काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्राइम कर्मशियल बैंकको बालाजु शाखाको एक कर्मचारीको खातामा अस्वभाविक रकम कारोबार गर्ने कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले २०७३ सालको विवादमा बैंककी कर्मचारी अञ्जना ढकालको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले यो विवादमा २०८० असार १८ गते फैसला सुनाएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरिएको हो। सर्वोच्चले उनलाई सफाइ दिन काममा लगाउनू भनी आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले निजी बैंकहरुले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने कि नपाउने विषयमा पनि व्याख्या गरेको छ। श्रम अदालतमा मुद्दा हारेपछि बैंक व्यवस्थापन सर्वोच्च पुगेको थियो।
२०७३ साल जेठमा प्राइम बैंकको बालाजु शाखाको कनिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकी अञ्जना ढकालले आफ्नो खाताबाट व्यापारीहरुको पैसा कारोबार गर्दै अस्वभाविक गतिविधि गरेको सूचना कसैले मुख्य कार्यालयमा दियो। मुख्य कार्यालयले उक्त उजुरीको आधारमा सुक्ष्म अनुगमन गर्यो।
उक्त अनुगमनमा शाखाकी कनिष्ठ अधिकृत ढकालको खातामा निर्माण व्यवसायी र एक व्यापारीले रकम राख्ने अनि अर्को खातामा पठाउने गरेको देखियो। ढकाल र उनले सञ्चालन गर्ने गरेको देवीमाया ढाकालको खातामा १५ लाख र ३४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको बैंकको अनुगमनमा देखियो।
बैंककी कर्मचारी ढकालको खातामा दयाराम श्रेष्ठले ३४ लाख र इन्द्रायणी निर्माण सेवाबाट २६ लाख २०७३ जेठ २ गते कारोबार गरेको देखिएपछि बैंकले छानबिन थालेको थियो।
त्यसपछि बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारी ढकालसँग स्पष्टिकरण माग गर्यो। स्पष्टिकरणमा उनले आफूले कुनै रकम नमागेको र उनीहरुकै मञ्जुरी तथा सहमतिमा रकम जम्मा गरी चार दिनमै अर्को खातामा चेकमार्फत् भुक्तानी गरेको जवाफ दिएकी थिइन्।
उनले आफ्नो कुनै गलत नियत नभएको र रकम स्थानान्तरणमा उक्त कार्य बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त विनियावली विपरीत देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कारबाहीविरुद्ध उनी चुनौती दिँदै श्रम अदालत पुगेकी थिइन्।
उनले आफूले दिएको स्पष्टिकरणमा आफूले दयाराम श्रेष्ठको खाताबाट सहमति, मञ्जुरी तथा जानकारी दिई रकमान्तर गरिएको भन्दै उनले शुशिला मल्लको छोरा शरद मल्ल संयुक्त राज्य अमेरिका जाने शिलशिलामा आफ्नो खातामा शुशीला मल्लबाट खातामा आएको र त्यसलाई चेकमार्फत् ४ दिनभित्रै फिर्ता गरेको उनले बताएकी थिइन्।
उनले बैंकमा कारोबार र ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने भएकाले सहमति र अनुरोधमा आफूले उक्त कारोबार गरेको उनले दाबी गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई आफ्नो खाताबाट कारोबार गर्न नहुने कुरा जानकारी नभएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरेकी थिइन्। तर बैंकले उनलाई कारबाही गर्दै हटाउने निर्णय गर्यो।
बैंकको उक्त निर्णयविरुद्ध उनी श्रम अदालत पुगिन्। श्रम अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो। श्रम अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि प्राइम बैंकले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। बैंकले श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्रकोसमेत कुरा उठाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।
निजी बैंकको मुद्दा पनि श्रम अदालतले फैसला गर्न पाउने
बैंकले उठाएको उक्त प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा लिँदै सर्वोच्चले ब्याख्या पनि गरेको छ। ‘कुनै पनि श्रमिकको श्रमसम्बन्धी हकको जननी नै उसको रोजगार हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारी नै अन्त्य हुने गरी रोजगारदाताले गरेको निर्णय उपर निष्पक्ष निकाय जस्तैः अदालत, श्रम न्यायाधिकरण, मध्यस्थता समिति वा मध्यस्थकर्ता समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकारसमेत श्रमिकमा रहने भनी विश्व श्रम संगठनको कन्भेन्सन लगायतका मानव अधिकार सन्धीहरुले समेत निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा स्थापित श्रम, कानुन र विधिशास्त्रको अध्ययनबाटसमेत कुनै प्रतिष्ठानलाई विशेष व्यवहार गरी निजले कर्मचारी निष्काशन गरेको विषयमा श्रम न्यायाधिकरण, अदालत वा मध्यस्थता समितिको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने देखिँदैन।’
नेपालको संविधानको प्रावधान तथा भावना बमोजिम स्थापित सक्षम, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रुपमा रहेको श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी फैसला गर्दछ भनी पूर्वाग्रह राख्नु स्वभाविक नहुने फैसलामा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ को श्रमको हक लागू गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ ले आफै वा अन्य संघीय कानुनले प्रष्ट रुपमा कुनै क्षेत्र वा प्रतिष्ठान उपर श्रम कानून लागू नहुने भनी उल्लेख नगरेसम्म त्यस्तो व्याख्या गर्नु उचित नहुने फैसलामा भनिएको छ।प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा श्रम अदालतलाई क्षेत्राधिकार रहेको र उक्त क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०७४ जेठ २४ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ।’
