काठमाडौं। राइड सेयरसम्बन्धी नीति मस्यौदा तयार भएको छ। नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) का उक्त नीति मस्यौदा तयार भएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भदौभित्र सुझावका लागि राखिने जानकारी दिए।
‘कानुनमा नसमेटिएका केही विषयमा नीति बनाएर ड्राफ्ट गरिसकेका छौं। केही समय सुझाव संकलन गरेर कार्यविधि बनाउँछौं,’ सचिव निरौलाले क्यापिटल नेपालसँग भने।
राइड सेयरसम्बन्धी कुनै पनि ऐन, कानुन, कार्यविधि नहुँदा राइड सेयर कम्पनी दर्ता गर्न समस्या परेको थियो। कार्यविधि कात्तिकभित्र लाग२ गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘राइड सेयरमात्र नभई कुनै पनि नयाँ प्रकृतिका व्यवसायका लागि नीति बनाउन खोजेका हौं। यसले कानुनमा नसमेटिएका विभिन्न व्यवसायलाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने।
नेपालमा राइड सेवा सञ्चालनमा आएको लामो समय भए पनि कामको प्रकृतिका आधारमा दर्ता हुन सकेको थिएन। अहिले सञ्चालनमा रहेको पठाओ ‘सेवा उद्योग’ का रूपमा दर्ता छ भने इनड्राइभरले लामो समयदेखि प्रयास गर्दा पनि दर्ता हुन सकेको छैन।
नेपालमा राइड सेयर सेवा इनड्राइभर सञ्चालन गर्न २०७९ असोज २९ मा ‘सोल इनोभेसन’ ले विदेशी लगानी भित्र्याउन उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखामा आवेदन दिएको थियो।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०१९ को दफा १५ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीको दफा ८ बमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले विदेशी लगानी आवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ।
योग्य नभएको खण्डमा त्यस्ता विदेशी लगानीको निवेदन खारेज गरी सात दिनभित्र निवेदकलाई त्यसको आधार र कारण खुलाइ लिखित जानकारी गराउनुपर्छ।
तर, उद्योग विभागले सोल इनोभेसनको निवेदन स्वीकृत गर्याे न कानुनले तोकेको समयभित्र कुनै जानकारी दियो।
निवेदन दिएको पाँच महिनापछि उद्योग विभागले २०७९ फागुन १८ मा कम्पनीलाई विदेशी लगानी स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
त्यसका लागि उद्योग विभागले यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा राय लिनका लागि पठाइएको जानकारी दियो। यातायात र नापतौल विभागले उद्योगमा आफ्नो राय पठाए।
यातायातले यो सेवा सञ्चालन इजाजत दिन सकिने भने पनि नापतौलले राइड सेयरिङ र कम्प्युटर एप्लिकेसन उनीहरूको दायराभन्दा बाहिर रहेको राय दिएको थियो।
फाइल धेरै ठाउँमा घुमाएपछि विभाग यो विषय आफ्नो हातमा नभएको भन्दै पन्छिएको थियो। विभागले यो कामको जिम्मा मन्त्रालयलाई थमाएपछि मन्त्रालयले नीति बनाउन सुरसार गरेको हो।
