काठमाडौं। निर्यातजन्य उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दी हटाउन सरकारले चासो देखाएको छैन।
सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा सहज उपलब्धता गराउन ‘लिज’ र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भने पनि तालुकवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले जग्गा हदबन्दीमा ध्यान नदिएको हो।
यस्ता उद्योगका लागि औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए।
‘यस्ता ठाउँ धेरै उद्योगीले अकुपाइ गरेका छन्, तर उद्योग सञ्चालन गरेका छैनन्। निर्यातजन्य उद्योगका लागि त्यस्ता ठाउँ उपलब्ध गराउनेबारे सोचिरहेका छौं,’ उनले भने।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गराइने बताएका थिए।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको सहज उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनारावलोकन गरिने बताएका थिए।
प्रचलित कानुनअनुसार ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा हदबन्दी बाधक बन्दै आएको व्यवसायीको लामो समयदेखिको गुनासो छ।
प्रचलित कानुनअनुसार हदबन्दी छुट काठमाडौं उपत्यकामा कूल ३० रोपनी, उपत्यकाबाहेकका अन्य पहाडी क्षेत्रमा कूल ७५ रोपनी र भित्री मधेस तथा तराईमा कूल ११ बिघासम्म छ।
यसबाहेक विभिन्न उद्योग–व्यवसायले औचित्य प्रमाणित गरेर सर्तबमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ।
जग्गा हदबन्दीका कारण धेरै जग्गा किन्न नपाइने भएका कारण ठूला उद्योग स्थापनाका लागि समस्या परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए।
‘उद्योगका लागि हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा लिन सकिने व्यवस्था त छ, तर त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ। सबै प्रक्रिया पुर्याएर हदबन्दी फुकुवा गरेर किन्न सकियो भने पनि त्यो जग्गा धितो राख्न मिल्दैन,’ अग्रवालले भने, ‘त्यस्तै उद्देश्य सकिएपछि त्यो आफूले किनेको जग्गा उद्योगीले बिनामुआब्जा छाड्नुपर्छ।’
उद्योगीका समस्या हल गर्न सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रको आयोजना पूरा गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए।
‘शक्तिखोरलगायत स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने त भनियो, तर काम सुरु हुन सकेको छैन। यस्ता प्रकारका आयोजना पिपिपी मोडेलमा गर्दा सरकार र उद्योगी दुवै पक्षलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने।
ठूला उद्योगमा लगानी गर्न जग्गा हदबन्दी धेरै ठूलो बाधक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य बताउँछन्।
‘डन्डी, सिमेन्टलगायत ठूला उद्योगलाई १०/११ विघाले पुग्दै पुग्दैन। त्यस्तै माइनिङ उद्योगका लागि पनि सरकारले हदबन्दी तोकेको भन्दा झन्डै दोब्बर चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा समस्या त माइनिङ उद्योगका लागि छ। माइनिङ गर्ने जग्गा मात्र किन्यो भने जग्गा भासिन्छ भनेर छेउछाउकाले विरोध गर्छन। त्यसकार वरपरका सबै जग्गा किन्नु पर्छ।’
जग्गामा हदबन्दी भएका कारण उद्योगीले आफन्तका नाममा जग्गा पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। ‘उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गाकै कारण दोब्बर खर्च हुन्छ। र, त्यो जग्गा पनि आफ्नो नाममा राख्न पाइँदैन,’ वैद्यले भने।
हदभन्दा धेरै भएको जग्गाबारे बेलाबेला बहस चल्ने गरे पनि यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन। २०७९ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेटमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न, ऋण लिन पाउनेलगायत घोषणा गरेका थिए। घोषणपछि मन्त्री शर्माले विभिन्न आलोचना खेप्नुपरेको थियो।
वर्षौंअघि कौडीको भाउमा किनेको जग्गा अहिले महँगिएपछि बेच्ने वातावरण बनाउन जग्गाधनीले प्रभावमा पारेको उनीमाथी आरोप लागेको थियो।
