काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले १५ कम्पनीका सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घटाउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले अभिकर्तालाई दिएको कर्जा फिर्ता लिन नसक्ने कम्पनीको लाभांश घटाउने तयारी गरेको हो।
तत्कालीन बिमा समिति (हाल बिमा प्राधिकरण) ले २०७७ वैशाखमा बिमा कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र अभिकर्तालाई दिएको कर्जा फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसबेला बिमा कम्पनीले ८ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अभिकर्तालाई कर्जा दिएको समितिले उल्लेख गरेको थियो। यस्तो कर्जा जीवन बिमा कम्पनीले अभिकर्तालाई नगद सापटी, ल्यापटप, सवारीसाधन, घरजग्गा खरिदलगायत प्रयोजनमा दिएका थिए।
समितिले कम्पनीलाई यस्तो कर्जा प्रवाह तत्काल रोक्न र दिएको कर्जासमेत तीन महिनाभित्रै फिर्ता लिइसक्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन बिमा समितिको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई थप कर्जा रोके पनि दिइसकेको कर्जा पूर्णरूपमा फिर्ता लिन भने अझै सकेका छैनन्। समितिले अभिकर्ता कर्जामा रोक लगाउँदै फिर्ता लिन निर्देशन दिँदा कम्पनीहरूले कूल ८ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए।
नयाँ कर्जा रोकिए पनि प्रवाहित कर्जाको ब्याज थप हुँदा यस्तो कर्जा २०७८ असार मसान्तमा ९ अर्ब १३ करोड २० लाख पुगेको थियो भने २०७८/७९ मा आइपुग्दा यस्तो कर्जा १ अर्ब २७ करोड ४४ लाख फिर्ता लिन बाँकी थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्त्यसम्म १५ जीवन बिमा कम्पनीले ९० करोड ५७ लाख ९ हजार रुपैयाँ अभिकर्ता कर्जा फिर्ता लिन बाँकी छ।
गत आव असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका १५ जीवन बिमा कम्पनीले न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँसम्म अभिकर्ता कर्जा फिर्ता लिन बाँकी छ। जसमा सबैभन्दा थोरै मेटलाइफको र सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको अभिकर्ता कर्जा फिर्ता लिन बाँकी छ।
बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई अभिकर्ता कर्जा फिर्ता लिन निर्देशन दिएको तीन वर्ष बढी भइसकेको छ। तर, अझै १५ कम्पनीले यस्तो कर्जा पूर्णरूरुपमा फिर्ता लिन सकेका छैनन्।
यिनै कम्पनीलाई अभिकर्ताबाट फिर्ता लिन नसकेको कर्जामा नोक्सानीवापत ‘प्रोभिजन’ राख्न लगाउने तयारी गरिएको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए।
२०७७ वैशाखमा प्राधिकरणले दिएको म्यादभित्र कम्पनीहरूमा अभिकर्ताले लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न समस्या भएपछि त्यसमा थप सहुलियत दिएको थियो।
प्राधिकरणले यस्तो कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्न भनेको हो। तर, अन्तिमपटक भनेर दिएको समयमा पनि अभिकर्ता कर्जा शून्यमा नझार्ने कम्पनीलाई डन्डा चलाउन लागिएको पौडेलले बताए।
‘केही कम्पनीले करिब शून्यमा नै झारिसकेका छन्, केहीमा समस्या देखिएको छ। तीन वर्षसम्म पनि शून्यमा नझार्ने कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी कर्जामा नोक्सानीवापत पैसा प्रोभिजन गनु पर्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म बाँकी अभिकर्ता कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी त्यसमा सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्न लगाउँछौं।’
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरूले १ सय रुपैयाँ अभिकर्ता कर्जा फिर्ता लिन बाँकी हो भने गत आवको नाफाबाट त्यति नै रुपैयाँ प्रोभिजन गरेर वित्तीय विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने छ।
बिमा ऐनले बिमित र कम्पनीका कर्मचारीबाहेक बिमा कम्पनीले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई कर्जा दिन नपाउने उल्लेख गरेको छ। नियमविपरीत दिइएको कर्जाले प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउने भएर नै फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको र बाँकी रहेको कर्जामा समेत गत आवको मुनाफाबाट नोक्सानीवापत प्रोभिजन गर्न लगाउने तयारी प्राधिकरणको हो। यसरी नाफाबाट कर्जा नोक्सानी राख्दा सेयरधनीमा वितरण हुने लाभांश घट्ने पौडेलले बताए।
‘फिर्ता नभएको अभिकर्ता कर्जालाई खराब कर्जामा राखेर कम्पनीहरूले त्यसमा सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। यस्तो प्रोभिजन प्राधिकरणमा पेस गर्ने गत आवको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणमै उल्लेख गरेर पठाउन निर्देशन दिने तयारी थालेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अन्तिम लेखापरीक्षण गरेको वित्तीय विवरण पेस गर्दा यस्तो प्रोभिजन गरेर पठाउन निर्देशन दिन्छौं। यसबाट सेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा असर पर्छ।’
बिमा कम्पनीले अभिकर्तालाई बिनाधितो अर्बौं रुपैयाँ कर्जा प्रोत्साहनस्वरूप अग्रिम कमिसन दिएका हुन् । साथै, कम्पनीहरूले बिनाधितो अभिकर्तालाई गाडी, स्कुटर, मोटरसाइकल र घर खरिद गर्न पनि कर्जा दिने गरेका थिए। कम्पनीले अभिकर्तालाई पाँच वर्षसम्मका लागि यस्तो कर्जा दिएका हुन्।
तीन वर्षअघि नियामकले यस्तो कर्जामा रोक लगाएर फिर्ता लिन भने पनि कर्जा अवधि समाप्त नभएका अभिकर्ताले फिर्ता दिन आनाकानी गरेको पौडेलको भनाइ छ।
कर्जा अवधि समाप्त नभएर फिर्ता नआएका उच्च जोखिममा प्रवाहित गैरकानुनी कर्जामा प्रोभिजन गर्न लगाउने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो।
कुन–कुन कम्पनीले खाँदैछन् प्राधिकरणको डन्डा?
सबै कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन्। सोहीअनुसार गत आवको मुनाफाबाट सेयधनीले पाउने अनुमानित प्रतिफलसमेत बाहिरिइसकेको छ।
तर, प्राधिकरणले फिर्ता नभएको अभिकर्ता कर्जामा सतप्रतिशत नै प्रोभिजन गर्न लगाए बिमा कम्पनीहरूले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल घट्ने प्रष्ट छ।
यसरी प्राधिकरणको डन्डामा चालू आर्थिक वर्षमै एकीकृत कारोबार सुरु गरेका प्रभु महालक्ष्मी लाइफसँगै सबै जीवन बिमा कम्पनी परेका छन्।
उक्त अवधिमा चार कम्पनीको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठ्न बाँकी छ। जसमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स एक्लैको ३१ करोड ६१ लाख २३ हजार, हिमालयन लाइफ १४ करोड ३१ लाख २४ हजार, सूर्यज्योति १२ करोड ३४ लाख ३१ हजार र नेसनल लाइफको ११ करोड २९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अभिकर्ता कर्जा फिर्ता लिन बाँकी छ।
यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी) नेपालको ७ करोड ६ लाख ४९ हजार, सिटिजन लाइफ २ करोड ८८ लाख ६८ हजार, एसियन लाइफ २ करोड ५४ लाख १९ हजार, आइएमई लाइफ १ करोड ९६ लाख ५९ हजार, सानिमा रिलायन्स लाइफ १ करोड ७२ लाख २ हजार, रिलायबल लाइप १ करोड ७१ लाख ७३ हजार र तत्कालीन प्रभु लाइफको १ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ फिर्ता लिन बाँकी छ।
बाँकी तीन कम्पनीको १ करोडभन्दा तल नै यस्तो कर्जा फिर्ता लिन बाँकी रहेको क्यापिटल नेपाललाई प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्यांकले देखाउँछ।
के हो अभिकर्ता कर्जा? यसको प्रभाव के हुन्छ?
बिमा कम्पनीहरूले बिमकलाई पोलिसी धितो राखी कर्जा दिन पाउँछन् भने निश्चित कार्यअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई समेत बिनाधितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ।
तर, अभिकर्ता भनेका संस्थाका कर्मचारी नभएर बिमित र बिमकबीचको सहजकर्ता (मिडिएटर) मात्र हुन्। बिमा कम्पनीले सीमित अवधिका लागि उनीहरूलाई एजेन्ट अर्थात अभिकर्ताका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्छन्।
जीवन बिमा क्षेत्रमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार र वृद्धिमा अभिकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संस्थाको ‘पोलिसी होल्डर’ बाहेक कर्मचारी हुँदामात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था बिमा ऐनले गरे पनि कम्पनीहरूले अभिकर्ता खुसी पार्न कर्जा दिएका थिए। ऐनविपरीत प्रवाहित कर्जालाई कानुनसम्मत बनाउन तत्कालीन बिमा समितिले रोक लगाइ फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
कम्पनीहरूले तीन/चार वर्ष कार्यअवधि पूरा गरेका अभिकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरूप त्यस्तो कर्जा दिने गर्छन्। तर, बिमितबाट संकलित शुल्कबाट अभिकर्तालाई प्रोत्साहनका नाममा विभिन्न शीर्षकमा कर्जा दिँदा जोखिम निम्तिएपछि नियामकले रोक लगाएर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको जीवन बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘कम्पनीहरूले अभिकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यस्तो प्रकारको कर्जा दिने गरेका थिए। अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न अग्रिम कमिसन, घर खरिद गर्न तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कर्जा दिँदा कम्पनीको व्यवसायमा जोखिम निम्त्याउँछ,’ पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘जनताको पैसा सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यले नै नियामक निकायले यसमा रोक लगाएर फिर्ता लिन भनेको हो, तर भविष्यमा अभिकर्ताको क्षमता बढाउने प्रकारका अन्य प्रकारले कर्जा दिने बाटो खुला गर्न आवश्यक छ।’
प्राधिकरणले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी अभिकर्तालाई प्रोत्साहन हुने सहुलियत दिन बाटो खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बिमा व्यवसाय बढाउन प्रयोग भएको यकिन गर्ने गरी कम्पनीहरूले प्रोत्साहनस्वरूप कम्पनीकै नाममा ल्यापटप, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधन खरिद गर्न अभिकर्तालाई कर्जा दिन मिल्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
