काठमाडौं। अमेरिकाको सहयोगमा सुरु भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) को दिनगन्ती आज बुधबारबाट सुरु भएको छ। एमसिसी कम्प्याक्ट पूर्वतयारीका सर्त पूरा नगरी बुधबारबाट कार्यान्वयनमा गएको हो।
साउन ३१ मा बसेको एमसिसीको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति’ (एमसिए–नेपाल) सञ्चालक समिति बैठकले दिनगन्ती हुने दिन भदौ १३ लाई ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (इआइएफ) मिति तोकेको छ।
इआइएफको मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्र विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको काम सकिनुपर्ने छ। नसकिए सहयोग रकम फिर्ता हुनेछ। इआइएफको चरणमा पुग्न ६ पूर्वसर्त थिए। जसमध्ये पाँच पूरा भएका छन्।
यी हुन् इआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने ६ सर्त
१. एमसिसी परियोजना नेपालमा लागू गर्न संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने
२. एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने
३. परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने
४. नियामक निकायका रूपमा विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने
५. बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने
६. जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने
निर्माण चरणमा जानुअघि पहिला पूरा गर्नुपर्ने ६ सर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिको काम बाँकी रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। तर, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनकरूपमा अघि बढेकाले इआइएफमा प्रवेश गर्न एमसिसी परियोजनाले स्वीकृति दिएको एमसिए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि, जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा जटिल काम हो।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि कूल १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ।
प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८ सय ५६ विद्युत प्रसारण टावर बनाउन १ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३ सय ४७ हेक्टर जग्गा छ।
सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गा विवाद बाँकी रहेको र प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ।
पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छ।
अहिले विद्युत प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसिए नेपालको भनाइ छ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली एमसिए नेपालले पाँच वर्षमा काम गर्न सक्ने सोचेर नै कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाएको हुन सक्ने बताउँछन्।
‘म एमसिएको पछिल्लो विषयमा अपडेट छैन, तर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि समस्या पर्छ भन्ने लागेको भए प्रक्रिया अघि नबढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिका लागि धेरै लामो प्रक्रिया भएर पनि काम गर्दै गर्न लागेको हुन सक्छ। त्यसैले अहिले नै नकारात्मक भन्न हतार नगरौं।’
अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ को संसद बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो।
संसदबाट अनुमोदन भएको डेढ वर्षसम्म एमसिए नेपालले निर्माण चरणमा जान आवश्यक पूर्वतयारी, ठेक्का आह्वान तथा जग्गा प्राप्तिको काम गरेको जनाएको छ। तर, हालसम्म प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र सडकका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छैन। साथै, आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पनि टुंगिएको छैन।
एमसिए नेपालका अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतका ६ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका छन्। एमसिए नेपालले २०७९ मंसिर १२ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको थियो।
४ सय केभी क्षमताको ३ सय १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउन भारतका ६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। १ सय १९ दिन ठेक्काको म्याद रहेको र जेठ ८ मा उक्त कम्पनीको ठेक्का खोलेर मूल्यांकन भइरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ।
आवेदन दिने कम्पनीको मूल्यांकन गर्न अझै दुई महिना समय छ। त्यसपछि मात्रै प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता हुनेछ।
यी हुन् प्रसारण लाइन बनाउन आवेदन दिने निर्माण कम्पनी
१. मेगा इन्जिनियरिङ तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त प्रस्ताव भारत
२. कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड भारत
३. केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड भारत
४. ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड भारत
५. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड भारत
६. लार्सन एन्ड टर्बो लिमिटेड भारत
सम्झौताअनुसार एमसिसी परियोजनामा कूल ६३ करोड अमेरिकी डलरबराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये ५० करोड डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड डलर नेपालले बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
तर, २०८० जेठ ९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीचको सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि नेपालले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख डलर थप भई १९ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ। यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख पुगेको छ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २०.६३ प्रतिशत रहेकोमा बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको छ।
परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लोपटक थपिएको दायित्व नेपाली करिब ९ अर्ब रुपैयाँबराबर हो। एमसिएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबर बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यसमध्ये विद्युत प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजना १ अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकन २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबर विनियोजन गरिएको छ।
एमसिसीका उपाध्यक्ष एलफोर्ड काठमाडौंमा
एमसिसी का उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल भ्रमणमा आइपुगेका छन्। नेपालसँगको एमसिसी सम्झौताको सुरुआतको अवसर पारेर कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार काठमाडौं आएका हुन्।
नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यस एमसिसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। नेपालमा एमसिसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवाला, नेपालका सरकार र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको दूतावासले जनाएको छ।
“यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसिए–नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। सम्झौताका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौँ”, दूतावासले भनेको छ।
बुधबारदेखि नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ। एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै दूतावासले उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने समय यही भदौ १३ गते तोकिएको छ। यसैलाई लक्षित गर्दै परियोजना ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ जाने मितिमा सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष नेपाल आएका हृन्।
