काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक नेपालीको 'रेटिङ' गर्न गृहकार्य थालेको छ। केन्द्रीय बैंकले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अहिलेदेखि नै प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने कारोबार रेटिङ गर्ने ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ का लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै नीतिगत विश्लेषण गर्न सुरु गरेको हो। उक्त नीतिगत विश्लेषणमा राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन समितिले छलफल गरेपछि त्यसमा थप अध्ययन गरिने आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए।
नीतिगत विश्लेषणमा क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने प्रणाली विकासको पृष्ठभूमि, उद्देश्य तथा औचित्य, चुनौती, क्रेडिट स्कोरिङ मापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नियामकीय ढाँचा, क्रेडिट स्कोरिङसम्बन्धी नेपालको विद्यमान अभ्यासलगायत विषयमा अध्ययन गरी नीतिगत विश्लेषणमा प्रतिवेदन तयारी हुन्छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ग्राहक र कर्जा लिन राखिने धितोको स्कोरिङ गर्छन्। बैंकहरूले गर्ने क्रेडिट स्कोरिङबारे नीतिगत व्यवस्थाबारे पठाउन राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकलाई पत्र पठाइसकेको छ। बैंकहरूले कसरी क्रेडिट स्कोरिङ गर्छ, त्यसको प्रक्रिया र प्रभावबारे लिखित पठाउन राष्ट्र बैंकले भनेको हो। बैंकहरूबाहेक पनि यस्तो क्रेडिट स्कोरिङ कर्जा सूचना केन्द्र (सिआइसी) ले पनि गर्छ। राष्ट्र बैंकले सिआइसीको क्रेडिट स्कोरिङमा वृहत अध्ययन गरेर नीतिगत विश्लेषण गरिरहेको छ।
सिआइसी र बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीको मात्रै स्कोरिङ गर्छन्। तर, राष्ट्र बैंकले भने प्रत्येक नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ गरेर सोही स्कोरको आधारमा भविष्यमा बैंकहरूबाट कर्जा लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए। जसका लागि नीतिगत विष्लेषण गर्न सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकायसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘यसमा सरकारसँगै सबै निकाय सक्रिय हुन आवश्यक छ। सरकार, अर्थ मन्त्रालय, संसद सबैले आफ्नो पक्षको तथ्यांक लिनुपर्छ,' कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'बलियो कानुनी आधार भएपछि हामीले थप काम अघि बढाउँछौं, अहिले भने नीतिगतरूपमा के गर्न सकिन्छ भने अध्ययन गरी त्यसको विश्लेषण गर्न लागिएको हो।’
स्कोरिङको जिम्मेवारी कसलाई?
क्रेडिट स्कोरिङ वित्तीय प्रणालीमा लागू गर्न राष्ट्र बैंकले मुलुकको विद्यमान वित्तीय प्रणाली अध्ययन गरिहेको छ। कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकहरूले व्यक्तिगतरूपमा ग्राहकको स्कोरिङ गरे पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले आधिकारिकता दिएको छैन। त्यसैले बैंकहरूले पनि सिआइसीले गरेको क्रेडिट स्कोरिङलाई पनि आधार राखेर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
साथै, कुनै पनि कम्पनी तथा फर्मले बैंक तथा वित्त संस्था कम्पनीबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिनुपरे कम्पनी रेटिङ गराउनुपर्छ। नेपालमा यस्तो रेटिङ गर्न इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड, इक्रा नेपाल लिमिटेड र केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेड गरी तीन कम्पनी छन्। ती कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर सञ्चालनमा आएका कम्पनी हुन्। तर, क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने कम्पनीलाई भने राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिने र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अवधारणा बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गराउने पाटोमा सिआइसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, पुरानो ढाँचामा सञ्चालित सिआइसीमार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गराउँदा समस्या हुन सक्ने आँकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
‘सिआइसीसँग पहिलेदेखि नै क्रेडिट स्कोरिङको संयन्त्र भएको हुँदा यो जिम्मेवारी उसैलाई दिन पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, तर उसलाई अपग्रेड र अटोमेसन बनाएरमात्रै क्रेडिट स्कोरिङको जिम्मेवारी दिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘सिआइसीबाट उद्देश्यअनुरूप काम नहुने भएका नयाँ कम्पनी ल्याउन लाइसेन्स दिन सोहीअनुसार नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ।’
अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले सामान्य कम्पनी ऐनअन्तर्गत काम गरिरहेको छ। यसलाई कानुनीरूपमा थप दरिलो बनाएर काम गर्न कर्जा सूचना केन्द्र ऐन निर्माण भएर संसदमा छलफल क्रममा छ। उक्त ऐन पास भएर कार्यान्वयनमा आए कर्जा सूचना केन्द्रको सूचना संकलन क्षमता कानुनीरूपमा थप बलियो हुन्छ।
कर्जा सूचना ऐन कार्यान्वयन हुँदा केन्द्रले सरकारी होस् वा गैरसरकारी सबै निकायसँगै व्यक्तिगतरूपमा सूचना लिने अधिकार राख्छ। तर, उक्त ऐन समयमै पास भएर कार्यान्वयनमा नआए अन्य कम्पनीमार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गराउने पाटो खुला गर्ने अवधारण राष्ट्र बैंकले बनाइसकेको छ।
क्रेडिट स्कोरिङ मापनको नीतिगत विष्लेषण र अध्ययन रिपोर्टले औंल्याए नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन पाटो पनि राष्ट्र बैंकले खुला गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘सिआइसीको अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्दा क्रेडिट स्कोरिङभन्दा इन्फर्मेसनमात्रै दिने सक्ने छ। त्यसलाई अपग्रेड गर्न सक्ने ठाँउ नरहे वा अपग्रेड गराउन समय लाग्ने भए नयाँ कम्पनीलाई आवश्यक नीति बनाएर लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यसप्रकारको स्कोरिङ निजी कम्पनीले नै गरिरहेका हुन्छन्। सिआइसीको ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्र बैंक हो भने सबै वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनी, दुई विकास बैंक पनि संस्थागत लगानीकर्ता हुन्। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई संस्थागत नरहने गरी तीनवटा क्रेडिट स्कोरिङ मापन कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सक्ने विकल्प राख्ने भएको हो।
कुनै पनि कम्पनी तथा फर्ममा लगानी गर्ने लगानीकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन छुट्टाछुट्टै क्रेडिट स्कोरिङ मापन हुने गरी नयाँ कम्पनीलाई तथ्यांक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै लाइसेन्स दिने अवधारणा राष्ट्र बैंकले बनाएको हो।
‘सरकारी वा निजी भन्ने हुँदैन, काम गर्ने कम्पनी आवश्यक हुन्छ। अहिले ठूला ऋणी कम्पनी फर्महरूको क्रेडिट रेटिङ कम्पनीजस्तै मोडालिटीमा प्रत्येक व्यक्तिको रेटिङ गराउने कम्पनी आउँछन्,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले यस्ता कम्पनीलाई क्रेडिट स्कोरिङ गराउन नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउने कम्पनी छनौट गर्ने अन्य प्रारम्भिक अवधारणा विकास गर्न थालेको हो।
के हो क्रेडिट स्कोरिङ? ऋणी हुन यसको भूमिका के हुन्छ?
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था, समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी बनाउन गरिने उसको मापन प्रक्रियालाई क्रेडिट स्कोरिङ भनिन्छ। त्यो व्यक्ति, संस्था वा समूहले अन्य कारोबारमा गरेको बेइमानी, सरकारी भुक्तानी टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, सरकारी जरिवाना, आय कर तथा अन्य राजस्व र सरकारी कारोबारदेखि बैंकको पुरानो ऋणी भए समयमै किस्ता भुक्तानी गरे/नगरेको आधारमा नम्बर बन्छ।
बैंकबाट पहिलोपटक ऋण लिन खोज्ने व्यक्तिको समेत आय कर, घरजग्गालगायत अन्य राजस्व, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन बिल भुक्तानी, सरकारी कर, राजस्व बुझाउन ढिलाइ गर्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, ट्राफिक जरिवाना, आम्दानी र खर्चको बैंक स्टेटमेन्ट आधार बनाएर स्कोरिङ गरिन्छ।
त्यो नम्बरका आधारमा त्यस्ता व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने र नदिने वा कतिसम्म दिने आधार तय हुन्छ। यस्तो स्कोरिङले कर्जा दिएपछि तिर्छ कि तिर्दैन भनेर मानिसको व्यवहार थाहा हुन्छ। यस्तो नम्बर जति धेरै भयो ऋण लिन खोज्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहले त्यत्ति नै धेरै ऋण पाउने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
‘सरकारी होस् वा बैंकिङ कारोबार रेकर्ड राखेर कारोबारका आधारमा नम्बर बन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो नम्बर जति धेरै भयो, त्यति धेरै कर्जा दिने विश्वासको आधार तय हुन्छ र कर्जा लिन सजिलो हुन्छ। यही नम्बरलाई नै आधार बनाएर भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउँछन्, डिजिटल कर्जामा प्रवाहमा यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’
एकपटक पाएको क्रेडिट स्कोर व्यक्तिको व्यवहार र कारोबारका आधारमा थपघट भइरहने हुँदा यसलाई स्थायी बनाउन आवश्यक हुन्छ। जसका लागि ऋणीले ‘रिपेमेन्ट’ समयमै गर्नुपर्ने र सरकारी भुक्तानीमा समेत तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्कोरिङले बिनाधितो कर्जा दिन बैंकलाई सहज हुन्छ।
‘क्रेडिट स्कोरिङले बिनाधितो कर्जा दिन बैंकहरूलाई सजिलो हुन्छ. यस्तो नम्बर जति बढ्दै गयो त्यत्ति नै कर्जा लिने योग्यता बढ्दै जान्छ, तर एकपटक क्रेडिट स्कोरिङ राम्रो भएर कर्जा लिएर रिपेमेन्ट समयमै गरेन वा सरकारी भुक्तानी र राजस्व समयमै तिरेन भने स्कोर घट्दै जान्छ,’ उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पटक-पटक कर्जा लिन ऋणीले यस्तो स्कोर बढाउन आफैं सजग भएर समयमै रिपेमेन्ट र सरकारी भुक्तानीमात्रै नभएर अन्य कारोबारमा पनि बफादार हुनु आवश्यक छ। अब यस्तो स्कोरकै आधारमा बैंकले कर्जा र क्रेडिट कार्डको सीमा बढाउने र घटाउने छन्।
तर, कर्जाको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्छन्। यस्तो क्रेडिट स्कोरिङले धितोसहित कर्जामा बैंकलाई ऋणीप्रतिको रिपेमेन्टमा विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो स्कोर राम्रो बनाउनकै लागि व्यक्तिले सरकारी बिल भुक्तानी, कर र राजस्व समयमै गर्दा सरकारको आम्दानीसमेत बढ्ने निश्चित देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिफल्टर कम हुँदै गएर समग्र बैंकिङ क्षेत्रका खराब कर्जा घट्न सक्छ।
