काठमाडौं। वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले अनेक प्रयास गरिरहेका छन्।
सरकारले कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा असहयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष पुनले बजेट जुटाउन लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका हुन्। सरकारबाट सम्झौताअनुसार बजेट उपलब्ध नभएपछि उनले पहिलो प्रयासस्वरूप आफूले प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मेडल बिक्रीमा राखेका छन्।
अध्यक्ष पुनले केही समयअघि आफूले प्राप्त गरेका विभिन्न किसिमका मेडल कारखाना चलाउन आवश्यक रकम जुटाउन भन्दै बिक्रीमा राखेका थिए। जसमा १० हजार अमेरिकी डलर (करिब १३ लाख १३ हजार रुपैयाँ) मूल्य रहेको ‘द म्यागासेसे’ पुरस्कारको मेडल, ५ हजार डलर (करिब ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) मूल्यको ‘डा. हर्क गुरुङ पर्वतीय पुरस्कार’ को मेडल र ७ हजार ५ सय डलर (करिब ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ) मूल्यको ‘इन्टरनेट हल अफ फेम’ पुरस्कार थिए।
यसका साथै २ हजार ५ सय डलर (करिब ३ लाख २८ हजार रुपैयाँ) मूल्यको ‘राष्ट्रदीप पदक’ र ५ हजार डलर (करिब ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) मूल्यको ‘युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का अनर ग्र्याजुएट अवार्ड’ पनि बिक्रीमा राखेका छन्।
तर, सरकारले राष्ट्रदीप पदक बिक्री गरे विभूषण रद्द हुने बताएपछि उनी विभूषण बिक्री गर्ने निर्णयबाट भने पछि हटेका छन्। विदेशबाट प्राप्त मेडल भने बिक्री गर्न पाइने भन्दै उनले खरिद गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
पोखराको २८ रोपनी जग्गा कारखानाकै लागि बिक्रीमा
लामो समयदेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ६ वर्ष अगाडि आफैंले दान दिएको जग्गा पनि अध्यक्ष पुनले बिक्रीमा राखेका छन्। उनले पोखरा बेगनास ताल नजिकै ठूलाकोट डाँडामा रहेको २८ रोपनी जग्गा कृषि औजार कारखानामा खर्च गर्ने बताउँदै बिक्रीमा राखेका हुन्।
उक्त जग्गा उनले २० वर्षअघि ३ करोड रुपैयाँमा किनेका थिए। अहिले त्यसको मूल्य १४ करोडहाराहारी हुने देखिएको छ। हाल त्यस क्षेत्रमा चलेको भाउअनुसार नै बिक्री गर्ने पनि पुनले बताउँदै आएका छन्।
उनले २०७३ साल साउनमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर नै त्यो जग्गा आविष्कार केन्द्रलाई दान दिएको घोषणा गरेका थिए। उनले त्यो जग्गा किन्ने बेलामै भविष्यमा समुदायलाई फाइदा हुने कामका लागि प्रयोग गर्ने भनेर किनेको बताएका थिए।
अहिले पनि कृषि औजार कारखानाका लागि खर्च गर्ने भन्दै पुनले पटक–पटक जग्गा बिक्रीमा रहेको उल्लेख गर्दै किन्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर, हालसम्म पनि जग्गा बिक्री हुन सकेको छैन।
जीवनी पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकम कारखानामा खर्च गर्ने
आविष्कार केन्द्र अध्यक्ष पुनले हालैमात्र आफ्नो जीवनी पुस्तक तयार गरेका छन्। आफ्नो जीवनका समग्र घटना र विषय समावेश गरी तयार पारेको पुस्तक ३ सय पृष्ठको छ।
यो पुस्तकबाट प्राप्त रकम पनि उनले तत्काल कारखाना मर्मत गर्ने काममा खर्च गर्ने भन्दै बिक्रीमा राखेका छन्। यो पुस्तकको मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, विदेश बस्नेका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गर्ने र मूल्य केही महँगो हुने पुनले बताएका छन्।
पुस्तक, जग्गा र मेडल किनिदिन सरकारसँग आग्रह
सरकारले कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा असहयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष पुनले आफ्नो नाममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मेडल, जग्गालगायत किनिदिन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
‘वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना र त्यस्ता अन्य कारखाना मर्मत गर्न ४ वा ५ करोड अनुदान दिँदा सरकारै त ढल्दैन थियो होला नि,’ अध्यक्ष पुनले भनेका छन्, ‘एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले त्यसको मर्मतसम्भार र सञ्चालन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको टिमले लिएको हो र जिम्मा लिएको कुरा जसरी भए पनि पूरा गरिन्छ।’
उनले नेताहरूको महल बनाउन करोडौं खर्च गरेको उल्लेख गर्दै धेरै पैसा भएको सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मेडल र आफ्नो नाममा भएको २८ रोपनी जग्गा किनिदिन आग्रह गरेका हुन्।
त्यस्तै आफ्नो जीवनी पुस्तक किनेर बाँडिदिन पनि सरकारसँग पुनले आग्रह गरेका छन्। सरकारले त्यति गरिदिएपछि वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पैसा दिनु नपर्ने उनको भनाइ छ।
कारखाना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच भएको सम्झौताको दोस्रो बुँदामा ‘कारखाना मर्मत र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलो पटकलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने छ’ उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार २०७९ मंसिर पहिलो साता सञ्चालक समितिले सबै काम र नापजाँच प्रतिवेदन बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निकासाका लागि निवदेन दिएको थियो। उक्त रकम उपलब्ध नभएपछि पुनले कारखाना पुनः सञ्चालनको काममा लागेको खर्च र विद्युत ट्रान्सफर्मर राख्न भनेर १ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग अनुदान मागेका थिए। तर, सरकारले १० प्रतिशत ब्याजदरमा १ करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
पुन नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन जिम्मा पाएर काम सुरु गरेपछि हाल बेल्चा, कोदालो, कुटो, गैंती, बन्चरो र हँसियाजस्ता सामग्री परीक्षणका क्रममा बनाइसकेको छ भने ५८ भन्दा बढी मेसिन पनि मर्मत गरेको छ।
सरसफाइ, पुराना मेसिन मर्मत गर्ने र काम नलाग्ने मेसिन छुट्ट्याउनेजस्ता काम निरन्तर गर्दै आएको केन्द्रले पुनः सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै ठानिएको कारखानामा रौनक फर्काए पनि सरकारको असहयोगका कारण कारखाना सञ्चालन मिति पछाडि धकेलिँदै गएको छ।
आविष्कार केन्द्रले हालसम्म करिब ८० प्रतिशत हेभी र साना मेसिनरी मर्मत गरेर चल्ने बनाएको छ। त्यस्तै यही अवधिमा दुइटा फर्नेस, मेन कम्प्रेसर, पम्प र ओभरहेड क्रेनजस्ता मेसिन पनि मर्मत गरेको छ। ३० वर्ष अवधिमा जंगल बनेको कारखानालाई आफ्नै बलमा सरसफाइ गरेको आविष्कार केन्द्रले हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ६५ केभिएको अस्थायी विद्युत लाइन जडान गरी काम गरिरहेको छ।
सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ।
कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुंगे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक साढे ७ करोड रुपैयाँको सामान उत्पादन गर्ने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ।
मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७ देखि ८ हजार ट्याक्टर, पुर्जा, २ हजार ५ सय मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र करिब ३० हजारथान थ्रेसर आयात हुने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीचको सम्झौता अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट १० वर्षको हुने उल्लेख छ। यो अवधिमा आविष्कार केन्द्रले कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादनसाथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्झौता छ।
त्यस्तै बिक्रीबाट प्राप्त रकम कारखाना सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरी प्रचलित कानुनबमोजिम करपछि बचत रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र नेपालको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द छ।