नुपर्दैन तर ग्राहकले १ करोड कर्जाको वार्षिक १२/१४ लाख रुपैयाँ ब्याजमात्रै तिर्नुपर्छ। उल्लेखित कर्जा सापटी कर्मचारीले आफ्नो पद, तलब स्केल र ग्रेडअनुसार बैंकमा जागिर स्थायी भएको तीन वर्षदेखि पाउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई दिने कर्जा सापटी सुविधा अधिकतम १ सयदेखि १ सय ८० महिनाको तलबबराबर हुने गर्छ। कर्मचारीले यस्तो कर्जा न्यूनतम बेसरेटभन्दा तल सस्तोमा अधिकतम २५ वर्षसम्मका लागि उपयोग गर्न पाउँछन्।
यसबाहेकका अन्य कर्जा कर्मचारीले साधारण निक्षेपको ब्याजदरबराबरका दरमा उपयोग गर्न पाउने संघका उपाध्यक्ष कोइराला बताउँछन्।
