काठमाडौं। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ (एफलएस) रिपोर्ट अध्ययन नेपालले भदौ २५ गते सक्ने तयारी गरेको छ।
डेढ वर्ष लगाएर रेलमार्ग सर्भे गरी भारतीय पक्षले जेठ तेस्रो साता नेपाललाई रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बुझाएको थियो।
भारतको ‘कोनकन रेल्वे कर्पोरेसन’ ले अध्ययन गरेको रेलमार्गको रिपोर्ट नेपाली इन्जिनियरले अध्ययन गर्दैछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका इन्जिनियरको एउटा समिति बनाएर उक्त रिपोर्टमा अध्ययन भइरहेको छ।
समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव उमेशबिन्दु श्रेष्ठ संयोजक छन् भने सदस्यहरूमा मन्त्रालयका एक जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई), विभागबाट महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल र दुई जना सिडिई गरी पाँचजना सदस्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार विभागले आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरिसकेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं समिति संयोजक श्रेष्ठले आवश्यक छलफलका लागि बोलाए सुझाव दिन विभाग तयार रहेको बताए।
‘भारतले गरेको अध्ययन धेरैजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भनेर बुझ्नुभएको छ, तर त्यो फाइनल लोकेसन सर्भे हो, डिपिआरभन्दा केही फरक हुन्छ र डिपिआर नगरी सिधै निर्माणको चरणमा जान पनि सकिन्छ’ महानिर्देशक बिसुरालले भने।
रिपोर्टअनुसार २ खर्ब ४३ अर्ब भारु (३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्ने देखिएको छ। महानिर्देशक बिसुराल भन्छन्, ‘यो लागत मुआब्जा र भ्याट बाहेकको हो, अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा अरु रेलमार्गभन्दा यो रेलमार्ग निर्माण गर्न सहज हुन्छ।’
सहसचिव एवं समिति संयोजक श्रेष्ठका अनुसार भदौ १८ वा १९ सम्म रेलसम्बन्धी विज्ञसँग मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ। विज्ञको सुझावअनुसार मात्रै नेपालले आफ्नो सुझाव भारतलाई दिनेछ।
‘एकपटक हाम्रो अध्ययन समितिले विज्ञहरूसँग बसेर रिपोर्ट अध्ययन गर्छ, त्यसपछि मात्रै भारतलाई प्रतिक्रिया दिन्छौं। चाँडो गर्ने भनेर नमिलेको कुरा ओके गर्न मिल्दैन, दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कमजोरी नै प्लानिङमा छ। खर्बौं लगानी गर्ने कुरा हो, अध्ययनमा पनि समय दिनुपर्छ। विज्ञसँग सल्लाह गर्दा अझै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिए समय दिनुपर्र्छ। त्यसैले समयसिमा तोकेर हुँदैन।’
नेपालको भूगोल, हावापानी बुझेका नेपालकै रेल विज्ञसँग राय लिने मन्त्रालयको तयारी छ। विज्ञका रूपमा १० बढी व्यक्ति सहभागी हुनेछन्।
१२ वटा रेल चल्ने
१ सय ४० किलोमिटर लामो रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गमा १२ वटा रेल चलाउन मिल्ने देखिएको छ। महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार ६ मालवाहक र ६ यात्रुवाहक गरी कूल १२ रेल सञ्चालन गर्न मिल्ने अध्ययनले देखाएको हो। त्यति रेल चल्दा आर्थिकरूपमा पनि नेपाललाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
भारतले अनुदान सहयोगमा अध्ययन गरेको फाइनल लोकेसन सर्भे हो। तर, रेलमार्ग निर्माणबारे भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार लोकेसन सर्भे रिपोर्ट हेरेर आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्रै रेलमार्ग निर्माणका विषयमा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुनेछ।
२०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
काठमाडौंमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो शिखर सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलसेवा अध्ययन गर्ने सहमति गरेका हुन्।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतले रक्सौल–काठमाडौंलाई रेलमार्गसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा भएर अध्ययनको काम अनुदानमा गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, रेलमार्ग निर्माणको विषयमा कुरा भएको थिएन,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने।
२०७५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग अध्ययन सम्झौता गरेलगत्तै भारतीय प्राविधिकले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको अध्ययनले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा चार रुट बनाउन सकिने जनाएको थियो।
सोही चार रुटमध्ये जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी सतीखेल हुँदै काठमाडौं जोड्ने गरी फाइनल लोकेसन सर्भे तयारी गरिएको छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन हुँदै
भारतसँग काठमाडौंलाई मात्र नभई चीन र नेपाललाई पनि रेलमार्गबाट जोड्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ। २०७९ पुसबाट चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो। चिनियाँ टोलीले ४२ महिनाभित्र केरुङ–काठमडौं रेलमार्ग अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ।
चीनको ‘चाइना रेल्वे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप’ ले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्दै छ। यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने अनुमान छ।
उक्त लम्बाइ सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि परिवर्तन हुन सक्छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ। सम्भाव्यता अध्ययनको सम्पूर्ण काम र लागत चीनले नै बेहोर्ने छ। तर, निर्माण खर्चका विषयमा भने चीनसँग कुनै छलफल भएको छैन।
त्यसबाहेक सरकारले आफ्नै लगनीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३५ किलोमिटर छ। जसको लागत १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने महानिर्देशक बिसुराल बताउँछन्।
