काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा बैंकहरूलाई पुनः निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएका छन्।
मन्त्री महतले स्थानीय सञ्चित कोषको रकम ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिन लागेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकर्स संघसँग अर्थमन्त्री महत बसेर निक्षेपमा गणना गर्न दिने सहमति गरिसकेका छन्। आधिकारिकरूपमा निक्षेप यसै साता हुन्छ, ५० वा ६० प्रतिशत गणना गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइहेको छ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको पैसा ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो। त्यसअघिसम्म यस्तो पैसाबाट ५० प्रतिशतमात्रै निक्षेपमा गणना गर्न पाउँथे।
गत साउनबाट पूर्णरूपमा खारेज गरिएको उक्त सुविधा पुनः ५० प्रतिशत नै कायम गर्ने वा ६० प्रतिशत बनाउने भन्ने विषयमा भने मन्त्री महतले टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। उनले उक्त विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक टिमसँग पटक/पटक छलफल गरिरहेका छन्।
सरकारले दिएको सुविधाले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुँदै आएको थियो भने त्यसले बजारमा ब्याजदर घटाउनसमेत सहयोग गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले गत असार मसान्तदेखि यस्तो सुविधा खारेज गर्दै सञ्चित कोषमा भएको ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लगेको थियो। त्यसयता बैंकहरूले गर्ने आपसी सापटी कारोबार (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदर ६ प्रतिशतमाथि पुगिरहेको छ।
सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन बैंकरहरूले लगातार ‘लबिङ’ गर्दै आएपछि अर्थमन्त्री महत बैंकरहरूको मागमा पूरा गर्न सहमत भएका हुन्। जसका लागि उनले राष्ट्र बैंकमा समेत पत्र पठाउने तयारी गर्दै राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग थप छलफल गरिहेका छन्।
सञ्चित कोषको पैसा ६० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा सरकारले अगामी सातादेखि दिए बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थप हुन सक्ने देखिन्छ।
