दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशले चाँडै नेपालसँग २५ वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न लागेको छ। नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्नेछ। भौगोलिक कारण नेपाल र बंगलादेशबीचको यो विद्युत व्यापार भारतीय भूभाग हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ।
नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि चाँडै मस्यौदा भइसकेको व्यापार सम्झौतालाई औपचारिकता दिइने तयारी छ। यो सम्झौता आफ्नो प्रकारको पहिलो हुनेछ, जहाँ दक्षिण एसियाली देशले भारतीय पावर ग्रिडमार्फत एकअर्कासँग विद्युत व्यापार गर्नेछन्।
यो नेपाल र बंगलादेशको लामो समयदेखिको मागको अनुभूति हो र यसको कार्यान्वयनले साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रको बढ्दो ऊर्जा माग र महत्वसाथै छिमेकमा चिनियाँ उपस्थिति रोक्न भारतको बढ्दो प्रयास संकेत गर्छ।
घरेलु बाध्यता
बंगलादेश बढ्दो जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित ठूला समस्यासँग जुध्दै आएको छ। मौसम सामना गर्न बंगलादेशले बिजुलीको बढ्दो माग पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको छ।
अहिले बंगलादेशमा चरम ऊर्जा संकट छ। त्यहाँ दैनिक १२ घन्टा लामो बिजुली कटौती (लोडसेडिङ) को पासोमा फसेको छ। चरम लोडसेडिङका कारण व्यापार क्षेत्र, विशेषगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति उत्पादन गर्ने गार्मेन्ट उद्योगले पनि घाटा बेहोरिरहेको छ।
प्राकृतिक स्रोत खोजीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको प्रयोग नगर्नेजस्ता विविध कारण गत वर्षदेखि मुलुकले सामना गरिरहेको कोइला र प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति अभाव नै समस्याको मूलजड हो। प्राकृतिक ग्यासमा धेरै निर्भर ऊर्जा उत्पादक रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढेपछि तनावमा छन्। रुसी कच्चा तेलमा युरोपेली संघको प्रतिबन्धका कारण तरल प्राकृतिक ग्यास आयात बढ्दो छ।
यही मौकामा तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) तेल उत्पादनमा कटौती गरिरहेको छ। जसले विश्वबजारमा कच्चा तेलको भाउ उकालो लागेको छ। बढ्दो तापमान र हालसालै आएको चक्रवात मोचाको प्रभावले बिजुली आपूर्ति बन्द गराएको छ।
यही नतिजाले गर्दा बंगलादेशले बारम्बार ब्ल्याकआउट सामना गरिरहेको छ। सन् २०२२ अक्टोबरमा राष्ट्रिय पावर ग्रिड विफलताले लगभग १४ करोड बंगलादेशी बिजुलीविहीन छन्।
प्राकृतिक स्रोत खोजीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको प्रयोग नगर्नेजस्ता विविध कारण गत वर्षदेखि मुलुकले सामना गरिरहेको कोइला र प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति अभाव नै समस्याको मूलजड हो। प्राकृतिक ग्यासमा धेरै निर्भर ऊर्जा उत्पादक रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढेपछि तनावमा छन्। रुसी कच्चा तेलमा युरोपेली संघको प्रतिबन्धका कारण तरल प्राकृतिक ग्यास आयात बढ्दो छ।
२०२३ जुनमा पायारा प्लान्टको १ हजार ३ सय २० मेगावाटको दोस्रो इकाइ कोइला अभावका कारण अस्थायीरूपमा बन्द गरिएको थियो। गत मे ५ मा पहिलो इकाइ बन्द भएको २० दिनपछि ४१ हजार टन कोइला बोकेको जहाज पायरा बन्दरगाहमा आएपछि दुबै प्लान्ट जुनको अन्त्यमा फेरि सञ्चालनमा आएका थिए।
यसबाट बंगलादेश सरकार छिमेकी देशसँग विद्युत आपूर्ति सम्झौता गर्न किन इच्छुक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यसबाहेक बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आगामी आमचुनावमा आफ्नो चुनावी जितका लागि विकास कार्डमा उज्ज्वल भविष्यको आश्वासन दिनु आवश्यक छ। विशेष गरी शक्ति संकट पहिले नै विपक्षीका लागि प्रचार बिन्दु बनेको छ।
अर्कातर्फ पर्याप्त जलस्रोत भएकाले नेपाल जलविद्युत निर्यात प्रवर्द्धन गर्न इच्छुक छ। जलविद्युत निर्यात नेपालमा लामो समयदेखि बिकिएको र लालायित सपना हो। तर, कोभिड–१९ को वाह्य झट्का र रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण नेपालको यो सपना थप साकार पार्ने आवश्यकता दोब्बर भएको छ।
यी झट्काले आन्तरिक उत्पादन, पर्यटन र रेमिट्यान्समा कमी आउनुका साथै यसको आयात र मुद्रास्फीति बढेको छ। नेपाललाई ६ दशकमा पहिलोपटक मन्दीमा धकेल्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति गम्भीररूपमा घटाएको छ।
यो एपिसोडले नेपालका दुईवटा आधारभूत मुद्दा अगाडि बढाएको छ। यसको आयात निर्भरता र विदेशी मुद्रा उत्पादनका कम स्रोत हुन्। यस सन्दर्भमा बंगलादेशको बढ्दो अर्थतन्त्र र ऊर्जा मागले नेपाललाई जलविद्युत निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
निर्यातले व्यापार घाटा कम गर्ने र सरकारलाई डलर र राजस्व उत्पादन गर्ने काठमाडौंको विश्वास छ। राजनीतिकरूपमा बंगलादेशसँगको कनेक्टिभिटीले नेपाली राजनीतिज्ञलाई देशको लामो समयदेखिको जलविद्युत सपना पूरा गर्न र नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडितमा रूपान्तरण गर्ने श्रेय लिन मद्दत गर्छ।
यसले उनीहरूलाई घरेलु राष्ट्रवादी भावना पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ। भारतको संवेदनशील सिलगढी करिडोरबाट बंगलादेशमा भूमि पहुँचका लागि कालापानी सट्टा गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भर्खरैको भनाइले राष्ट्रवादी भावनामा बढावा दिने प्रयासलाई थप पुष्टि गर्छ।
यस्तो छ भारतीय दृष्टिकोण
भारतको कनेक्टिभिटीका लागि यो आवश्यकता यसको बढ्दो अर्थतन्त्र, पूर्वाधार वृद्धि र छिमेकी पहिलो नीतिको अभिव्यक्ति हो। स्पष्टरूपमा आर्थिक चासो र आवश्यकताले यस क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजना विकास गर्न र द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार प्रवर्द्धनमा आफ्नो चासो देखाउन भारतलाई पहिले नै बाध्य पारेको थियो। तर, पछिल्ला वर्ष भारतको आर्थिक आवश्यकता र चीनको धम्कीले नयाँदिल्लीका लागि दक्षिण एसियाली देशको महत्व बढाएको छ।
प्रभावकारीरूपमा भारतले द्विपक्षीय र क्षेत्रभित्र ऊर्जा जडान प्रवद्र्धन गर्न ठूलो चासो देखाएको छ। भारतलाई बाँकी देशसँग जोड्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल र पेट्रोलियम पाइपलाइनमा वृद्धि भएको छ।
२०१९ मा भारतले नेपालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्याे, जसबाट वार्षिक २८ लाख टन डिजेल आपूर्ति हुन्छ। २०२३ मार्चमा भारत र बंगलादेशले वार्षिक १० लाख टन डिजेल आपूर्ति गर्न कोर क्रसबोर्डर पाइपलाइन सुरु गरेका छन्।
भारतको कनेक्टिभिटीका लागि यो आवश्यकता यसको बढ्दो अर्थतन्त्र, पूर्वाधार वृद्धि र छिमेकी पहिलो नीतिको अभिव्यक्ति हो। स्पष्टरूपमा आर्थिक चासो र आवश्यकताले यस क्षेत्रमा जलविद्युत परियोजना विकास गर्न र द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार प्रवर्द्धनमा आफ्नो चासो देखाउन भारतलाई पहिले नै बाध्य पारेको थियो। तर, पछिल्ला वर्ष भारतको आर्थिक आवश्यकता र चीनको धम्कीले नयाँदिल्लीका लागि दक्षिण एसियाली देशको महत्व बढाएको छ।
२०२३ जुलाईमा श्रीलंकासँग पेट्रोलियम पाइपलाइन जडानका लागि यस्तै योजना छलफल गरिएको छ। भारतले पनि छिमेकीसँगको विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बढाएको छ। दक्षिण एसियामा माग आपूर्ति सन्तुलनमा भारत अब यस क्षेत्रमा आर्थिक एकीकरण, व्यापार र कनेक्टिभिटी सहजीकरण गर्ने अदृश्य हातका रूपमा उभिएको छ।
२०१८ मा भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका जारी गर्याे। जसले एकीकृत दक्षिण एसियाली पावर बजार निर्माण गर्न भारतीय ऊर्जा बजार विस्तारलाई सक्षम बनायो। ग्रिड कनेक्टिभिटीले बंगलादेश, नेपाल, भुटान र श्रीलंकाजस्ता देशलाई भारतीय ग्रिडबाट विद्युत खरिद–बिक्री गर्न र भारतीय पावर एक्सचेन्जमा सहभागी हुन अनुमति दिएको छ।
थप संशोधित निर्देशनले भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीचको विद्युत व्यापार पनि सहज बनाउँछ। नेपाल र बंगलादेशबीच भारत हुँदै ऊर्जा व्यापारका लागि हालै भएको सम्झौता यी दिशानिर्देशअन्तर्गत आफ्नो प्रकारको पहिलो हुनेछ र श्रीलंकाजस्ता देशले पनि चाँडै यस्तो व्यवस्थाको सदस्यता लिनेछन्।
भारतको बढ्दो सहयोग र संलग्नताको अर्को कारण यस क्षेत्रमा चीनको उपस्थिति पनि हो। २०२१ मा बंगलादेश बैंकको तथ्यांकले चीनसँग बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका सबै जीवाश्मा इन्धनमा आधारित पावर प्लान्टमा कूल स्टक ४५ करोड अमेरिकी डलरबराबर छ।
दुईवटा कोइलाबाट चल्ने संयुक्त क्षमताका १ हजार ८ सय ४५ मेगावाटका पावर प्लान्टमा चिनियाँ लगानी छ। यस्तै ४ हजार ४ सय ६० मेगावाट उत्पादन क्षमताका थप पाँच थर्मल प्लान्टमा चिनियाँ लगानी छ।
यद्यपि, २०२१ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा चीनले हरित र कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने ऊर्जा उत्पादनमा अन्य विकासशील देशमा सहयोग बढाउने र विदेशमा कोइलाबाट चल्ने नयाँ ऊर्जा परियोजना निर्माण नगर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यसपछि बंगलादेशले आफ्नो विद्युत उत्पादनको झन्डै ४२ प्रतिशतका लागि भारी इन्धनमा निर्भर रहँदा आयातित बिजुलीजस्ता अन्य उर्जा स्रोत ट्याप गर्न आवश्यक छ। हाल बंगलादेशको बिजुलीको मात्रा ६ प्रतिशतमात्र छ। यसले भारतको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अवसर बढाउँछ।
बंगलादेशले आफ्नो विद्युत उत्पादनको झन्डै ४२ प्रतिशतका लागि भारी इन्धनमा निर्भर रहँदा आयातित बिजुलीजस्ता अन्य उर्जा स्रोत ट्याप गर्न आवश्यक छ। हाल बंगलादेशको बिजुलीको मात्रा ६ प्रतिशतमात्र छ। यसले भारतको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अवसर बढाउँछ।
अर्कातर्फ नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी काठमाडौंका लागि सबल भएको छ। माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा हेर्दा चीनले जलविद्युत आयोजनामा लगानी र सहयोग गरेको भए पनि यसले धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ।
पहिलो, नेपालबाट बिजुली किन्ने भारत एकमात्र देश हो र यसको परिमार्जित दिशानिर्देशले चिनियाँ अनुदान प्राप्त वा सहयोगी पावर प्लान्टलाई भारतीय ग्रिडमार्फत भारत वा छिमेकी देशमा बिजुली निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
दोस्रो हो, राजनीतिक अस्थिरता, प्राविधिक कठिनाइ र कम प्रतिफलका कारण केही चिनियाँ कम्पनी नेपालबाट फिर्ता भइसकेका छन् भने अन्य जलविद्युत आयोजना बेल्ट रोड एन्ड इनिसिएटिभ (बिआरआई) ले चिनियाँ व्यावसायिक ऋणप्रति नेपालको प्रतिरोधका कारण प्रगति गर्न सकेका छैन।
अन्ततः भारतले चीनलाई विस्थापित ग¥यो र यी चार परियोजनामा नेतृत्व लियो र अहिले चीनले नेपालसँगको क्रस बोर्डर पावर ग्रिडमा प्रगति गरिरहेका बेला भारतले आफ्नो भूमिका माथि उठाउन खोजिरहेको छ। यसले नेपाललाई आफ्ना व्यापार साझेदार विस्तार गर्न सहयोग गरिरहेको छ।
यस क्षेत्रमा अतिरिक्त अन्तरनिर्भरता र जडान प्रवद्र्धन आफ्ना छिमेकीको मागप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने छ। यस क्षेत्रमा चिनियाँ उपस्थिति र प्रभाव सीमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसरी यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा भारतले आफ्नो कनेक्टिभिटी प्रयासमार्फत दक्षिण एसियामा शक्तिलाई पुनः परिभाषित गर्दैछ।
यो दक्षिण एसियाली देशहरूको बढ्दो घरेलु आवश्यकता र महत्व, कनेक्टिभिटी सहज बनाउन र यस क्षेत्रमा चिनियाँ उपस्थिति रोक्न भारतको चासो बढ्दो छ।
[शिवमुर्थी र बोस भारत काेलकातास्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) स्ट्राटेजिक स्टडिज प्रोग्रामका एसोसिएट फेलो हुन्।]
