काठमाडौं। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विभिन्न ऐन तथा नियमावली संशोधनदेखि ठेक्का प्रक्रिया सरल र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेको थियो।
पुँजगत खर्च बढाउने लक्ष्यअनुसार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४० मा ‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्र ठेक्का आह्वान गरिसक्नुपर्ने अन्यथा विनियोजित रकम रोक्का हुने’ घोषणा गरेका थिए।
बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार कार्यान्वयन चरणमा जान अर्थले साउन १ मा फेरि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्याे। तर, भौतिक पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुख भने अर्थमन्त्रीको घोषणा तथा मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार ठेक्का सम्झौता गर्न सम्भव नहुने बताउँछन्।
विकासे निकायमध्ये पुँजीगत खर्चका हिसाबले सडक विभाग सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कार्यालय हो। त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायमा पर्छ।
तर, विभागका महानिर्देशकहरू अर्थको घोषणाअनुसार काम गर्न सजिलो नभएको बताउँछन्। सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल सबै आयोजनालाई एउटै नियम बनाउँदा अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्छन्।
त्यस्तै भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ कात्तिकसम्म ठेक्का सम्झौता गर्न असम्भव नहुने, तर अर्थको उद्देश्यअनुसार सम्भव पनि नहुने बताउँछन्।
दुवै महानिर्देशकका अनुसार अघिल्लो वर्ष पूर्वतयारीका काम भएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने, तर नयाँ आयोजनामा भने कात्तिकभित्र ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना कम हुन्छ।
‘हाम्रो चलन ढिलो ठेक्का आह्वान गरेर खर्च असारमा पुर्याउने भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सकरात्मक तरिकाले यो नियम बनाएको हो,’ महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, ‘तर, नयाँ र पूर्वतयारी गरिएका सबै आयोजनालाई एउटै डालोमा हालेर ठेक्का आह्वानको समय तोक्नु अव्यावहारिक भयो।’
त्यस्तै भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ पनि नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न सजिलो नहुने बताउँछन्। यद्यपि, अधिकांश ठेक्का कात्तिकभित्र गर्ने गरी विभागले तयारी गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएका आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्न समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यही वर्ष थपिएका नयाँ आयोजनाको तयारीमै बढी समय लाग्ने भएकाले कात्तिकको सीमामा काम गर्न असम्भव होइन, तर सजिलो पनि छैन।’
भवन विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीले आफूहरूसँग छलफल गरेरै ठेक्का सम्झौताको सीमा तोकेको बताउँछन्। ‘अर्थमन्त्रीले हामीसँग छलफल गरेर ठेक्का सम्झौताको सीमा तोक्नुभएको हो। सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै नहुने र भएको पनि अधिकांश असारमा हुन्छ। त्यसैले यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न खोजिएको हो,’ श्रेष्ठले भने।
तर, सडक विभागका महानिर्देशक ढकाल कात्तिकभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने विषयको छलफलको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन्। ‘मैले थाहा पाएको भए नयाँ र पुराना आयोजना छुट्ट्याएर समय निर्धारण गर्नुपर्छ भन्थेँँ। अर्थको उद्देश्य राम्रो भए पनि व्यावहारिकरूपमा लागू गर्न सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता गर्न नसके बजेट रोक्का गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ गलत छ।’
समस्या के छ ठेक्का आह्वानमा?
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार मुख्य समस्या सामानको दर (रेट) ढिलो हुनुमा छ। बजेट भाषण जेठ १५ मा भए पनि नयाँ दर साउन १ मा मात्रै आउने भएकाले छिट्टै ठेक्का तयारी र आह्वान मिल्दैन।
त्यस्तै ठेक्का आह्वान पनि दुई चरणमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्राविधिक मूल्यांकन र अर्को प्राविधिक मूल्यांकन। त्यसबाहेक छनौटमा परेको निर्माण कम्पनीविरुद्ध कसैले दाबी विरोध गर्न पनि समय दिएरमात्रै ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने नियम पालना गर्दा सामान्यतया तीन महिनाजति लाग्छ।
त्यस्तै विभागमा कर्मचारी सीमित हुने र पुराना कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता हुँदा समस्या हुन्छ।
अर्थको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न के छ तयारी?
भवन निर्माण विभागले देशभरि चालू आर्थिक वर्षमा १ हजारवटा ठेक्का आह्वान गर्ने छ। कुनै समस्या नआए प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्दा तीमध्ये ८ सय अर्थात ८० प्रतिशत ठेक्का कात्तिकमा सम्झौता गर्न सकिने महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘ठेक्का आह्वान हुँदैमा सम्झौता गर्न मिल्दैन, दाबी–विरोधजस्ता समस्या आएनन् भने ८० प्रतिशत ठेक्का सम्झौता गर्न सक्छौं,’ उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएपछि १ सयभन्दा बढी ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। बाँकी ठेक्का आह्वान पनि धमाधम भइरहेको उनले बताए।
त्यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक ढकाल सम्भव भएसम्म कात्तिकसम्म ठेक्का सम्झौता गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन्। तर, चालू आवमा बजेट विनियोजन भए पनि डिजाइन, जग्गा प्राप्ति पनि नभएका, इआइए, डिपिआर नभएका आयोजनामा कात्तिकभित्रै ठेक्का आह्वान गर्न सम्भव नहुने उनले बताए।
महानिर्देशक ढकाल कात्तिकभित्र ठेक्का आह्वान गर्न सकिने आयोजनाको संख्या अहिले नै यकिन भन्न नसकिने बताउँछन्। मर्मतसम्भार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ठेक्का पहिलो प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने ढकालले बताए।
त्यसबाहेक अर्थमन्त्रीको पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यमा जग्गा प्राप्ति तथा वन ऐन संशोधन पनि पर्छन्। तर, बजेट घोषणा भएको तीन महिना बित्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार अन्य मन्त्रालय एवं मातहत निकायले प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन।
