काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोषले ललितपुर इमाडाेलस्थित कोहिनुर हिल्स हाउजिङ प्रालि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि अन्ततः सञ्चय कोषले कोहिनुरको जग्गा र निर्माणाधीन भवनहरू बेचेर ऋण असुली गर्न लागेको हो।
कोषले इमाडोलमा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक रहेको १० रोपनी ९ आना २ दाम र त्यसमा निर्माणाधीन आवासीय भवन लिलामी अघि बढाएको हाे। जग्गा तथा निर्माणाधीन भवन खरिदका लागि कोषले ३५ दिनभित्र बोलपत्र पेस गर्न भनेको छ।
बोलपत्र स्वीकृत भएको ३० दिनभित्र सबै रकम कोषमा बुझाइसक्नुपर्ने कोषले जनाएको छ। यद्यपि, कोहिनुरका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गरे लिलामी प्रक्रिया अन्त्य गर्ने कोषले जानकारी दिएको छ।
कोहिनुरका सञ्चालक बस्नेतले म्यादभित्र कर्जा चुक्ता नगरी ऋण सम्झौतामा उल्लेख सर्त उल्लंघन गरेपछि जग्गा र निर्माणाधीन भवनहरू लिलामी गरेर ऋण असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको कोषले जनाएको छ।
लिलाम सूचना प्रकाशित भएपछि २०७९ फागुनमा सञ्चालक बस्नेत ऋण तिर्ने भन्दै सञ्चय कोष पुगेका थिए। ऋण नतिरी बसेका बस्नेतले लिलामी प्रक्रिया अघि बढेपछि सञ्चय कोष पुगेर तत्काल केही रकम बुझाएर बाँकी ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने भनेका थिए।
सञ्चय कोषले उनीसँग ऋण तिर्ने योजना मागेको थियो। ऋण तिर्ने प्रस्ताव लिएर आउने बताएका बस्नेत अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएपछि कोषले सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कााेेष प्रशासक जितेन्द्र धितालका अनुसार कोहिनुर हिल्सको साँवा र ब्याजसमेत गरी कूल ऋण १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कोहिनुरले २३ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र ऋण लिएको हो। उसको साँवा र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
यसबाहेक नबिल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छुट्टै ऋण लगानी छ। केही टावर नबिल र केही टावर तथा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा छ। ऋण सेटलमेन्ट गर्न दुई बैंक र कोष सँगसँगै आउनुपर्ने अवस्था छ।
ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले २०७९ माघ २० मा पनि बस्नेतकाे कोहिनुर हिल्स हाउजिङ लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
सञ्चय कोषले बस्नेत, उनकी श्रीमती तथा कोहिनुरको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण असुली गर्न लिलामीको सूचना निकालेको थियो।
यसअघि २०७८ असारमा पनि सञ्चय कोषले लिलाम बिक्री गर्न सूचना जारी गरी बोलकबोलका लागि २१ दिनको म्याद दिएको थियो।
बस्नेतले हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्न सञ्चय कोषबाट १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप ऋण स्वीकृत गरेका थिए। त्यही बीचमा अन्य बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै उनलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो। त्यसपछि बस्नेतले कोषबाट बाँकी ऋण पाएनन्।
कोषबाट प्रस्ताव गरेको ऋण पाएपछि सबै हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्ने उनको योजना त्यही कारण पूरा भएन। बैंकहरूको कालोसूचीमा परेपछि सञ्चय कोषले ऋण नदिँदा बस्नेत वित्तीय संकटमा परेका थिए। त्यसपछि बस्नेतले अघि बढाएका सबै बिजनेस चौपट हुन पुग्यो।
ओरेन्टलले बचतकर्ताको अर्बौं फिर्ता गर्न बाँकी
बस्नेतले सञ्चालन गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड लामो समयदेखि बन्द छ। ओरेन्टलमा बचतकर्ताले अझैसम्म पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। सहकारी विभागले २०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। बस्नेतले अग्नि यातायात पनि सञ्चालन गरेका थिए। त्यो पनि पछि बन्द हुन पुग्यो।
विभागको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेन्टल मुद्दा लिएर गएको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत: सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्ने भनी फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सहकारी पूर्ववत सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटक–पटक जवाफ माग गरेको थियो।
विभागलाई समेत अटेर गरेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेका थिए।
ओरेन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले घरमा पुजारी राखेकाको समेत १८ लाख रुपैयाँ बचत लिएर भागेको उजुरी समितिमा परेको छ। ओरेन्टलसँग ७ हजार ६ सय ४६ जनाले बचत फिर्ता माग गरी पाउँ भनी समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालनमा रहेको छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको छ।
दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पनि बस्नेत समितिका विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। बस्नेतले गत असार १३ गते मुद्दा फिर्ता लिई समितिलाई सहयोग गर्ने भन्दै आएका थिए।
