काठमाडौं। नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले सरकारले नै श्रमिकको ज्यालामा विभेद गरेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
युनियनले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम पारिश्रमिक २६ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्र र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा विभेद गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
सरकारले गत साउन ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि २६ दिनको १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो। सरकारले निर्धारण गरेको उक्त न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयनमा नआउने खतरा बढेको युनियनको भनाइ छ।
सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले समान कामको समान ज्याला, श्रमको सम्मान र श्रमिकको समृद्धिबिना समाजवादमा पुग्न नसकिने जिकिर गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सो कार्यको विरोध गरे।
आउटसोर्स क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कानुनप्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको उनको भनाइ थियो।
हालै शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सहिद नेत्रलाल बहुप्राविधिक शिक्षालय सल्यानले आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने भनी सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ।
उक्त टेन्डर श्रम ऐन विपरीत रहेको युनियनको भनाइ छ। श्रम कानुनविपरीत बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको छ।
