विश्व बैङ्कले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको डुइङ विजनेश सूचकले अझै सरकार, अर्थशास्त्री र व्यवसायीहरुलाई तताई रहेको छ । विशेषगरी डुइङ विजनेश २०२० मा नेपाल गत वर्षभन्दा १६ अङ्क माथि चढ्दै ९४ औं स्थानमा आईसकेपछि सरकारले यसलाई आफ्नो सफलताका रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्थशास्त्रीहरुले यसको गणना विधिप्रति नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । डुइङ विजनेश सूचकमा ठूलो छलाङ मारि रहँदा व्यवसायिक वातावरणमा भने खासै सुधार भएको महसुस गरिएको छैन । ग्लोबल कम्पेटिटिभनेस इन्डेक्स, ग्लोबल हंगर इन्डेक्स र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा पनि नेपालको बरियता अघिल्लो वर्षको जस्तै छ । यी सूचकहरुमा कुनै सुधार देखिएको छैन । तर, एकाएक डुइङ विजनेश इन्डेक्सले भने छलाङ मारेको छ ।
के के हुन्छ डुइङ विजनेश रिपोर्टमा ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका सुधारसँग केन्द्रीत भएर हरेक वर्ष विश्व बैङ्कले पछिल्लो वर्ष जोडेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ । कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दा एउटा चक्र पुरा गर्नुपर्छ ।
डुइङ विजनेश सुचकले तिनै विषयलाई विशेषगरी तीन ओटा सीमाभित्र राखेर हेर्छ । कुनै पनि व्यवसाय÷सेवा सुचारु गर्न अपनाईने प्रक्रिया, त्यसका लागि लाग्ने समय र सुचारु हुने अवस्थासम्म लाग्ने सेवा दस्तुरलाई हेर्छ । यसमा नियमित प्रक्रियाभित्रको विषयलाई मात्रै समेटिन्छ । अर्थात् यस प्रक्रियामा भष्ट्राचार हुदैन भन्ने मान्यताले काम गरेको हुन्छ ।
सेवा दस्तुरलाई प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा हेरिन्छ । व्यवसायको सुरुवात (स्टार्टिङ विजनेश), निर्माणसम्वन्धित अनुमति (डिलिङ विथ कन्स्ट्रक्सन परमिट्स), विद्युत् प्राप्ति (गेटिङ इलेक्ट्रिस्टिी), सम्पत्ति रजिस्ट्रार (रजिस्टरिङ प्रोपर्टी), कर्जा प्राप्ती (गेटिङ क्रेडिट), अल्पसङ्ख्यक लगानीकर्ताहरुको संरक्षण (प्रोटेक्टिङ माईनोरिटी इन्भेस्टर्स), कर तिर्ने (पेईङ ट्याक्सेस्), आयात निर्यात (ट्रेडिङ् अफ क्रस बोर्डर), द्वन्द्ध निरुपण विधि (इन्फोर्सिङ कन्ट्र्याक्स पोजिटिभ) र कम्पनी टाट पल्टियो भने कसरी उक्सिने (रिसल्भिङ इन्सल्भेन्सी) भन्ने मुख्य विषय समेटेर प्याकेज बनाउँछ र त्यही प्याकेजमा प्राप्त गरेको औसतलाई डुइङ विजनेश इन्डेक्सका रुपमा प्रक्षेपित गर्छ । यी सबै काम सकाउन अपनाइने प्रक्रिया, समय र त्यसका लागि लाग्ने खर्चका आधारमा डुइङ विजनेश सूचक तयार हुन्छ ।
विधि
डुइङ विजनेशमा सोधिने प्रश्नहरु एकदमै विशिष्टिकृत हुन्छ । अर्थात् विश्वका १ सय ९० देशमा एकै प्रकारको प्रश्न सोधिन्छ र त्यसको उत्तर लिइन्छ । त्यसका लागि सामान्यतया कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति अर्थात् (ल फर्म)हरु प्रयोग हुन्छन् । त्यस्ता फर्महरु विधिवत दर्ता अर्थात् कर तिरेको भने हुनुपर्छ । कानुनी व्यक्तिहरुले ठूला शहरमा साना तथा मझौला उद्यमका पात्रलाई लिएर ती व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रक्रियासम्म आईपुग्दा अपनाएको विधि, समय र लागतको सुचना संकलन गर्छन् र तिनै सुचनालाई अर्थशास्त्री र तथ्याङ्कशास्त्रीको विश्लेषकले औसत निकाल्दै अन्तिम सुचक तयार पार्ने गरिन्छ । सुचना संकलनमा भने अर्थशास्त्री र तथ्याङ्कशास्त्रीहरु प्रयोग हुँदैनन् ।
विशेषगरी गोदाम बनाउँदा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चमा कमी, कर्जा सुचना उपलब्धतामा सहजताका कारण डुइङ विजनेश सूचकमा सुधार देखिएपनि व्यवसाय सुरु गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण थप सुधार हुनबाट रोकिएको छ ।
डुइङ विजनेस प्रतिको बुझाई
आम सर्वसाधारणदेखी ठूला अर्थशास्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले भने डुइङ विजनेश प्रतिवेदनलाई लगानीको माहोल नाप्ने यन्त्रका रुपमा लिने गरेका छन् । अर्थात् डुइङ विजनेश सूचक राम्रो आयो भने त लगानीको ह्वारह्वार्ती आउँछ भन्ने बुझाई छ ।
डुइङ विजनेश सूचकमाथी आउनु भनेको अर्थतन्त्र एकदमै सुधारोन्मुख छ भनेर चित्रित गरिएको रुपमा बुझ्ने गरेको पाईन्छ । अर्थतन्त्रको चासोका बृहत विषयबस्तु यसले मापन गर्दैन । अर्थतन्त्रको प्रमुख चासो भनेको व्यवसायको लागत (इन्धन लागत, श्रमिकको मूल्य, ढुवानी मूल्य आदि) घट्नु हो । अर्थतन्त्रको चासो जहिले पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्यो कि बढेन भन्नेमा हुन्छ । ठूला भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनिमितताका श्रृङ्खला रोकिएकी रोकिएनन् भन्नेमा हुन्छ । यो सूचकमा त एउटा अनुमति लिनलाई दिइने रिसवतको पनि मूल्याङ्कन हु्ँदैन । अर्कोतिर डुइङ विजनेशले वैदेशिक लगानीको पक्षलाई छुँदैन र यो आन्तरिक लगानी प्रक्रियाका बारेमा मात्रै केन्द्रीत छ । यद्यपी, आन्तरिक प्रक्रिया सरलीकृत भयो र लागत घट्यो भने स्वभाविक रुपमा वैदेशिक लगानी पनि प्रोत्साहित भने हुन्छ ।
सार्थक सुधारमा अवरोध
डुइङ विजनेश सूचकले सार्थक सुधार (रिफर्म)मा अवरोध खडा गरेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले पछिल्लो समय विश्वभरी नै सूचक सुधार गर्न सरकारहरुले चटकेको जस्तो खेल खेल्न थालेको आरोप लगाउँछन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो ४ वर्षमा डुइङ विजनेश सूचकलाई ८० स्थान माथी उकालेका छन् । भारतको अर्थतन्त्र अहिले ओरालो लागेको छ । तर, यो सूचक ४ वर्ष अघि २०१५ मा १४२ औं स्थानमा रहेकोमा अहिले ६३ औं स्थानमा छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले सानो परिवर्तन गर्नासाथ कहाँ बढी परिवर्तन आउँछ त्यसलाई हेर्न थालिएको बताउँछन् । ‘डुइङ विजनेश सुचक निरर्थक अभ्यास होइन’ वाग्ले भन्छन्, ‘तर, एकल सूचक हेर्दा राम्रो भएपनि सोलोडोलो बरियताले जनता र नीति निर्मातालाई भ्रममा राखेको छ ।’ उनले गोदाम बनाउँदा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चमा कमी र कर्जा सुचना उपलब्धतामा सहजताका कारण डुइङ विजनेश सूचकमा सुधार देखिएको बताए ।
डुइङ विजनेश सूचकले सार्थक सुधार (रिफर्म)मा अवरोध खडा गरेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले पछिल्लो समय विश्वभरी नै सूचक सुधार गर्न सरकारहरुले चटकेको जस्तो खेल खेल्न थालेको आरोप लगाउँछन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो ४ वर्षमा डुइङ विजनेश सूचकलाई ८० स्थान माथी उकालेका छन् । भारतको अर्थतन्त्र अहिले ओरालो लागेको छ । तर, यो सूचक ४ वर्ष अघि २०१५ मा १४२ औं स्थानमा रहेकोमा अहिले ६३ औं स्थानमा छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि २०७४ चैतमा जारी गरेको स्वेतपत्रमा डुइङ विजनेश सूचकमा सुधार भएन भनेर उल्लेख गरेका थिए । तर, गत वर्ष सूचक सार्वजनिक हुँदा झनै खस्किएर ११० औं स्थानमा झ¥यो र उनको व्यापक आलोचना पनि भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक रुपमै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरी सूचक आफूलाई मान्य नभएर र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै व्यक्त गर्न थाले ।
सन् २०१३ मा चीन सरकारले यो सुचकप्रति अविश्वास प्रकट गरेको थियो । त्यसबेला चीन डुइङ विजनेश सूचकको ९१ औं स्थानमा थियो । चीनमा वैदशिक लगानी भित्रिरहेपनि सूचकको संधै पछाडी परेपछि उसले सूचकको कुनै अर्थ नभएको भन्दै खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । विश्व बैंकले आफ्नो अनसन्धान पद्धति पारदर्शी रहेको र सबै कुरा अध्ययन गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो । यद्यपी, विश्व बैङ्कले चीनको सुची हटाएको छैन । यस वर्ष पनि चीन ३१ औं स्थानमा छ ।
पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो (सफल) अर्थतन्त्र बङ्गलादेशको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी बङ्गलादेशमा भित्रिरहेको छ । विगत डेढ दशकदेखि लगातार ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । कुनै बेला ‘वास्केट केस’ भनिएको बङ्गलादेश अहिले ‘सुपरस्टार’ भएर आएको छ । अहिले पनि बङ्गलादेश डुइङ विजनेश सुचकमा नेपालभन्दा धेरैपछि अर्थात् १६८ औं स्थानमा छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य व्यावसायिक क्षेत्रका विभिन्न तप्काका अधिकारीहरुसँग सोधपुछ पछि सूचक तयार गरिने भएपनि सुचनादाताहरु पुर्वाग्रही भएको स्थितिमा समग्र सूचक प्रभावित हुने सम्भावना गरेको बताउँछन् । ‘नमुना छनोट गरेपछि त्यसको आधिकारिता हेर्दैन’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका आचार्यले भने, ‘सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भन्ने पत्ता लगाएपछि सरकारसँग पनि कुरा गर्दैन ।’ कमजोरीहरुका बारेमा सरकारसँग कुरा नगरेपछि त्यसको सुधार प्रक्रिया नै ओझेलमा पर्ने सम्भावना रहने उनको ठम्याई छ ।
यो पटकको नेपालको बरियता सुधारमा कर्जा प्राप्ति, गोदाम घरको आईसीपी निर्माणले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । समग्रमा यसपटक गत वर्षभन्दा ३.५ विन्दुले इन्डेक्स सुधार हुँदा ९४ औं स्थानमा पुगेको हो । तर, त्यसको मुख्य हिस्सा कर्जा प्राप्तिसँग सम्वन्धित विषयले ओगटेको छ । कर्जा प्राप्तिअन्तर्गत यसअघि ५० अङ्क प्राप्त गरेकोमा यसपटक कर्जा सुचना विस्तार गरिने कुराले २५ अङ्क सुध्रिँदै ७५ अङ्क पुगेको छ ।
मुख्य १० सुचकमा २५ अङ्क सुधार हुनु भनेको समग्रमा २.५ अङ्कको सुधार हो । त्यस्तै गोदामसम्वन्धि व्यवस्थामा गरिएको सुधारले ०.५ अङ्क थपिएको छ । यसमा एउटा गोदाम बनाउनुपरेमा कतिओटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ र ती प्रक्रियामा कति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर र निर्माणका क्रममा राज्यबाट गोदामको गुणस्तर कायम गर्ने मामिला उठाइएको छ । त्यसैगरी, सीमापार व्यापारका लागि नेपालले वीरगन्जमा खोलेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) लाई पनि आधार बनाएको छ । यसले पनि सूचक उकास्न सहयोग गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले पर्याे अप्ठ्यारो
चालू वर्षदेखी नै कार्यान्वयनमा ल्याईएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण डुइङ विजनेश सूचकमा थप सुधार हुनबाट रोकिएको छ । व्यवसाय सुरु गर्दाको (स्टार्टिङ विजनेश) सूचकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा मान्छे उपस्थित हुनुपर्ने कारणले लागत बढेको, समय लम्बिएको लगायतका कारणले सूचक केही तल खस्किएको छ । गत वर्ष १०७ औं स्थानमा रहेको यो सूचक यो वर्ष १३७ औं स्थानमा झरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले राखिएको प्रावधान आवश्यक नरहेको वाग्ले बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यो अनावश्यक रहेछ नि त ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘जे कुराले प्रक्रिया लामो हुन्छ त्यो किन राख्ने ?’
नयाँ सरकार आएपछि डुइङ विजनेशमा प्रभाव पार्ने गरी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार केही भएको देखिँदैन । गत वर्ष लगानी सम्मेलनका बेला केही कानुनहरुमा सुधार गरेपनि त्यसमै पनि लगानीकर्ताहरुले प्रश्न तेर्साईरहकै छन् । उता, कर प्रणाली र त्यसको भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या भयो भनेर उद्योगी व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा सुधारका लागि बारम्बार आवाज उठाईरहेकै छन् ।
डुइङ विजनेशका वरियता निर्धारणमा तय गरिएका क्षेत्रगत उपसूचकहरुलाई सुधार गर्ने राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने परिवर्तन सम्भव छ । अर्थतन्त्रका मुलभूत समस्यालाई हल गर्नु तत्कालको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । त्यसका लागि राजनीतिक अठोट र कर्मचारीको साथ चाहिन्छ । जोखिम मोलेर सरकारले आज गरेका सुधारका प्रयासले दिर्घकालमा परिणाम दिन्छ भन्ने विश्वास गरेर नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधहरु हटाउन सके मुलुकले नयाँ दिशा प्राप्त गर्छ ।
नीतिगत सुधारलाई खेलाँची सम्झिँदै र तत्कालीनको परिवेशको नाफा घाटा हिसाव गरेर टिपनटापन सुधार प्रयासले लगानीको वातावरणमा खासै सुधार गर्दैन । डुइङ विजनेश सूचकमा उद्यमी÷व्यवसायीहरुको विश्वास नभएको संकेत पाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै भनेका छन्, ‘डुइङ विजनेश सूचकमा भएको परिवर्तनको अनुभव उद्योगी÷व्यापारीले गर्नुपर्छ । जतिसुकै सुधार भएपनि उद्योगी÷व्यापारीले दैनानदिन काममा अनुभव गरेनन् भने सूचकमा जति नै सुधार भएपनि कुनै अर्थ छैन ।
